गरिब माथिको राजनीति कहिलेसम्म ?

झण्डै दुईतिहाइको बहुमत संख्यामा रहेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवादको कारण सत्ता नै परिवर्तन भयो । नेपालकै इतिहासमा यति बलियोसँग निर्माण भएको कम्यूनिष्ट सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल पूरा हुन नपाउँदै विचमै सत्ता त्याग्नु पर्ने परिस्थितिको निर्माण भयो । यो परिस्थितिको निर्माण गर्नका लागि अरु कोही नभएर आफ्नै पार्टी भित्रका गुट र उपगुटहरु काफी भए । नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण भएपछि भएको पहिलो निर्वाचन अर्थात संघीयताको अभ्यास गर्ने र गराउने पहिलो सरकारको रुपमा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जुन मौका पायो त्यो पाँच वर्षका लागि जनताले आफ्नो मता दिएका थिए । त्यसलाई गठबन्धन हुँदै एकिकृत भएको माओवादी र साविक आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालकै कारणले ध्वस्त बनाइयो । त्यसको प्रमुख जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष र तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी ओलीले लिनै पर्छ ।

पार्टीलाई जोगाउने र सरकार संचालन गर्ने कार्यमा केपी ओलीले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो त्यो नगरिकन सल्लाहकार तथा पार्टीको एउटा झुण्डको वरिपरि घुमिरहनु र साथमा रहेका प्रचण्ड र माधव नेपालले हामी पनि के कम भन्नु नै पार्टीलाई यो अवस्थामा ल्याउने यी तीनै जना जिम्मेवार छन् । केपी सरकारको बहिर्गमन भइसकेपछि आएको गठबन्धन सरकार र वर्तमान प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले जनताका पक्षमा कत्तिको काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई हेर्नका लागि केही समय पर्खनु बाहेक अरु उपाय छैन । दिनको संकेत विहानीले गर्छ भने झँै देउवा सरकार सत्तारोहण भइसकेपछि अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई पनि उथलपुथल बनाउनु पक्कै पनि जनताको हितमा छैन ।

सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश प्रमुखहरु परिवर्तन गर्नु शुभ संकेत होइन । प्रधानमन्त्रीको हितका लागि भन्दा पनि संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा जनताको हितका लागि काम गर्न सक्षम र योग्यलाई प्रदेश प्रमुख बनाइसकेपछि पूरा कार्यकाल काम गर्न नदिएर राजनीतिक विचार र आस्थाकै कारण प्रदेश प्रमुखहरु परिवर्तन गर्नुले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेको छ छैन भन्ने कुरालाई अंकित गर्छ । त्यसैगरी अहिले चर्चाको विषय बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग छ । देउवा सरकारले आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकिरहेको बेलामा भूमि समस्या समाधान आयोगलाई खारेज गरेर गरिब जनताको अस्तित्व माथि राजनीतिक खेलवाड गरेको छ । राजनीति नै गर्नु थियो भने त्यसमा हाम्रा भन्दापनि राम्रा मान्छेहरु राखेको भए जनतालाई राहत मिल्ने थियो होला । तर त्यसलाई खारेजी गरेर जुन राजनीतिक रवाफ देखाइयो यो जनताको हितमा पनि छैन । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरु कहिलेसम्म गरिब जनता माथि राजनीति गरिरहन्छन् ?