म. प. विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु फेरि आन्दोलनतिर

सुर्खेत
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु फेरि आन्दोलनतिर उन्मुख भएका छन् । विश्वविद्यालयको केन्द्रिय क्याम्पसमा समेत सञ्चालन नगरिएका कार्यक्रमहरु, केन्द्रिय क्याम्पसले समेत सञ्चालन र सुधार गर्न नसकेका ME, BE, र BBA  लगायतका कार्यक्रमहरुलाई व्यापारीकरण गर्न खोजिएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलन तर्फ उन्मुख भएको नेपाल विद्यार्थी संघले प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यार्थी संघसंगठनहरुले छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विश्वविद्यालयले गर्न लागेका कार्यहरु फिर्ता लिन अनुरोध गरेका छन् । विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालयले गर्न लागिरहेको दिक्षान्त समारोहका लागि विद्यार्थीहरुसँग चर्को शुल्क असुल गरेर शैक्षिक दलालीले गर्ने कार्य गर्न खोजेकोले चर्को शुल्क तुरुन्त खारेज गर्न र उठाइएको शुल्क समेत फिर्ता गर्नु पर्ने माग उल्लेख गरिएको छ ।

स्ववियुलाई समेत वेवास्ता गरेको र शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यमा समेत ढिला सुस्ती गरेको, सेवा आयोगलाई निश्क्रिय बनाएको, पदाधिकारीहरु समेत मानोमानी ढंगले चलेको, परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्ने, आरोप विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी (विप्लव) र स्ववियुले समेत विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा  मध्यपश्चिमाञ्चलका रजिष्टार डा. महेन्द्रकुमार मल्लले भने – सेवा आयोग सिफारिस भइसकेकोले त्यो कार्यकारीको मातहतमा नरहने व्यवस्था भएको बताए । दीक्षान्त शुल्क अन्य विश्वविद्यालयले पनि लिने गरेका छन् । अन्य विश्वविद्यालयले लिने शुल्क र म.प. विश्वविद्यालयले लिने शुल्कमा केही तल माथि परेको भएपनि तर उठाइएको शुल्क मध्ये ३ हजार रुपैयाँ विद्यार्थीलाई नै फिर्ता हुने भएकोले त्यो महंगो हो जस्तो लाग्दैन ।

सम्बन्धनको कुरामा रजिष्टार डा. मल्लले भने – यस क्षेत्र अन्तर्गतका जिल्लाका १७ वटा अंिगक क्याम्पस संचालनको प्रक्रियामा रहेको र अरु १० वटालाई पनि अंगिक क्याम्पसको रुपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ भने सम्बन्धन तर्फमा भौतिक पूर्वाधारदेखि अन्य पूर्वाधारहरु प्रयाप्त भएका केही क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिने र त्यसबाट विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । उनले थपे – विश्वविद्यालयलाई चाहिने बजेट प्रर्याप्त मात्रामा सरकारबाट समेत नआएकोले विश्वविद्यालयले खर्च धान्न समेत कठीन भइरहेको छ । डा. मल्लका अनुसारका केही मात्रामा भएपनि विश्वविद्यालयलाई सहयोग होस् भन्ने हेतुले यो कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको हो । उच्च स्तरीय बैठकहरुमा समेत सरकारका प्रतिनिधिहरुले समेत विश्वविद्यालयमा लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्ने भन्दा पनि विश्वविद्यालय आफैमा पनि आत्मनिर्भर हुने तर्फ लाग्नु पर्ने कुराहरुको निर्देशन हुन्छ भने अर्कोतिर विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई रोक्ने तर्फ विश्वविद्यालयहरु लाग्नु पर्ने कुराको निर्देशन हुने भएकोले मानव जनशक्तिको विकास गर्ने गरी कार्यहरु गरिएको छ । यसबाट विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी र उनीहरुले खर्च गर्ने धनराशीको समेत बचत गर्न सकिन्छ । रजिष्टार डा. मल्लले भने – सिमित क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिएर जनशक्तिको उत्पादन गर्ने र यस क्षेत्रको शिक्षाको विकासको लागि पाइला चाल्ने बेलामा लगाइएका आरोपहरुले विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु भन्दा पनि विश्वविद्यालयलाई अझ पछाडि धकेल्छन् ।

स्थापना कालदेखि नै राजनीतिको चपेटामा परेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पछिल्लो समयमा केही सुधार हुँदै भौतिक तथा मानवीय जनशक्तिको विकासमा जुटिरहेको बेला विभिन्न समयमा हुने आन्दोलनले विश्वविद्यालयको हित भन्दा अहित गर्ने शिक्षाप्रेमीहरुको भनाइ छ । जुनसुकै क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्नुले विकासको गतिलाई पनि रोक्ने भएकोले विरोध गर्नु पर्ने ठाउँमा विरोध गरेमा विकासका कार्यहरुमा सुधार आउन सक्छ ।

हामीलाई प्राप्त विज्ञप्तिहरु जस्ताको त्यस्तै :