Loading... आजः १५ चैत्र २०८०, बिहीबार । Thursday 28th March 2024

संघीयताको चक्रब्यूहमा नेपाली राजनीति

राजनीति क्रान्तिद्वारा नै संसार परिवर्तन हुन्छ । आजको आधुनिक युरोप हुनको लागि पश्चिमी देशहरुमा भएका क्रान्तिहरुको महत्वपूर्ण अर्थ छ । संसारका देशहरुको तुलनामा नेपाल देशको अस्तित्व प्राचिनकालको छ । नेपाल देशको नामाकरण ठ्याक्कै तिथिमिति तोकेर भन्न नसकिए तापनि नेपाल देशको ईतिहास प्राचिन समयको रहेको सहजै अनुमान विभिन्न शास्त्रहरुमा उल्लेख भएका प्रमाणित विषयवस्तुहरुलाई समेत लिन सकिन्छ ।

धिरेन अनुपम

‘नेपाल’ शब्द नामको पहिलो उल्लेख अथर्वपरिशिष्टमा गरिएको पाइन्छ । अथर्वपरिशिष्टको समय निश्चित गर्न नसकिए पनि इसा पूर्व ५००–६०० को बिचमा निर्माण भएको मानिए तापनि नेपालका शिलालेखहरुमा भने वि.स. ५ सय २२ पछि पाइएका अभिलेखहरुमा ‘नेपाल’ शब्दको उल्लेख भएको पाइएको छ । आज भन्दा ९ हजार बर्ष पहिलेदेखि मान्छेहरु नेपालमा बस्दै आएको इतिहासहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

लिच्छिवी कालका नेपालका पहिलो राजा यलम्बरलाई मानिन्छ । त्यो समयमा भने नेपाल एकीकरण भईसकेको थिएन । भिरकोट, कास्की, लम्जुङ्ग, गोरखामा राज्य गरिरहेका शाहवंशलाई एउटै राज्यमा रुपान्तरण गर्दै आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने काम पृथ्वीनारायण शाहले १७७९–१८३१ सम्म गरे ।

५२ बर्षको उमेरमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु पश्चात उनका छोरा बहादुर शाहले एकीकरणको कामलाई जारी राखे र भुरेटाकुरे रुपमा छरिएर रहेका राज्यहरुलाई प्राश्त गरि सिङ्गो आधुनिक नेपाल बनाउनमा उनको योगदानलाई कसैले भुल्नुहँुदैन । आज त्यसैको जगमा हामी नेपालीहरु विश्व सामु शिर ठाडो गरेर गर्वले बाँच्न पाएका छौं । आधुनिक नेपाल निर्माण पश्चात देश बचाउन र देशलाई अखण्ड राख्नलाई हाम्रा पुर्खाहरुको रगत पसिना र योगदानको तुलना गर्न सकिँदैन । पूर्वमा टिष्टा नदी र पश्चिममा नालापानीसम्मको भागलाई मिलाएर ग्रेटर नेपाल बनेको थियोे । अंग्रेजहरुको आक्रमणबाट नेपालले केही भू–भाग जमिन गुमाएपनि अहिलेको नेपाललाई बचाई राख्न हाम्रा हजारौं हजार पूर्खाहरुले कुर्वानी दिएर नै हामी नेपाली भएर बाँच्न पाएका हौं ।

हरेक आन्दोलन र क्रान्तिको महत्व हुन्छ । आन्दोलन र क्रान्ति सरल र सिधा रेखा भएर अगाडि बढ्दैन । जहिलेपनि आन्दोलन र क्रान्ति बर्करेखा बनाएर नै अगाडि पढ्ने गर्छ । कुनैपनि देशमा हुने क्रान्ति परिवर्तनको सम्बाहक हो । आफ्नो स्वर्ग बचाउनको लागि शासकहरुद्वारा क्रान्तिलाई दबाएर नामेट गर्ने गरिन्छ तर जनताको बलबाट निश्चित समय पश्चात् क्रान्ति विष्फोट हुन्छ । नेपालमा परिवर्तनको नाउँमा ठूल्ठला आन्दोलनहरु भएका छन् । २००७ सालको आन्दोलनले राणाहरुलाई घुँडा टेकायो र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । सत्ताको घोडाबाट राणाहरुलाई खसाल्ने र दिल्ली भागेका राजालाई जहरलाल नेरुको मध्यस्तामा राजा, राणा र काँग्रेसको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार गद्दीमा राख्ने काम भयो ।

