निर्मला पन्त हत्या प्रकरण : एसपी विष्टसहित ८ प्रहरीलाई सफाइ

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट र यातनाविरुद्धको कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका प्रहरीलाई अदालतले सफाइ दिएको छ । जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका न्यायाधीश गोपाल बास्तोलाको इजलाशले बिहीबार प्रमाण नष्ट र यातनाविरुद्धको मुद्दामा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिल्लीराज विष्टसहित आठ प्रहरीलाई सफाइ दिएको हो ।

सफाइ पाउनेमा एसपी दिल्लीराज विष्टसहित केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) का निलम्बित प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) अंगुर जिसी, कञ्चनपुरका तत्कालीन डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) एकिन्द्र खड्का, वडा प्रहरी कार्यालय, महेन्द्रनगरका तत्कालीन इन्सपेक्टर जगदीश भट्ट, प्रहरी नाउव निरीक्षक (सई)द्वय हरिसिंह धामी, रामसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउद रहनुभएको छ ।

‘घटनाको अनुसन्धान गरेका कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपीदेखि जवानसम्म सबै आठै जनामाथि पक्राउ परेकालाई यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको मुद्दा लागेको थियो । उहाँहरू सबै जनालाई सफाइ दिने फैसला भएको छ,’ जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार यदुराज शर्माले भन्नुभयो । जिल्ला अदालतको पछिल्लो फैसलापछि निलम्बनमा परेका प्रहरी अधिकारी अब सेवामा फर्कने बाटो खुला भएको छ । तर, एसपी विष्ट र इन्सपेक्टर भट्ट भने बर्खास्तीमा परेकाले सेवामा फर्किन नपाउने बताइएको छ ।

निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी र दिलीपसिंह विष्टका दाइ खड्कसिंह विष्टले प्रमाण नष्ट गरेको र दिलीपलाई यातना दिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध जाहेरी दिनुभएको थियो । उक्त मुद्दा ०७५ फागुन २२ मा दर्ता भएको थियो । २०७५ चैतमा डिएसपी जिसीले नौ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर मुद्दा लडिरहनुभएको थियो । उहाँलाई अदालतले यातनासम्बन्धी मुद्दामा पाँच लाख र प्रमाण नष्ट गरेको मुद्दामा चार लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

तत्कालीन एसपी विष्ट २०७५ चैत ५ गते मात्र अदालतमा उपस्थित हुनुभएको थियो । विष्टलाई प्रमाण नष्ट गरेको कसुरमा साढे चार लाख र यातना दिएकोमा ६ लाख गरी कुल साढे १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश न्यायाधीश डा. राजेन्द्र आचार्यको एकल इजलासले गरेको थियो ।

अदालतले दुवै आरोपमा इन्स्पेक्टर खड्का र डिएसपी सेठीलाई जनही नौ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । त्यसैगरी, प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा इन्स्पेक्टर भट्टलाई चार लाख, क्राइम सिन अफिसर सई हरसिंह धामीलाई तीन लाख ५० हजार, स्थायी प्रहरी पोस्ट सालघारीका इञ्चार्ज सई रामसिंह धामीलाई तीन लाख, जवान चाँदनी साउदलाई दुई लाख ५० हजार धरौटी माग गरिएको थियो ।

१० साउन २०७५ मा घटना भएको समयमा प्रचलित कानुन (मुलुकी ऐन) मा बलात्कारका घटनामा मुद्दा चलाउने हदम्याद ६ महिना मात्र थियो । घटनाको दुई वर्ष बितिसकेकाले बलात्कार मुद्दामा अभियोजन गर्नका लागि हदम्याद नै बाधक देखिने भएको हो । पूरै देश स्तब्ध बनेको यो घटनामा बलात्कारको हदम्याद गुज्रिएपछि अब हत्यामा मात्रै मुद्दा चल्नेछ । जबकि यो घटना नै बलात्कारको अपराधको रूपमा चित्रित भएको थियो ।