Loading... आजः ११ आश्विन २०८३, आईतवार । Sunday 27th September 2026

मानव बेचविखन र ओसारपसारविरुद्ध कार्ययोजना तयार

सुर्खेत ।
सुर्खेतका मानव वेचबिखन तथा ओसारपसारका गतिविधिहरु हुन थालेपछि त्यस्ता कार्य रोक्न कार्ययोजना तयार गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुको सक्रियतामा एक महिनाको अवधिमा सो कार्ययोजना तयार गरिएको हो । गत असोज महिनामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल संयोजक रहेको मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको समितिले तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतको संयोजकत्वमा कार्ययोजना कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्ययोजना अनुसार यो कात्तिक महिनाभित्र जिल्लाका सवै नौ वटै पालिकामा मानव वेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको पालिकास्तरीय समिति गठन गरिनेछ । आगामी मंसिर महिनाभित्र कर्णाली प्रदेश गर्ने नाका सुर्खेतको बबईमा सोधपुछ तथा अभिलेखीकरण कक्षा स्थापना गर्ने तथा बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र गठन गरिनेछ । वीरेन्द्रनगरको सिटी बसपार्क तथा भेरीगंगाको छिन्चु बसविसौनीमा डिजिटल नोटिसबोर्ड राख्ने, जिल्लामा रहेका बालगृहरुको अनुगमन गर्ने, रोजगारीको नाममा विदेशिने क्रमलाई कमी ल्याउने, मावन बेचविखन तथा ओसारपसार सम्वन्धी घटेकाहरु घटनाहरुलाई तथ्यांकीकरण गर्ने तथा यसका विरुद्ध बढी प्रचारप्रसार तथा सचेतना कार्यक्रमहरु गर्ने योजना पनि सो कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

यो कार्ययोजना जोखिमयुक्त पालिकाहरुका लागि प्रभावकारी हुने कार्ययोजना निर्माणमा संलग्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताइन् । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले कार्ययोजनाको आधारमा काम गरे मानव बेचविखन र ओसारपसार विरुद्ध काम गर्न सहज हुने बताए । उनले जिल्लाका सवै पालिकाहरुलाई कात्तिक महिनाभित्र पालिकास्तरीय समिति गठन गरिसक्न निर्देशनसमेत दिए । सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख एसपी पदमबहादुर विष्टले बसाईंसराई, गरिवीले विशेषगरी दलित समुदायका महिला र बालबालिकाहरु जोखिममा रहेको उल्लेख गरे । उनले बबई नाकामा सोधपुछ कक्ष स्थापना गरिए नियन्त्रणमा कमी ल्याउन सकिने दावी गरे ।

महिला तथा बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा कार्यरत आवाज संस्थाका कार्यकारी निर्देशक पवित्रा शाहीले सुर्खेतका भेरीगंगा, गुर्भाकोट, पंचपुरी नगरपालिकाका साथै दैलेख, सल्यान, जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्ला पनि बेचविखन र ओसारपसारको जोखिममा रहेको बताइन् । उनले कार्ययोजना अनुसार काम गर्न सकिए केही कमी आउने जिकिर गरिन् ।