पछि तिनै राजाले सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएपछि तानाशाह पनि भए । नेपालका हरेक आन्दोलनले तानाशाहको हार र जनताको जित भएको छ । २००३ सालको सत्याग्रह, २००७ सालको क्रान्ति, २०२८ सालको तत्कालिन मालेको बर्ग दुश्मन सफाया नाममा भएको झापा विद्रोह, २०३६ को बहुदल–निर्दल जनमत संग्रह, २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ सालको माओवादी शसस्त्र जनयुद्ध र ६२/६३ सालको २१ दिने जनआन्दोलन पनि जनता, देश र परिवर्तनको लागि गरिएका आन्दोलनहरु थिए ।

२००३ सालमा विराटनगर जुटमिलमा गरिएको सत्याग्रह आन्दोलन मुलतः मजदुरहरुको हकहित, जुटमिलको आन्तरिक सुधार र मिलमालिकहरुको ज्यादतिको बिरुद्धमा थियो । जुन आन्दोलन नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसले २००३ साल चैत ३० गते प्रारम्भ गरेको थियोे । जुन आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । २०२८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नाउँमा शुरु भएको झापा बिद्रोह तत्कालिन मालेबाट बर्ग दुश्मन सफाया गर्ने हेतुले शुरु भयो । आन्दोलनको मक्सद सर्वहारा गरिब शोसित पिडित जनताको राज्य व्यवस्था ल्याउने उद्देश्यताका साथ गरिए तापनि आन्दोलन मालेमावादी सिद्धान्तबाट परिचालित थिएन ।

भारतमा चलिरहेको चारु मजुम्दारको आन्दोलनको नक्कल नै थियोे । जसरी भारतमा चारुको आन्दोलनले गम खायो त्यसैगरि झापा विद्रोहपनि बर्ग दुश्मन सफायाको नाममा धर्मप्रसाद ढकालको टाउको काट्नेमा सिमित भएर गम खायोे । उक्त आन्दोलनका सिपाई मध्य केपी शर्मा ओली पनि एक हुन् । अन्ततः झापा आन्दोलनपनि दक्षिणपन्थि धारमा भासिएर घुँडा टेक्यो । उग्रवामपन्थी भड्कावको दिशाबाट उत्पादन भएको पूर्वमालेको झापा विद्रोहले निर्णायक मोड लिन नसकेपनि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजर अन्दाज गर्दा झापा विद्रोहको समीक्षा गर्नैपर्छ ।

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस २२ गते निर्वाचित संसद र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डललाई सैनिक ‘कु’ गरि अपदस्त गरे र उनलाई जेल हाल्ने हाल्ने काम भयो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको आमरण अनशन र भारतको दबाबपछि केही समयपछि रिहा गरिएपनि दरबार संवैधानिक सम्मानित भएर बस्न चाहेन । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थालाई अफाप सिद्ध घोषणा गर्दै २२ पुस २०१७ सालमा रोपिएको निर्दलीय पन्चायती व्यवस्था २०४६ फाल्गुन ७ काँग्रेस वाममोर्चाको संयुक्त जनआन्दोलनले ५० दिनको अन्तरालमा पश्चात चैत्र २६ गते ३० वर्षिय पन्चायती व्यवस्थाको पतन भयो ।

जनताको जित भयो, संवैधानिक राजतन्त्रात्मत बहुदलीय व्यव्स्थाको शुरुवात भयो । जनताले वालिग मताधिकार प्रयोग गरेर नेपाली काँग्रेसलाई सरकारमा पठाए तर काँग्रेसीहरुको सत्ताको भागबिलोमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकमना सरकार तीन बर्षमै ढल्यो । २०५१ को मध्यावधि चुनावमा नेकपा एमाले अल्पमत प्राप्त ठूलो दल भएतापनि मनमोहन अधिकारीको सरकार ९ महिनामै ढल्यो । यस बिचमा सत्ताको झिनाझप्टिमा दलहरु फुट्ने, सरकार बनाउने कामले तिब्रता पायो ।

देशमा सरकारहरु बनिरहे तर जनताको जीवन र देश विकासमा कुनै परिवर्तनको असर देखिएन । साँच्चै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था अफाप सिद्ध छ भन्ने राजा महेन्द्रको कथनिले सत्यता जनाइरहयो ।

