स्थानीय निर्वाचन माथि लागेका गिद्देदृष्टिहरु

स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको २० बर्ष पुग्नै लाग्दा वर्तमान सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । यति लामो समयसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचनको अनुभव नभएकोले गर्दा पनि होला स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणाले सर्वसाधारण जनतामा खुसी छाएको छ । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएको १५ वर्ष पुगिसकेको छ । १५ वर्षसम्म नेपाल सरकारको कर्मचारी गाविस सचिवको भरमा स्थानीय निकायको रेखदेख भयो । गाविस सचिवहरुले स्थानीय राजनीतिक दलका संयन्त्रका सदस्यहरुको मिलेमतोमा स्थानीय निकायको संचालन गरे । स्थानीय निकायको संचालन गर्दा तितामिठा अनुभवहरु बटुल्ने अवसर मात्र प्राप्त गरेनन् उनीहरुले राज्यको ढुकुटीबाट आएको लाखौँ रुपैयाँ माथि हालीमुहाली समेत गरे । यसको दोष गाविस सचिवहरुको होइन । यसको मुख्य दोषि त १५ वर्षसम्म फेरबदल हुँदै संचालन भएका सरकार, देशको शासन सत्तामा बस्ने राजनीतिक दल र ती दलका मुख्य नेताहरुको हो ।

आजभन्दा २० वर्ष पहिले जन्मेको बालक आज युवा भएको छ । तर उसलाई स्थानीय निकायको निर्वाचनको बारेमा कुनै पनि जानकारी छैन । गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु हुन्छन् भन्ने विश्वास समेत गर्न समेत गारो मान्ने स्थिति छ । तर सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा गरेपछि स्थानीयस्तरमा हुने विकास निर्र्माण र जनताका आवाश्यकता अनुसारका योजनाहरुको बाँडफाँडमा सहज हुने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई मर्यादित रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने तर्फमा अहिले पात सम्म हल्लेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घोषणा गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने स्थानीय निकायको निर्वाचन मर्यादित रुपमा संचालन हुन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । एउटा विद्यार्थीको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलका पार्टीका शीर्ष नेताहरुको समेत संलग्नता रहनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ ।

शिक्षा आर्जनको पवित्र थलोको रुपमा रहेको उच्च शिक्षाको मन्दिर जहाँ विद्यार्थीहरुले ज्ञान हासिल गर्नुपर्ने हो त्यही उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने मन्दिरलाई आफ्नै हातले जलाउन लगाउने नेताहरुको निर्देशनले भोलि स्थानीय निकायको निर्वाचन हार्ने स्थितिको आंकलन गरेकै भरमा यिनीहरुले जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जन गरेको गाविसको कार्यालय नजलाउलान् भन्न सकिदँैन ।

एउटा विद्यार्थीको निर्वाचनलाई मर्यादित रुपमा संचालन गर्न नसक्ने राजनीतिक दलहरु माथि आम नेपाली जनताले शंका गर्नु स्वभाविक छ । आफूलाई ठूला पार्टी भन्नेहरु कसरी निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न सकिन्छ भनेर तम्सिन शुरु भएका छन् भने साना पार्टी भनाउदाहरु वडादेखि जिल्लासम्मको संयन्त्रमा आफूले मच्चाएको लुटतन्त्रको अन्त्य हुने भयो भन्ने चिन्तामा डुब्न थालेका छन् । विद्यार्थी नेताहरु विद्यार्थीको भन्दा पनि पार्टीको हक हित र आफ्नो स्वार्थमा लाग्ने हो भने स्ववियूको औचित्य समाप्त भएको ठान्नु पर्छ । त्यसैगरी जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु पार्टीको हक हितको खातिर मात्र लाग्ने र जनताको दैनिक आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने कार्यमा नलाग्ने हो भने उनीहरुले स्थानीय निकायमा राजनीति गर्ने अधिकार हुँदैन । तर केवल नेताको बोलिमा मात्र बिक्ने संस्कारबाट ओतप्रोत भएकाहरुबाट जनताले जति पाउनु पर्ने हो त्यत्ति सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

देशले पाएको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात भएको स्थानीय निकायको नयाँ संरचना र त्यसको फाइदा तथा बेफाइदाका बारेमा अहिलेसम्म जनतालाई बुझाउने कार्यमा लाग्ने बेलामा सिमाङ्कन हेरफेरमा लागिरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलामा प्रयोग नै नगरेको संविधानलाई संशोधन गर्नका लागि अगाडि बढ्नु आफ्नो कुर्सीलाई सुरक्षित बनाउने तर्फ लाग्नु बाहेक अरु केही हुनै सक्दैन । सत्ता र शक्तिमा बस्दैमा सबै तह र तप्काका निर्वाचनमा विजयी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने दिवास्वप्नाबाट राजनीतिक दलका नेताहरु ब्यूझिन आवश्यक
छ ।

आफ्नो देशको स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भएको बेलामा निर्वाचनका बारेमा भारतको सल्लाह लिनु नेताहरुको नालायकिपन बाहेक अरु हुन सक्दैन । मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधन पश्चात मात्र निर्वाचनमा जान सक्ने कुरा गर्दैछन् । विभिन्न संचार माध्यममा आएका खबरहरु अनुसार मधेशका जनताले नै मधेशी नेताका अडान मधेशको लागि नभएर विदेशको लागि भएको बताउँदै आएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरु निर्वाचनमा होमिन नसक्ने स्थिति भएका कारण उनीहरुले यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन प्रक्रियाबाट भाग्न खोज्नु राजनीतिक बुद्धिमत्ता होइन । यदि मधेशी दलका नेताहरुले सुझबुझका साथ सोच्ने हो भने स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई मर्यादित तरिकाले गर्न गराउनमा सहयोग गर्नुपर्छ । मधेशमा भएका स्थानीय निकायका सबै तहमा मधेशीले जीत हासिल गर्न सकेको खण्डमा अन्य दलका नेताहरु बाध्य भएर मधेशीले भने झैँ संविधानको संशोधन गर्नेछन् ।

निर्वाचनदेखि भागेर आन्दोलनको भरमा कति दिन टिक्न सकिन्छ र ? २०५४ सालको स्थानीय निकायको मतपरिणामलाई हेरेर कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले आफ्नो मतको आँकलन नगरेपनि हुन्छ । समय र परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । बन्द, हड्ताल र आन्दोलनका भरमा निर्वाचन जित्ने अड्कलबाजीका साथ कुनै पनि राजनीतिक दलले सोच्नु वा आफ्नो हार हुने देखेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भाँड्न खोज्नु नै सबै भन्दा ठूलो अभिसाप हुनेछ ।

स्थानीय निर्वाचन माथि गिद्देदृष्टि लगाएर यसलाई असफल बनाउने प्रयासमा लाग्ने जो कोहीलाई पनि नेपाली जनताले छोड्ने छैनन् । तिमीहरुले चुरीफुरी देखाउने बैशाख ३० गतेसम्म मात्र हो । बैशाख ३१ गते नेपाली जनताले देखाउने छन् कुन पार्टीको औकात के हो
भनेर ।