स्थानीय निर्वाचन र जनताको दायित्व

बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएको पनि झण्डै ३१ वर्ष हुन लागिसक्यो । यो ३१ वर्षको अवधिमा नेपालमा थुप्रै राजनीतिक उथलपुथलहरु भए । बहुदलीय प्रजातन्त्रसँगै जन्मेको एउटा बच्चा पूर्ण जिम्मेवार अवस्थामा पुगिसकेको छ तर हाम्रो देशमा दलीय व्यवस्था जनताप्रति जिम्मेवार बन्न सकेन । ३० वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्थामा राजाले गरेको प्रत्यक्ष शासनभन्दा दलीय व्यवस्थामा जनताले केही अधिकार प्राप्त गरेको महसुस गरेपनि जनताको जीवनस्तरमा भने परिवर्तन आउन सकेन । २०४८ सालको आम निर्वाचनको समयमा जनतामा जुन उत्साह र उमंग थियो त्यो उत्साह उमंग विस्तारै ओरालो लाग्दै गयो । त्यसको मूलकारक तत्व भनेको राजनीतिक दलका नेताहरु नै हुन् ।

राजासहितको प्रजातन्त्रमा पनि जनताले आफ्ना मौलिक हकहरु प्राप्त गर्ने आशा गरेका थिए । तर राजनीतिक लडाईंका कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै जनतामा उत्साह होइन निराशाका रेखाहरु देखा परे । जसका कारण केही आशा केही भरोसा राखेर नै नेकपा एमालेलाई अल्पमतकै भएपनि सरकारमा पुग्ने खुट्किलो रुपमा जनताले भोट दिएका थिए । त्यसपछि बनेको एमालेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको दुरदर्शीताका कारण आफ्नो गाउँ आफै बनाआंैं कार्यक्रम आयो । जसको व्याज अहिलेपनि एमालेले खाइरहेको छ । उक्त सरकार पनि ९ महिना भन्दा टिक्न सकेन । जनताको हक अधिकारको लागि मात्र होइन नेपालकै मुहार फेर्नका लागि भन्दै तत्कालिन माओवादीले जुन मागहरु उठायो त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ लुकेका कारण देशले १० वर्षे युद्धको सामना गर्नु प¥यो । आजपनि त्यो युद्धको घाउ मेटिएको छैन ।

माओवादीको सशस्त्र युद्धकै समयमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनले २०५४ मा फेरी नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आए । जसले केवल सिफारिस दिने र उपल्ला निर्वाचनहरुमा जनतालाई भ्रममा हाल्दै आफ्नो पक्षमा मत बटुल्ने भन्दा अरु काम गरेनन् । त्यसपछि २०५९ देखि जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थाको श्रृजना भयो जुन झण्डै २० वर्षसम्म कायम रहन गयो । त्यो अवस्थामा कर्मचारीहरु र राजनीतिक संयन्त्रबाट स्थानीय निकायहरुको काम भयो । जुन समयमा एकातिर माओवादीको जनयुद्ध र अर्कोतिर जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थाले गर्दा गाउँमा त के शहरमा पनि विकास निर्माणका कार्यहरु केवल कागजमै सिमित भए । जसले गर्दा भौतिक विकास शून्य जस्तै भयो ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनु र राजनीतिक रुपमा भएको आन्दोलनलाई सफलतातिर लैजान सक्ने अवस्थाको श्रृजना हुनुले देशमा २४० वर्षे राजसंस्थालाई जनमत संग्रह विना नै पाखा लगाइयो । देशलाई धर्मविहिनताको अवस्थामा पु¥याइयो । यि व्यापक परिवर्तनमा जनताले राजनीतिक दल र नेताहरुलाई साथ दिँदै आए । आफ्नै जनप्रतिनिधिहरुबाट संविधान निर्माण हुने कुराले जनतामा अर्को आशा पलायो । जसका कारण संविधान सभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि जनताले साथ दिन छोडेनन् । आफ्नै प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि २०७४ सालमा नेपाली जनताका मुहारमा फेरी खुसी छायो । किनकी नेताहरुले अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार नै आएको उद्घोष गरेका थिए ।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनबाट आफैले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधि आएपछि आफ्नो गाउँ ठाउँमा विकास निर्माणका कार्यहरु हुने र देशले विकासको क्षेत्रमा काँचुली फेर्ने कुराको आश गर्नु स्वभाविक थियो । त्यसको अर्को बलियो आधार भनेको संघीयताको सुरुवात पनि हो । सघियताका कारण प्रदेश सरकार पनि साँच्चिकै सिंहदरबार गाउँमा पुग्ने भयो भन्ने लागेकै हो । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको समयमा जनप्रतिनिधिका प्रत्यासीहरुले आफ्नो घोषणा पत्र नै तयार गरी जनताका बीचमा गए । मनमोहनले ल्याईदिएको कार्यक्रमको ब्याज मागेरै भएपनि एमाले समर्थक व्यक्तिहरुले अरु दलहरुको दाँजोमा अत्याधिक मत पाए । जनताको मनमा बस्न सफल कार्यक्रम आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं देखि ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता अनि शारिरीक रुपमा अशक्तहरुलाई आरक्षणदेखि भत्तासम्मका कार्य आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम भएको भन्दै एमालेले खुब हुँकार हालेरै चुनाव प्रचार गरे । त्यो हुँकारसँगै जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुलीय जनवादको भने उपहास भयो । जसका कारण राजनीतिक स्वार्थमा बाँधिएर कतै गुट र उपगुटका नाममा राजनीतिक चलखेल हुन थाल्यो भने कतै पार्टी एकिकरणका नाममा ।