२०५२ साल फाल्गुन एक गते रोल्पाबाट माओवादीले शसस्त्र विद्रोहको नाममा जनयुद्ध सुरु गरे । जनयुद्धले केही बर्षसम्म फड्को नमारे पनि ५४/५५ सालबाट माओवादी जनयुद्धका असरहरु नेपालका हरेक ग्रामीण ईलाकामा देखिन थाले । ईलाकास्तरमा राखिएका चौकिहरु विस्थापित भए । ‘पुरानोको ध्वङ्स नयाँको निर्माण’ भन्ने नाराका साथ भौतिक संरचना पुलपुलेसा काट्ने, भत्काउने र आगो लगाउने काम भयो । जसका कारण विकासले गति लिन सकेन । २०५८ सालमा सेना नै परिचालन गरेर माओवादी युद्ध दबाउने अप्रेशनहरु गरियो तर माओवादी जनयुद्धले झन उग्ररुप लिन थाल्यो । माओवादी युद्ध यहाँसम्म आइपुग्दा ग्रामीण भेग र सहरिया जनमानसमा गहिरो राजनीति प्रभाव पारिसकेको थियोे ।

राजा ज्ञानेन्द्रको संकटकालले सहरमा राजनीतिक दलहरुलाई पनि बस्ने वातावरण सहज भएन । उता गाउँमा दलका नेताहरु जाने वातावरण भएन । अन्ततः गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीहरुको दिल्ली सहमति पश्चात सात राजनीतिक दल र माओवादीहरुको सहकार्यमा बृहत ६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले २ सय ५० वर्षिय राजतन्त्रको बिरासत ढल्यो ।

देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । एकात्मक राज्यबाट देश संघीयतामा गयो । देश धर्म निरपेक्ष राज्यमा रुपान्तरित भयो । सबै नेपाली जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र अधिकार स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी संविधानमा गरिएपनि हुने खाने र सत्तामा भएका मान्छेको मात्रै नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित भयो । गरिब जनताका छोराछोरीको अधिकार सुनिश्चित भएन । हरेक अन्दोलन र क्रान्तिको मक्सद देश र जनतालाई सम्पन्न बनाउने हो तर जनता गरिब र शासक धनी बन्ने यावत कारणले यसरी देश र जनता कहिले पनि सम्पन्न र सुखी हुन नसक्ने कुरा दिनको घाम झै झर्लङ्ग छ ।

नेपालमा भएका हरेक क्रान्ति र आन्दोलनहरुको उद्देश्य जनता र देश समृद्ध र सम्पन्न बनाउनकै लागि भएका थिए । तर यो मक्सद पूरा हुन सकेको छैन । पृथ्वीनारायण शाहले भनेकै छन् ‘अर्थतन्त्र बलियो भयो भने देश बलियो हुन्छ’ । देश संघीयतामा गएर हर्ष बडाई गर्ने धेरै नेताहरु चौबाटो भेटिन्छन् तर संघीयतालाई कसरी बलियो र दीर्घकालिन बनाउने भन्ने उनीहरुको सोच कहिल्यै पनि आएन । जनताको आर्थिक जिवनस्तर फेर्न र देशमा विकासको गतिले फड्को मार्न, संघीयता देशमा ल्यायौं भनेर नेताहरुले भाषण गरेर मात्रै देश जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुँदैन न त संघीयता जादुको छडि नै हो ।

