सम्झौता कार्यान्वयन होस्

गतवर्ष जस्तै यस वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेट कार्यान्वयनका लागि भन्दै मन्त्रीहरुसँग सम्झौता गरे । उनले आफूले मात्र सम्झौता गरेनन् मन्त्रीहरुलाई सचिवहरुसँग पनि सम्झौता गर्न निर्देशन गरे । त्यसै निर्देशन बमोजिम मन्त्रीहरुले आफ्ना विभागीय मन्त्रीहरुसँग सम्झौता गरे भने विभिन्न शाखा महाशाखाका प्रमुखहरुलाई बजेट कार्यान्वयनको लागि तोकिएको समयमा तोकिएका कामहरु गर्नका लागि तोकिए बमोजिम निर्देशन पनि गरे । प्रदेश सरकारको उक्त कार्यले बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सबैको आशा पलायो । तरपनि सरकारले सोचे जसरी बजेट खर्च हुन सकेन र लक्ष्य प्राप्ति हुन सकेन । फेरी पनि असारे विकासकै भर पर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । बजेट आइसकेपछि लामो समयसम्म कार्यान्वयन नहुने र वर्षको अन्तिममा अर्थात् असार मसान्त आउनै लाग्दा भने रातोदिन तिब्र गतिमा बजेट खर्च हुने पुरानै समस्या हो । जो अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ ।

यस वर्षपनि गतवर्ष झैँ मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले सचिवसँग सम्झौता गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । केवल सम्झौता गर्दैमा मात्र बजेट खर्चले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्दैन । त्यो सम्झौतालाई कानून सम्मत ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधान बमोजिम असारमा ल्याएको बजेटलाई कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक किचलोका कारण संसदबाट पास गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भएपछि अध्यादेश मार्फत भएपनि पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन थालिएको छ । राजनीतिक अडान, कसैका व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि भौगोलिक रुपमा विकट र विकासका गतिले पछाडि परेको कर्णालीलाई विकोन्मुख प्रदेशको रुपमा अगाडि बढाउने हो भने सरकारले बजेट कार्यान्वयनको बाटोलाई सहज बनाउनु पर्छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुले समेत त्यसमा सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

आफू बाहेक अरुले गरेका काममा शंका गर्ने र फरक राजनीतिक दलले गरेको नेतृत्वले राम्रै काम गरेपनि त्यसको जस उसैले लिने अनि आफू पछाडि परिने शंकाले गर्दा विरोधका लागि विरोध गर्नु जनहितमा छैन भन्ने कुरालाई नबुझेसम्म विकासका कार्यहरु अल्मलिने गर्दछन् । अर्कोतिर सरकार संचालन गर्नेहरुले विकासे बजेटलाई आफ्नो क्षेत्र, नाता, आफन्त र आफ्नो दल निकटका मान्छेहरु मार्फत कार्यान्वयन गराउन थालियो भने त्यहाँ पक्कै पनि कहिँ न कहिँ कतै न कतै भ्रष्टाचारले जरा गाडेको हुनुपर्छ । त्यसैले बजेटलाई समयमा कार्यान्वयन गर्न र जनहितका पक्षमा खर्च गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म र सचिवदेखि शाखा प्रमुखसम्मका बीचमा गरिएको सम्झौतालाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।