Loading... आजः १६ बैशाख २०८३, बुधबार । Wednesday 29th April 2026
ताजा खबर
  

बजेट महत्वाकांक्षी हुनै पर्छ : मन्त्री ज्वाला

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट महत्वाकांक्षी भएको भन्दै विपक्षीले भनिरहेका बेलामा अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट महत्वाकांक्षी हुनै पर्ने बताएका छन् । यदि महत्वाकांक्षी बजेट नहुने हो भने प्रदेश समृद्धिको सपना साकार पनि नहुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले बताएका छन् । सोमबार काँक्रेविहार मिडिया प्रा.लि.द्वारा आयोजित ‘कर्णाली बजेट वहस’ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संसदिय दलका नेता जीबनबहादुर शाहीले बजेट उत्पादनमुखी भन्दा वितरणमुखी भएको बताए ।

नेता शाहीले कर्णाली प्रदेशभर सामान्यतया गुणस्तरयुक्त सडक निर्माणका लागि १ किलोमिटर लाई ३ करोडको हाराहारीमा खर्च आवश्यक रहेको अवस्थामा बजेटलाई उत्पादनमा खर्च गर्न सके भविष्य राम्रो रहेको औलाए । नेता शाहीले प्रदेशमा उत्पादन मुलक बस्तुबाट मात्र कर उठाउन सजिलो हुने बताए । उनले भने, ‘सडकलाई मुख्य योजना बनाइनुपर्छ । किन की पर्यटन, कृषी, उद्योगधन्दा लगायत सम्वन्धमा पुर्वाधार निर्माणका लागि सडक महत्वपुर्ण विषय हो ।’

आइतबार प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट नेपालको संविधानसँग बाझिएको भन्दै संसद अवरुद्व गरेको थियो । बैठक शुरु भए लगत्तै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले नेपालको संविधानसंग जुध्ने गरी कुनै पनि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले पनि कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट नेपालको संविधानको भाग १६ धारा २०७ विपरित भएको भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए ।

‘कर्णाली बजेट बहस’ कार्यक्रममा नेता शाहीले आफ्नो आयस्रोत बढाउनको साटो बजेट बितरणमा गएको बताए । अन्य मुलुकमा पनि सरकारले घाटा बजेट ल्याउने स्मरण गर्दै शाहीले यसपालीको कर्णालीको बजेट भने भ्याङ्ग पानेगरी नै घाटा बजेट आएको बताए । केन्द्रिय सरकार तथा स्थानीय सरकारले एकै स्थानमा बटेज विनियोजन गर्दा अन्य पक्षहरु छुट्ने तथा सम्वृद्धी पछाडी धकेलिने शाहीको धारणा रहेको थियो ।

वहसमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तिर्थ चलाउनेले संविधानमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट सम्वन्धमा प्रगति विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेतापनि कर्णाली सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथति विवरण संसदमा पेश नगरेरै बजेट ल्याउँदा संविधान विपरित भएको बताए । हालको बजेटमा लगभग ५ अर्व रिण लग्नुपर्ने देखिएको छ । गरिव तथा प्राय पक्षमा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशमा ऋणले नागरिकमा झन् भार थप्ने तिर्थको धारणा थियो । बजेटले उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको भए करको दायरा पनि व्याप्त रहने उनले बताए । वितरणमुखी बजेटमा थोरैले धेरै समस्या सृजना गर्ने तिर्थको धारणा थियो । घाटा बजेट भयो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उपप्राध्यापक तिर्थले उत्पादनमा जोड दिन सकिएन भने असर पर्ने धारणा व्यक्त गरे । वहसमा कर भन्दा करको दायरा तथा स्रोतको पहिचान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सहभागिहरुले सुझाव दिए ।

सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि ऋण लिन संघिय कानुनको आवश्यक पर्ने बताउँदै नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व केन्द्रिय कोषाध्यक्ष सुर्यमणी गौतमले जनतालाई बजेटले सम्वोधन गरेतापनि उत्पादनमुखी बजेट निर्माणका जनताले अझै पर्खन सक्ने बताए । उनले भने, ‘जनताले पर्खिएका छन्, अझै पर्खन सक्छन् ।’ प्रदेशले आम्दानीको स्रोतबाट नै ऋणको माग गर्न सक्ने धारणा राख्दै गौतमले करको दर बढाएर राजस्वको दायरा कमजोर हुने बताए । समृद्ध कर्णाली यहाँको आयस्रोतले मात्र सम्भव नरहेको बताउँदै गौतमले ऋण तथा अनुदानबाट मात्र सम्भव रहेको बताए । उनले समृद्धिको लागी नागरिकमा करको भार थप्न नहुने जिकिर गरेँ ।

उक्त वहस कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले ५ अर्वको घाटा बजेट प्रस्तुत भएको बताउँदै हात खुल्ला गरेर ल्याउन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए । कुल बजेटको ७५.२ प्रतिशत पूजिगत र २२.४ प्रतिशत चालु खर्च बजेटमा रहेको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले पुर्वाधार, मितव्ययिता, आर्थिक अनुशासन तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मध्यनजर गर्दै बजेट ल्याइएको बताए । गरिव प्रदेश भएतापनि केन्द्रिय सरकारद्वारा किन हेरिएन भन्ने प्रश्नका साथ घाटा बजेट आएको मन्त्री ज्वालाले बताए । उनले असारको १ गते देखि निर्माण गरिने बिकास निर्माणका कार्यमा पुर्व प्रतिवन्ध लगाइने बताए । उनले भने, ‘असारको महिना भनेको आर्थिक प्रतिवेदन तथा आर्थिक समापनको महिना हो । यस महिनामा बिकास निर्माणको कार्य रोक्छौ ।’ आफ्नो कार्यकालमा यस सम्वन्धी असारे बिकासलाई हुनै नदिने उनले बताए ।

पुरानो संरचना अनुसार नै कर उठाएको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले आगामी दिनमा करको क्षेत्र खोज्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले करको दर नबढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।