के कर्णालीमा योग्य नेता भेटिएनन् ?

गरिब प्रदेशको उपमा पाएको कर्णाली क्षमता र दक्षतामा पनि गरिब देखियो । नेपाली काँग्रेसको पालामा नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुलाई सरकार पदमुक्त ग¥यो । दुई तिहाइको सरकारले आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गरेकोमा कसैले आपत्ति मान्नु हुँदैन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले दुई तिहाइ मत परिणाम प्राप्त गरेपछि काँग्रेसले प्रदेश प्रमुख पनि उसैलाई छान्न दिएको भएपनि हुने थियो । तर त्यसो गर्न काँग्रेसी मनले मानेन । आफ्नो हात जगनाथ गर्नु पर्छ भन्ने सोचेर काँग्रेसले हतार हतार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती गरेको थियो । जुन आज नेकपाको दुई तिहाइ सरकारले उल्ट्याइदिएको छ ।

दुई तिहाइको आडमा गरेको निर्णयलाई नेपाली जनताले टुलुटुलु हेरेर समर्थन गर्नु बाहेक अरु केही उपाय छैन । यो ध्रुबसत्य हो । देशमा संघीयताको सिमाङ्कन भएको बेला अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलन भयो । तत्कालिन समयमा हालको कर्णालीलाई सुदुरपश्चिममा गाभेको भनेर नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काको घरमा तोडफोडको प्रयास गरियो । उनको घरमा ९२ वर्षकी आमा थिइन । उनी काठमाडौंमा थिए । नेता पूर्णबहादुर खड्काले सिमाङ्कनको रेखा कोरे झैँ गर्नेहरु र उनको राजनीतिक धरातल समाप्त पार्ने योजनाका साथ लाग्नेहरु अहिले दुईतिहाइको सरकारमा छन् । चाहे स्थानीय तहमा होस् चाहे प्रदेश तहमा होस् या संघीय तहमा नै किन नहोस् । जताततै दुई तिहाइको शक्ति भएको अवस्थामा फेरि पनि किन कर्णालीमा योग्य नेता भेटिएनन् ?

प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्ती गर्ने क्रममा कर्णालीमा प्रदेश प्रमुख बन्न लायकका मान्छे नै नभेटिएका हुन वा राजनीतिक गुट र उपगुटका कारण कर्णालीलाई उपेक्षामा पारिएको हो ? निर्वाचनमा कर्णालीका दश जिल्लामा नै नेकपा समर्थकहरुले निर्वाचन जितेर गएका थिए । यति ठूलो शक्ति निर्माण गरेर पठाउने प्रदेशमा एउटा प्रदेश प्रमुख हुने मान्छे नभेटिनु दुई तिहाइको शक्तिमा बाँस फुल्नु जस्तै त होइन ? कर्णालीबासीले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

गृहस्थी जीवन भन्दा राजनीतिक जीवनमा योगदान दिएको व्यक्तिलाई उच्च पदमा नियुक्ती गर्ने प्रचलन रहेको छ । जस अन्तर्गत नै वर्तमान सरकारले प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ती गरेको होला । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती संविधान बमोजिम नै भएको छ । संविधान बमोजिम नियुक्ती गरिएपनि सत्ता पक्षदेखि विपक्षी समेतले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । आफ्नो गुटबाट कोही पनि प्रदेश प्रमुखमा नपरेको भन्दै माधव नेपालले बैठकमा नै असन्तुष्टि देखाएका छन् भने अर्कोतिर विपक्षी दलले प्रदेश प्रमुख फेरबदल गरिहाल्नु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै असन्तुष्टि देखाएको छ ।

के यो देशमा दुई जना मान्छेको मात्र हालिमुहाली चल्छ ? भागबण्डाको नाममा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने लागेको छ । चार जना केपीका तर्फबाट र तीन जना प्रचण्डका तर्फबाट मनोमानी ढंगले प्रदेश प्रमुख नियुक्ती गरिन्छ भने अन्य साना झिना मसिना कार्यहरुमा कस्तो भइरहेको होला भन्ने कुराको आंकलन कर्णालीवासीले राम्रोसँग गरे यसपटक ।

