Loading... आजः २ असार २०७८, बुधबार । Wednesday 16th June 2021

अचम्मको कम्युनिष्ट सरकार !

‘हाम्रा देवता भनेका नबोल्ने ढुङ्गाका मूर्ति होइनन्, बोल्ने जनता हुन् । निमुखा, भोका, असहाय, अशक्त र न्याय नपाएका जनताको सेवा र पूजा कम्युनिष्टहरूको मूल कर्तव्य हो । गरीब जनताबाट असुलिएको करबाट यज्ञ गर्ने, मन्दिरमा गजुर थप्ने राजाहरू हाम्रा प्रमुख शत्रु हुन् । भौतिकवादी पनि भएको नाताले हाम्रो लडाइँ ती धर्मभीरु र शोषक विरुद्ध हो ।’ २०४८ सालको आम निर्वाचनताका जननेता मदनकुमार भण्डारीद्वारा काठमाडौंको जनसभामा व्यक्त विचार हुन्, यी ।

सन् १९८९ नोभेम्बर ९ मा सोभियत युनियन धरासायी हुँदाको कम्पन विश्वभर पुगेको थियो । नेपालमा भने त्यसको झट्का महसूस भएन । विश्वभर कम्युनिष्ट आन्दोलन धरापमा पर्‍यो, विसर्जनतिर गयो । विश्वभरका लेखक÷विश्लेषकहरूले त्यसका कारण र तथ्यबारे गम्भीर समीक्षा गरे । त्यसबेला ज्यूँका त्यूँ रहेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन अहिले भने १९८९ को अवस्थामा पुगेको त होइन ? भन्ने आशंका भएको छ ।

हुन त नेपालमा सच्चा कम्युनिष्ट नभएर कम्युनिष्टको जलप मात्र छ । दर्शन, आदर्श, संगठनात्मक विचारधारा कम्युनिष्टको भए पनि पूरै कम्युनिष्ट हुन नसकेकाले नेपाली कम्युनिष्टहरूको सैद्धान्तिक–वैचारिक र व्यावहारिक जग कमसल देखिन्छ । तथापि, जननेता भण्डारीले नेपाली मौलिकतामा आधारित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) जस्तो कार्यक्रम, नीति, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएको थियो ।

नेपाली जनतालाई बुझाइएको सामान्य कम्युनिष्ट सिद्धान्त भनेको वैज्ञानिक हो । रुढीवादी परम्परा, मूर्ति पूजाभन्दा श्रमजीवी, सर्वहारा वर्गको मुक्तिका निम्ति माक्र्सवादी ढाँचाको संगठनमार्फत क्रियाशील हुनु कम्युनिष्ट बन्नु हो ।

विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको मार्गदर्शक सिद्धान्तभन्दा भिन्न नेपाली मौलिकतामा आधारित जबजले १४ वटा महत्वपूर्ण विषय आत्मसात् गर्दै त्यसलाई प्राप्त गर्ने कार्यदिशा, कार्यनीति र रणनीति तय गरेको थियो । संवैधानिक सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्ने, अविच्छिन्न राष्ट्रियता आदि जबजले आत्मसात् गरेका विषय थिए । आज तिनै मदन भण्डारीका उत्तराधिकारीहरू जबजलाई बन्धकी राखेर बार्गेनिङ गर्दै सत्ताको सिनो लुछ्न व्यस्त देखिन्छन् ।

जबजलाई कागजको खोस्टो बनाउने काम क–कसबाट भइरहेको छ ? जबजको व्याज क–कसले खाइरहेका छन् ? जबजलाई क–कसले, कसरी सत्ता प्राप्तिको औजारमा परिणत गरे ? छर्लङ्ग छ ।

२०४८ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेर काठमाडौंमा लालकिल्ला बनाउने क. मदन भण्डारीलाई उदाहरण दिंदै समाचार लेखे– नेपालमा कार्ल माक्र्स जीवित छन् । त्यही निर्वाचनले नेकपा (एमाले)लाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनायो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । उक्त मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले संसदमा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेर सरकार गठन गर्न सफल भयो । उक्त मध्यावधि निर्वाचनमा क. भण्डारी जीवित नरहे पनि उहाँले प्रतिपादन गरेको जबजलाई जनताले विजयी बनाएका थिए ।

