उच्च अदालत सुर्खेतद्वारा ६४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट

सुर्खेत ।

उच्च अदालतले सुर्खेतले न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारिता देखाएको पुष्टि गरेको छ । कोरोना महामारीमा पनि अदालतले गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै ६४ प्रतिशत मुद्दाहरु फछ्र्यौट गरेको हो ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा अदालतले गएको वर्ष मात्रै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका ७३३ थान मुद्दामध्य ४६८ अर्थात् ६३.८४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा दर्ता भएका ४७९ थान मुद्दा मध्य ८३.०२ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको अदालतका उप–रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए ।

हामी पनि यहीँ देशका नागरिक भएकोले हामी भगवान हैनौं, नेपालको संविधानले तय गरेको कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने निकायका व्यक्ति भएकोले विपन्न समुदायलाई पनि सहज रुपमा न्यायको पहुँचमा पु¥याउन न्यायाधीसँग जनता कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य छ : न्यायाधीस खरेल

उनकाअनुसार सोही वर्ष ८८ थान मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा सरेका थिए । ०७६।०७७ मा भने कुल ३२१ अर्था ५२.२८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको थियो । बाँकी २९३ मुद्दा भने आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा सरेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेका २७२ मुद्दामध्य गएको आर्थिक वर्षमा ३९१ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

तिमध्य ६६३ थान मुद्दा फछ्र्यौट भएको वाग्लेको भनाई छ । ‘अघिल्लो वर्षबाट थप २१ मुद्दा थान रिटहरु र आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा ४९ गरी ७० थान मुद्दा रिट थप भएका हुन्,’ उप–रजिष्ट्रार वाग्लेले भने, ‘मुद्दातर्फ ६६३ र रिटतर्फ ७० थानगरी यो आर्थिक वर्षमा सरेका मुद्दाहरुको संख्या ७३३ रहेको छ ।’

अदालतमा बहाल बाँकी रहेका मुद्दामध्य ६ महिना भित्रका १४१ थान ६ देखि १२ महिनाका ७६, १२ महिनादेखि १८ महिनाभित्रका ३५ थान र १८ महिनादेखि २ वर्षभित्रका १३ थान मुद्दा गरी २६५ थान मुद्दाहरु मात्रै छन् । तर दुई वर्ष अवधि नाघेका मुद्दाहरु भने नरहेको वाग्लेको भनाई छ ।

जिल्ला अदालतबाट आदेश भएका तिर चत्त नबुझेर उच्चमा आएका ९३ थान उजूरी निवेदन पनि फछ्र्यौट गरिएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सरेर आएका तीन मुद्दासहित १०३ थान र आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा दर्ता भएका ९९ गरी १०२ थान फछ्र्यौट भएका छन् । योमध्य एक थान मात्रै चालु आर्थिक वर्षका सरेको छ ।

अदालतले ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा ३२ सहित अघिल्लो वर्षमा सरेको मुद्दासहित ८७ थान, जवरजस्ती करणिका ६८ दर्ता भएकोमा ४५, सम्बन्ध विच्छेदतर्फ १६ तर्फ ९ थान मुद्दा फैसला भएको छ । यस्तै गएको आर्थिक वर्षमा एक बन्दीप्रत्यक्षीकरण र अन्य अत्पेष्ण परमादेश लगायत ४९ थान दर्ता भएकोमा, अघिल्लो आर्थिक वर्षको २१ थान जिम्मेवारी सरी ७० थान रिटमध्य ४९ फैसला भएका भने २१ थान यो आर्थिक वर्षका लागि सरेका छन् ।