गरिवी निवारण कोषका प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया

फागुन, २६ सुर्खेत

गरिवी निवारण कोषको आयोजनामा व्यावसायिकता विकास समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारहरुसँग प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रायः सबै स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी रहेका थिए । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा गरिबी निवारण कोष व्यवसायिकता विकास तथा समृद्धिका लागि स्थानिय सरकारहरुसँग प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।

कोषका उपाध्यक्ष डा. याम बहादुर थापाले  ‘गाँउमा सवा दुइ अर्ब भन्दा बढी रकम रहेको छ, त्यसलाई समृद्धिसँग जोड्नुहोस,’ उनले सुझाव दिए । साथै कार्यक्रममा उपाध्यक्ष याम बहादुर थापाले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझावलाई उडन्ते कुरा हुन, स्थानीय सरकारको उपस्तिथि १५ प्रतिसत मात्र हो, कार्यक्रम लागू मेरो हिसाबले गर्छु भनेपछि भनेपछी कार्यक्रममा २ घन्टा जति सहभागीद्वारा नारा जुलुश समेत भएको थियो । उनलाई गल्तीको लागि माझी माग्न भनिए पनि उनले माझी नमागेपछि सहभागीहरुले विज्ञप्ति निकालेरै विरोध गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । उनले त्यो कोषलाई आफ्नै कोश जस्तै सम्झको भन्दै विरोध समेत भएको छ ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अतिथि सत्कारका लागि भनेर फूलका मालासमेत भारतबाट आयात गर्नु परेको अवस्थामा गरिबी नघट्ने बताए । शनिबार गरिबी निवारण कोषले आयोजना गरेको व्यावसायिकता विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारहरुसँग प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले हरेक बस्तु भारत वा अन्य देशबाट आयात गर्नुपरिरहेको बताए । ‘आलु, टमाटर, प्याज पनि हामीले भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘पैसा जति भारत पठाउने अनि गरिबी निवारण गर्छौं भनेर भाषण गर्नुले मात्र गरिबी नघट्ने उनको भनाई थियो ।’ ‘त्यसैको फलस्वरुप आज युवाले काम गर्न अल्छि मान्छ, श्रम गर्न लाज मान्छ ।’ उनले हाम्रा पुर्खाहरु भोका, नांगा नभएको बताउँदै श्रमप्रतिको सम्मान गर्न नसक्दा र सबैले कुर्सी नै ताक्दा अहिले हामी झन झन गरिब हुँदै गएको बताए । ‘उतिबेला सबैको घरमा दुई–चार भैंसी, गोरु, भेडा वाख्रा हुन्थे, तर अहिले त्यो प्रचलन समेत हटेको छ । पर्याप्त स्रोत हुँदा हुँदै पनि हामीले त्यसको प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले अब स्थानीय जनप्रनिधिहरुले आफ्नो गाँउमा सुन, चाँदी, हिरामोती के फलाउने हो त्यसको तयारी गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानमा हिरामोती फलाउने या धतुरो फलाउने उचित निर्णय लिनुहोस् ।’

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा कोषले भने १९ प्रतिशत गरिबी घटेको, ४४०० संस्था क्रियाशिल रहेका, ७ लाख जनताले सेवा लिइरहेको भए यो तथ्यांक कसरी आयो भन्दै प्रश्न गरे । योजना कार्यक्रम बनाउदा ती गरिबको झुप्रोमा कार्यक्रम पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै मन्त्री ज्वालाले कार्यक्रमहरु गरीब केन्द्रीत बनाएर जानुपर्ने बताए । यसका साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुका लागि सेवा सुविधा तय गर्ने कानुन बनाईरहेको बताए ।

मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकारले क्यालेण्डर बनाउने तयारी गरिहेको बताए । उक्त क्यालेण्डर पश्चात बजेट भाषण भएकै दिन स्थानीय तहमा अख्तियारी जाने जनाए । उनले भने, ‘कर भाषण गर्ने वित्तिकै जसरी लागु हुन्छ, त्यसरी नै बजेट पनि स्थानीय तहमा उहि बेला जानेछ ।’ बजेटलाईअसोजमै कार्यान्वयन गर्न पर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाई थियो । ‘असारे कामले विकास हुँदैन । असारे भेलमा पैसा बग्छ । असारमा अन्य काम गरौं । जेठ मसान्तसम्म विकासका काम गरौं ।’ उनले थपे, ‘विकास बजेट खर्च हुने उपाय दिनुहोस् । बजेट खर्च हुँदैन, खर्च भएपनि अनुचित तर्फ बढी खर्च भइरहेको छ । यसलाई रोक्नपर्छ । मितब्ययितामा हामीले उदाहरण दिन जरुरी छ ।’