कर्णालीका सुकुम्वासीद्धारा करमा छ्ट दिन माग
फागुन १९ सुर्खेत ।
कर्णालीका सुकुम्वासीहरुले राजश्व तथा करमा छ्ट दिन माग गरेका छन ।
सुकुम्वासीहरुले कर्णाली प्रदेशका भुमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीलाई ज्ञापन पत्र वुझाउदै सुकुम्वासी,अब्यवस्थित तथा वाढिपिडितहरुको लागी कुनैपनि प्रकारका कर तथा राजश्वमा छुटको ब्यवस्था गर्न माग गरेका हुन ।
सुकुम्वासीका युवा तथा वालवालीकाहरुलाई विभिन्न खाले प्राविधिक शिक्षाहरु,सिपमुलक तालीमहरु निशुल्क संचालन गर्नुपर्ने, शिक्षा ,स्वास्थ्य,रोजगारी र खाद्य सम्प्रुभत्तालाई सविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरि सकेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी कानुनी ब्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक सुकुम्वासी अब्यवस्थित वस्तीमा एक घर एक रोजगारीको ब्यवस्था गर्न माग गरिएको सुकुम्वासी संघका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष यामवहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
सुकुम्वासी तथा वाढीपिडीतहरुका लागी निशुल्क घर निमार्ण,स्वास्थ्य सेवा र उच्च शिक्षाको सेवा उपलब्ध, भुमिको वर्गिकरण, जनआन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुलाई राहत तथा रोजगारीको पहल गर्नुपर्ने मागहरु पेश गरिएको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै अध्यक्ष मल्लका अनुसार सुकुम्वासीहरु वसेको ऐलानी जग्गामा सुकुम्वासीहरु हटाई आफनो लिगढिक भनेर गरिएको हस्तक्षेपलाई तत्काल रोक्न पहल गर्नुपर्ने ,कर्णाली प्रदेश भरिका सुकुम्वासी तथा भुमिहिनको वैज्ञानिक तथ्याङक संकलन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
कानुन वनाएर समस्याहरुको समधान गरिने : मन्त्री केसी
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले कानुन वनाएर भुमि सम्बन्धी समस्याहरु लाई समधान गरिने वताउनुभएको छ ।
मन्त्री केसीले कर्णालीमा रहेको सवै खाले भुमिको समस्या समधान गर्नका भुमि सम्बन्धी समस्या समधान तथा ब्यवस्थापनका लागी समिती गठन गर्न लागीएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भुउ उपयोग नीति निर्माणको चरणममा प्रदेश सरकार रहेकोले समस्या समाधान छिट्टै हुने आवश्वासन दिनुभयो । भुमिहिन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको समस्या सामाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको वताउदै मन्त्री केसीले भूमि ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री केसीले संघिय सरकारले भूमि सम्वन्धि अधिकार प्रदेश सरकारलाई नदिदा कर्णालीको भुमि समस्या समाधानमा अफ्ठयारो भएको बताउदै त्यसलाई हल गर्न सरकार लागी परेको वताउनुभयो ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएका भुमि सम्वन्धि कतिपय अनुसुचि हरु तिनै तह संग वाझिदा समस्या भएको मन्त्री केसीको भनाई छ ।
नियमावलीमा स्थानीय सरकारले अधिकार पाएजस्तो देखीएपनि कार्यान्वयनमा त्यसो हुन नसकिएको मन्त्री केसीले बताउनुभयो ।
