कर्णाली प्रदेश सरकारका निर्णय : बाढीपीडितलाई राहतदेखि इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीसम्म

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको डोल्पालगायत अन्य जिल्लामा बाढी र पहिरोले क्षतिबाट पीडित भएका परिवारलाई राहत दिने पनि निर्णय गरेको छ । कर्णालै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भूमि व्ययवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् । पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका पीडितलाई आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख दिने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताइन ।

यसैगरि बाढीपहिरोमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ राहत वितरण गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ । ‘अहिले हामीले मृतकका परिवार र पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका घरपरिवारप्रति परिवारलाई आवास निर्माणका लागि १ लाख र ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय लिएका छौँ’, मन्त्री केसीले भनिन्, ‘अन्य क्षतिका लागि अहिले क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ  । विवरण आइसकेपछि राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौ ।

बैठकले प्रदेशका मन्त्रालयहरुले आवश्यकअनुसार एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लास्तरमा सेवा कार्यालय आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरुले एक मन्त्रालयको एक मात्र एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनम मन्त्री केसीले जानकारी दिइन ।

बैठकले जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी विषय मन्त्रिपरिषद् राजनैतिक समितिमा छलफल गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने र प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा. राधिका थपलियालाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने

सरकारले इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको पदपूर्ति गर्नका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनि स्थापना गर्न लागेको हो । प्राविधिक कर्मचारीको अभावले अघिल्ला वर्षमा सोेचेअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै सरकाले कम्पनीमार्फत प्राविधिक जनशक्ति व्यस्थापन गरेर पूर्वाधार विकासका कामहरुलाई सहज गराउने बताएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन । उनका अनुसार  सरकार,  निजी क्षेत्र र विज्ञहरुलाई समावेश गरेर स्थापना गरिने कम्पनीमा प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत स्वामित्व रहने छ ।

प्राविधिक जनशक्तिको अभावले पूर्वाधार विकासको कामको बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको भन्दै कम्पनी स्थापना भएपछि सहज हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । ‘इन्जिनियरिङ कम्पनी स्थापना गरेर हाम्रा कामहरुलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ । यसबाट प्राविधिक जनशक्ति पदपूर्ति गरेर यहाँ हुने पूर्वाधार निर्माणका कामलाई सजह गराउँछौँ’, मन्त्री केसीले भनिन् ।’ कम्पनीको पहिलो साधारण सभा नहुनेबेलासम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको प्रशासन हेर्ने सचिवको अधयक्षतामा ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने र साधारणसभा भइसकेपछि सबै क्षेत्रलाई समटेर ९ सदस्यीय सञ्चालक समिति गराइने जानकारी दिइएको छ । कम्पनीमा २ अर्ब पूँजी राखिने भन्दै तत्कालका लागि ५० करोड राखिने सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीको भनाई छ । कम्पनीको पहिलो साधारण सभा भइसकेपछि शेयर बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।