चुनवपछि क. मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले)को अल्पमतको सरकार बन्यो । उक्त सरकारको कार्यकाल नौ महीना मात्र रहे पनि त्यसले ल्याएको आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकेन्द्रीकरण जस्ता नीति अत्यन्तै लोकप्रिय भएर गए । त्यसैको व्याज अहिले एमाले भीरुहरू खाँदैछन् । अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले गुटका अध्यक्ष पनि उवेलाका गिरिजाप्रसादको सिको गर्दै छन् । यसको परिणामको अहिल्यै आकलन गर्नु हतारो हुनसक्छ । संकेत भने ठूलो आँधीको छ ।

जबजलाई कागजको खोस्टो बनाउने काम क–कसबाट भइरहेको छ ? जबजको व्याज क–कसले खाइरहेका छन् ? जबजलाई क–कसले, कसरी सत्ता प्राप्तिको औजारमा परिणत गरे ? छर्लङ्ग छ ।

माओवादीले थालेको सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षतिर लाग्दै गर्दा नारायणहिटी दरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरिको घटना भयो । त्यसबेलासम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौं नागरिकको हत्या भइसकेको थियो । लाखौंलाई घाइते पारिएको थियो । गाउँघरबाट लाखौं नागरिक विस्थापित भएका थिए । युवाको भागाभाग चलेको थियोे । त्यतिबेलाको पलायनको असर अहिलेसम्म परिरहेकै छ । गाउँहरू युवाविहीन छन् । मर्दापर्दा लाश उठाउने काँध पाउन मुश्किल छ । रमणीय गाउँहरू उजाड छन् ।

१९ जेठ २०५८ मा नारायणहिटी हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको वंश सखाप भएपछि शाहवंशीय विरासत थाम्न पुगेका ज्ञानेन्द्रले आफ्ना बुवा महेन्द्रको सिको गर्दै पञ्चायती शैली अपनाए । उनले पुराना सल्लाहकारको सल्लाह, लहैलहै र लहडमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिए । राजा चुक्दै जाँदा नेपालको संविधान २०४७ ले दिएको एकपछि अर्को जनअधिकार खोस्ने काम हुन थाल्यो । र, नेपालमा राजतन्त्रको दिनगन्ती त्यहींबाट शुरू भयो ।

राजाको कदम विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सात राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धरत माओवादीबीच नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सहमति भएपछि २०६२-६३ को जनआन्दोलन उचालियो । लाखौं जनता सडकमा आएपछि १९ माघ २०६१ मा भंग गरेको संसद पुनस्र्थापना गर्न राजा ज्ञानेन्द्र बाध्य भए ।

पुनस्र्थापित संसदले नेपालमा राजतन्त्र नरहेको घोषणा गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ल्यायो, जसको आधारमा दोस्रो पटक गठन भएको संविधानसभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्‍यो । त्यसअनुसार भएको निर्वाचनबाट तीन तहको सरकार बनेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल संस्थागत भयो ।

२०७४ मा भएको संघीय संसदको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भयो । साझा चुनावी घोषणापत्र लिएर जनतामा गएको वाम गठबन्धनले जबज र जनयुद्धको भावना अनुसार, जनतालाई गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षाको ग्यारेन्टी, सुशासन, समतामूलक समाज निर्माण गर्दै देशलाई समाजवादसम्म पु‍र्‍याउने जिम्मेवारी पाएको हो ।

तर, जनताले विजयी बनाइसकेपछि व्यक्तिगत स्वार्थमा भीरु भएर लागेका कमरेडहरूले जबज भन्नुहोस् या जनआन्दोलन र जनयुद्धको भावना, सबैमाथि गम्भीर खेलबाड गर्न थाले । कसैलाई प्रधानमन्त्री हुनु थियो भने कसैलाई आधिपत्य जमाउन शक्ति संचिति । स्वार्थको लागि जुटेका थिए; देश, जनता र पार्टीको लागि मिलेका थिएनन् । दुई कम्युनिष्ट पार्टीको मिलन होइन, अवसरवादको ठूलो गठजोड भएको थियो ।