यी त सब राजनीतिक खिचातानी र शक्ति र सत्ताका कुरा हुन् । तर यहाँ मुख्य कुरा के भने कर्णाली प्रदेशको बासिन्दा प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ती नै हुन नसक्नु हो । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको जिल्लाबाट दुई जनाले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ती पाउँदा कर्णाली प्रदेशबाट एक जना पनि नपर्नुले कि त कर्णालीमा नेकपा भित्र योग्य नेता भएनन् कि त कर्णालीवासीलाई हेपियो । यिनै कुराको व्यापक चर्चा भइरहेको छ । अर्कोतिर कर्णालीका नेताहरुको दम नपुगेको भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबै भन्दा ठूलो प्रभाव पार्ने नेता जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, यामलाल कंडेल नै हुन् । तर पनि आफ्नो प्रदेशको लागि मात्र होइन अन्य प्रदेशकै लागि भएपनि एक जना प्रदेश प्रमुख नियुक्तीमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न नसक्नुले यिनीहरुको केन्द्रीय राजनीतिमा कत्तिको पहुँच छ भन्ने बारेमा कर्णालीवासी स्पष्ट भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश कर्णालीवासीको रगतले सिमाङ्न भएको प्रदेश हो । यसको स्थापनाका लागि यहाँका जनताले बगाएको रगतको अवमूल्यन नहोस् । सरकारले चाहेमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरालाई विर्सेर जनताले चाहेमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । यदि जनताको इच्छा विपरित गर्न थालियो भने त्यसको परिणाम भयंकर खतरनाक हुन्छ भन्ने कुराको इतिहासलाई सत्ता संचालकहरुले अध्ययन गर्न जरुरी छ । नेपाल सबै नेपालीको हो । देश अखण्ड हुनु पर्दछ । त्यही अखण्डता भित्र सबैको कर्म अटाउन सक्नु पर्दछ । तर वर्तमान सरकारले गरेको प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती र देशको ठूलै पार्टी नेकपाले गरेको सिफारिस हेर्ने हो भने जनताको जनमतको कदर गरेको कतै भेटिएन । आज जनताको जनमतको कदर नहुने हो भने भोलि फेरि अर्को निर्वाचन आउँछ भन्ने कुरालाई समेत हेक्का नराखेको हो कि ?

सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला आलोचना नै आलोचना भएको छ । केन्द्रले जहिले पनि कर्णालीलाई हेप्छ । विकास निर्माणका कुरादेखि राजनीतिक नियुक्तीसम्म कर्णाली हेपिँदै आएको छ । चाहे त्यो कुनै समयको जहाँनियाँ राणा शासनकाल होस् या वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै होस् । गरिब जहिले पनि गरिब भइरहने र धनि झन धनि बन्दै जाने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिदैँन भने देशमा संघीयता छ र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ भनेर भन्नुको कुनै तुक छैन । बजेट विनियोजनदेखि राजनीतिक भागबण्डामा समेत कर्णालीलाई सौतेलो व्यवहार गरिन्छ किन ?

के कर्णालीले देशलाई केही दिन सकेको छैन ? नेकपालाई १२ जना सांसद एकलौटी दिएकै छ । प्रदेशमा ३३ जना सांसद दिएकै छ । कर्णाली र भेरी जस्ता नदी दिएकै छ । जल, जमिन र जडिबुटीको खानी दिएकै छ । रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले, पचाल जस्ता प्राकृतिक सम्पत्ति दिएकै छ । भाषा, सांस्कृति र सभ्यता दिएकै छ । यति हुँदाहुँदै पनि संघीयताको सिमाङ्कन देखि प्रदेश प्रमुखको नियुक्तीसम्म कर्णालीले हेपिनु पर्ने कारण के ? प्रदेश प्राप्त गर्नका लागि चार जना सपुतहरुले आफ्नो प्राणको आहुति दिनु प¥यो । अब कर्णाली हेपिनबाट बच्नका लागि के गर्नुपर्छ ? दुई तिहाइको सरकारलाई मेरो प्रश्न । ए ! दुईतिहारको सरकार संचालन गर्ने र त्यो सरकारमा बस्नेहरु हो भनिदेऊ कर्णालीमा प्रदेश प्रमुख हुन योग्य नेता नै थिएन भनेर ।