संघीयता पछि भएको स्थानीय निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुले जनताका लागि देखिने के काम गरे भनेर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । किनकी सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुको एक कार्यकाल अर्थात् ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन थालेको छ । यो ५ वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुले के गरे र के गर्न सकेनन् भनेर समीक्षा नगरी राजनीतिक दलको लहलहैमा लागेर, प्रलोभनमा परेर वा मीठो भाषण सुनेर फेरी पनि जनताले आफ्नो मतलाई कौडिको भाउमा बेचे भने त्यसले अरु ५ वर्ष आफूले आफैलाई दिएको धोकामा पर्नु पर्नेछ । आफूले मतदान गरेको गाउँ वा नगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखसँग मात्र होइन वडाअध्यक्ष देखि अन्य चार जना सदस्यहरुलाई समेत दरो प्रश्न गर्न तयार हुने समय आँखै अगाडि उभिइसक्यो ।

वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा पुरानै जनप्रतिनिधिहरु कति दोहोरिएलान् कति नदोहोरिएलान् तर दल भने तिनै हुनेछन् । एमाले, काँग्रेस, माओवादी, राप्रपा र अहिले नयाँ अस्तित्वमा आएको एकिकृत समाजवादी । यिनै दलहरुले आफ्ना नेताहरुलाई जनताका माझमा पठाउने भएका कारण विगतको निर्वाचनमा गरेका बाचाहरु पूरा भए वा भएनन् त्यसको फाँटवारी नै माग्नु पर्दछ । अव निर्वाचित भइसकेपछि के के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नै आवश्यक छैन । किनकी उनीहरुलाई जनतालाई यस्तो भ्रम श्रृजना हुने कार्यक्रम ल्याउदैछन् कि जुन हामीले कल्पना समेत गर्न सकेका छैनौ ।

हाम्रै स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडिको वीरेन्द्रनगर र आजको वीरेन्द्रनगरमा के परिवर्तन भयो ? बाटो निर्माणको कुरा गर्ने हो भने वीरेन्द्रनगरका सडकहरु कालोपत्रे गरियो भन्नेछन् तर ती सडकहरुको केवल स्तरोन्नती बाहेक अरु भएका होइनन् । किनकी कालोपत्रेकै कुरा गर्ने हो भने वीरेन्द्रनगरको चक्रपथ हालत जनताले देखिरहेका छन् । पानीको कुरा गर्ने हो भने अहिलेपनि जेठ वैशाख महिनामा वीरेन्द्रनगरवासी काकाकुलको अवस्थामा छटपटाउनु पर्छ । नगरवसको कुरा गर्ने हो भने त्यो केवल पानीजहाज जस्तै सपना बाँडेका रहेछन् । विद्युतको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि झ्याप झ्यापको समस्याबाट मुक्ति मिलेको छैन । शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने सरकारी विद्यालयको हालत पुरानै अवस्थामा छ ।

विश्वविद्यालय अझै पनि बन्द र हड्ताल, नाराबाजी र तालाबन्दीबाट मुक्त हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने एउटा प्रदेश अस्पताल बनेको छ तर सहज एम्बुलेन्सको पहुँच छैन । हवाई सेवाको कुरा गर्ने हो भने अहिलेपनि स्तरीय विमानस्थल निर्माण गर्न नसकेर एउटा बुद्ध एअरको एकाधिकार तोड्न नसकेका कारण अत्याधिक महंगो भाडामा यात्रा गर्नु परिरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोप पीडितको कुरा गर्ने हो भने अहिलेपनि बाढीपीडितहरु त्रिपालमुनी रात विताउन बाध्य छन् । खेलकुदको कुरा गर्ने हो भने भरखरै रंगशाला निर्माणको कार्य सुरु भएको छ त्यो स्थानीय सरकारको पहलमा होइन । भाषा र साहित्यको कुरा गर्ने हो भने ५ वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट एउटा पनि कार्यक्रम भएन ।

भूमिहिनहरुको कुरा गर्ने हो आजभन्दा ५० वर्ष अगाडिको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको कुरा गर्ने हो भने उपत्यका नगरविकासको नामबाट राजनीतिक दल र पहुँचवालालाई जग्गा वितरण गरेर संरचनाको निर्माण गर्दै व्यक्तिगत रुपमा अकूत फाइदा उठाइरहेका छन् । त्यो सरकारी सम्पत्तिको दोहन रोक्नुको साटो अझ प्रश्रय दिइएको छ । समानताका कुरा गर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरुको दैनिकी फेरिएपनि उनलाई मतदान गर्नेहरुको अवस्था फेरिएको छैन । सर्वसुलभको कुरा गर्ने हो भने महंगीले अत्याधिक नेटो काटिसकेको छ । कृषिको कुरा गर्ने हो भने किसानलाई दिने अनुदानमा ९० प्रतिशतसम्म घोटाला हुने गरेको छ ।

कोरोनालाई दोष दिएर अब हामीले यी र यस्ता कामहरु गर्न सकेनौ भनेर खुस पाइनेवाला छैन । जनताले केवल मासुभात र मदिरामा आफ्नो भोट बेच्नु हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । हामीले तिरेको करको दुरुपयोग गर्नका लागि आज मासुभातमा ललाइफकाइ गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई सम्झेर अब आउने निर्वाचनमा तिनै दलहरु हाम्रा अगाडि आएपनि व्यक्ति को भन्दा को ठीक भन्ने कुराको आंकलन गरेर मात्र मतदान गर्न सकेको खण्डमा मात्र अबका ५ वर्षका लागि केही आशा गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा नेतालाई दोष दिनु भन्दा आफ्नै पुर्पुरोमा हात लगायो बस्यो ।