व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जेसुकै गर्न तम्तयार हुनेहरूबीच वैचारिक छलफल र एकीकरण कसरी हुनसक्छ ? परिणाम, आज न जबज सहितको एमाले रह्यो न जनयुद्धको रापमा जन्मिएको माओवादी । छँदाखाँदाको दुई तिहाइ बहुमत, सातमध्ये ६ प्रदेश सरकार, ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा वर्चस्व भएको पार्र्टीको हविगत निकै दयनीय लाग्न थालेको छ ।

विश्व कोरोना महाव्याधिको कारण मानव इतिहासकै उच्च जोखिममा छ । यसबाट नेपाल अछुतो छैन । एक वर्षमा कोरोनाको दोस्रो भेरियन्ट आएको विकराल अवस्था छ । देश चलाइरहेको पार्टी नेतृत्व भने आन्तरिक किचलोमा व्यस्त छ । शिक्षण संस्था बन्द गर्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धी नियम पालना गर्न आदेश दिने बाहेक बाँकी चाँजोपाँजो र भरपर्दो व्यवस्थापन केही देखिंदैन ।

कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर भने दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारको रवैया देखेर सम्पूर्ण जनसमुदाय र लोकतन्त्रको लागि सम्पूर्ण जीवन पार्टी राजनीतिमा बिताएका इमानदार नेता–कार्यकर्ता खिन्न र दिक्दार छन् ।

यहाँ मानवीय जीवन मूल्यमान्यता, चिकित्साशास्त्र हार्दैछ । वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान निष्क्रिय र निस्तेज हुँदैछन् । आज जनतामा साह्रै निराशा छाएको छ । जनताको नाममा राजनीति गरेर राज्यका निकाय र स्रोतमा कब्जा जमाई रजाइँ गर्नेहरू पार्टीका ठूल्ठूला कमिटी बैठक आयोजना गरिरहेका छन्, जनताको जीवनप्रति भने पूरै उदासीन देखिन्छन् ।

मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्छ, तर जनजीवनका अति जरूरी महत्वका, दुःखकष्टका होइन, झल्लरी राख्ने, गजुर चढाउने, मूर्ति स्थापना निर्णय सुनाइन्छ । जनताको जीवन कसरी सहज पार्ने, महामारीबाट नागरिकलाई कसरी बचाउने भन्नेबारे कतै गहन छलफल गरेको जानकारहरूको सुझाव लिएको कतै सुनिंदैन । कस्तो अचम्म !

सत्तालाई दोहन थलो बनाएकाहरू आसेपासेलाई खुशी पार्नमै व्यस्त देखिए । राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको दुःख तिनको प्राथमिकतामा परेको देखिएन । पार्टीका इमानदार नेता–कार्यकर्ताको भावना र आदर्श, सिद्धान्तमाथि बज्र प्रहार गर्दै राज्य स्रोतको दोहनमा केन्द्रित भएको दुखद अवस्था मात्र देख्न पाइएको छ । नीति, सिद्धान्त, तत्कालको आवश्यकताबारे छलफल गरेको, राम्रो सुझाव लिएर काम गरेको कहीं कतै देखिंदैन । राजनीति र राजकाजलाई हँसिमजाक बनाइएको छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रकालमा नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरेर हत्या–हिंसाबाट देशलाई कमजोर पार्‍यो । राजाले पनि जनताको संविधान च्यात्ने काम नै गरे । देशमा कानूनी राज्य, विधिको शासन हुन सकेन । कुशासन, अराजकता, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, अशान्तिले नेपाललाई ज्यादै कमजोर बनायो ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रका पक्षधरहरूले पनि राजनीतिलाई शक्ति आर्जन र सार्वजनिक सम्पत्ति दोहनको माध्यम मात्र बनाउने होडबाजी चलाए । करोडौं खर्चेर चुनाव जित्ने अनि जनताको करबाट जम्मा हुने राज्य स्रोतबाट शोधभर्ना गर्ने अभ्यास चलाए । त्यसका लागि विधि–पद्धति मिच्न कुनै संकोच मानिएन ।

यस्तो बेथितिबीच पनि महाव्याधिबाट देशलाई जोगाउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । यो भनेको मन्दिर थप्ने, घण्ट बजाउने होइन, निरीह जनताको चीत्कार सुन्ने बेला हो । यसमा गम्भीर नभए यो अचम्मको कम्युनिष्ट सरकार मात्र नभई नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नै इतिहासको गर्तमा हराउनेछ ।स्रोतःअनलाइन खबर