दिन प्रतिदिन नेपालीको थाप्लोमा बिदेशी ऋण थुपार्ने काम मात्रै भएको छ । ऋण रुपी बजेटले विकास होइन भ्रष्टाचार कसरी गर्ने नयाँ–नयाँ भ्रष्टाचारका संस्करणहरु देखा परेका छन् । अफिसियल ईमेल आईडी बनाएर भुक्तानी लिएका गोकुल बाँस्कोटाहरुको हर्कत वैधानिक भ्रष्टाचारको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । देशमा सियो र टाँक समेत बन्दैन । भएका औधोगिक कलकारखानाहरु बन्द भएका छन् । मगन्ते भिखारी शैलीबाट देश दुई–चार बर्ष चल्न सक्ला तर केही बर्षपछि देश हरिकंगाल भएर असफल हुने कुरामा दुईमत छैन । विश्वमा दोस्रो जलश्रोतको धनि राष्ट्र नेपालले आफ्नै लगानीबाट विजुली उत्पादन गर्ने ल्याकत राख्दैन । कौडिको भरमा अपार बहुउद्देश्यीय आयोजना भएको अपर कर्णालीलाई टाट पल्टेको भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दान गर्छ अनि देशको विकास कसरी हुन्छ ? सचेत नागरिकहरुले बुझ्न जरुरी छ । अपर कर्णाली जस्ता योजनाहरुको निर्माण आफैमा गर्न सकेमा आर्थिकदेखि रोजगारीका क्षेत्रमा समेत नेपाललाई नै फाइदा भएर संघीयतालाई बलियो बनाउनमा मद्दत पुग्ने होला । यस विषयमा शासकहरुको ध्यान किन पुग्दैन । विश्वमा सबैभन्दा धेरै जडिबुटी पाइने ठाउँ पनि नेपाल हो । तर हामीले त्यसलाई कौडीको भाउमा बाहिर निर्यात गर्ने र त्यसको प्रशोधन पश्चात लाखौ रुपैयाँमा त्यसलाई खरिद गरेर वार्षिक अर्बौमा खरिद गर्न बाध्य छौ । जसका लागि कर्णालीमा नै प्रशोधन उद्योगहरुको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

नगरपालिकाको नाउँमा बिकट पहाडको टुप्पोमा स्वच्छ पानी पिउन ल्याकत नराख्ने गरिब किसानले सुख्खा जमिनको कर नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्छ । उसले पिउने पानीसम्म पाउँदैन भने उसको लागि गाविसबाट पालिका वा नगरपालिका निवासी हुनुमा संघीयताप्रति हर्ष गर्नको के कारण रहयो ? आज करको नाउँमा ग्रामीण भेगका जनता मारमा परेका छन् भन्ने कुरा संघीयताका हिमायतीहरुलाई जरुरी छ । २००३ सालबाट अहिलेसम्म भएका आन्दोलनहरुको गहन समीक्षा हुन जरुरी छ ।

देशमा सत्ता र शासक मात्रै परिवर्तन हुने उक्त ठाउँमा अरु चेहरा मात्रै आउने र जनताको जीवनशैलिमा आमूल परिवर्तन हँुदैन भने । २१औं शताब्दीको युगमा पनि औषधी र बाटोघाटोको अभावमा मर्नु पर्ने हो भने । हामी कहिले सचेत हुने ? दास मनोवृत्ति पालेर कहिलेसम्म नेताहरुको घोडा भईरहने ? आजका सचेत युवाहरुले सचेत ढंगबाट बुझ्ने कुरा नै यहि हो । ठेक्कापट्टा मिलाई दिने र जागिरको प्रलोभनमा हामी नेताहरुको दास बनिरहयौ भने नेपाल यो जुनिमात्रै होइन अर्को जुनिमा पनि बन्ने छैन ।

अर्को कुरा नेपालका दलहरुले निश्चित अवधिको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुने सिस्टम बसाउनु पर्छ । नमर्दासम्म पदमा विराजमान भईरहने परम्पराको खारेजी गर्नुपर्छ । नेपाल देशको भन्दा छोटो ईतिहास भएका राष्ट्रहरु सफलताको शिखरमा पुगिसकेका छन् । नेपालबाटै हरेक बर्ष कामदारको रुपमा लाखौ युवा जनशक्ति विदेशिने गर्छन् । जुन देशको ईतिहास महाभारत कालखण्डसम्म जोडिएको छ । प्राचिन सभ्यता र ईतिहास भएको नेपालको हालत यति कमजोर हुनु देशका शासकहरुको नै मुख्य दोषि हुन् । विभिन्न चरणमा भएका राजनीतिक आन्दोलनहरुको मूख्य उद्देश्य, ध्येय र लक्ष्य देश बनाउन र सवल नागरिकहरु निर्माण र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि थियो तर शासकहरु आन्दोलनको ब्याज खाएर व्यक्ति केन्द्रीत भए ।

देशको विकास किन हुन सकेन भन्ने कुराको समीक्षा गर्दै आम नागरिकहरुले गहिरो ढंगबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्न जरुरी छ । महंगो अनुत्पादक शासन प्रणालीकै कारण संघीयता नै खारेज हुनसक्ने तस्वीरहरु देखिएका छन् । (सूक्ष्मदृष्टि साप्ताहिकको सातौ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित लेख ।)