अख्तियारले चामलको खोजीनीति गर्न थालेपछि ग्यास कम्पनी आत्तिए

नेपालगन्ज, १३ असार –

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले चामलको विषयमा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयलाई ५ दिने समय दिँदै विवरण मागेपछि बाँकेस्थित ग्यास कम्पनी आत्तिएको चर्चा बाहिर आएको छ । ११ महिनामा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय हुँदै करिब १६ करोड ५० लाख केजी चामल भित्रिएको विभिन्न मिडियाले सार्वजनिक गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चामल आयात गर्ने कम्पनी लगायत प्रज्ञापनपत्रको फोटोकपीसमेत ५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनको लागि पत्र काटिसकेको सूचना अधिकृतले बताउनु भयो । ११ महिनामा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय हुँदै करिब १६ करोड ५० लाख केजी चामल आयातको विषयमा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयलाई मिडिया समूहले आयातकर्ताको नामावलीको सूचना माग गर्दा उपलब्ध नगराएको समाचारप्रति लक्षित गर्दै अख्तियारले प्रज्ञापनपत्रको फोटोकपी माग गरेको बुझिएको छ ।

सरदर थोक मूल्यको आधारमा प्रति केजी रु. १२÷– खुद मुनाफा कमाउने आयातकर्ताहरुले के कतिको दरमा आयकर बुझाउने विषयमा चर्चा भएपछि अख्तियार अहिले सक्रिय भएको छ । ११ महिनामा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय हुँदै करिब १६ करोड ५० लाख केजी चामल आयात भएकोमा वार्षिक अनुमानित हिसाबले करिब रु. ८० करोड खुद मुनाफा देखिन आउनुको साथै ३० प्रतिशतका दरले आयकर बुझाउनु पर्नेमा त्यसो नभएको भन्ने खालको स्रोतको जानकारी अनुसार विभिन्न मिडियामा सार्वजनिक भएको हो । चामल आयात र बिक्री तथा आयकरको विषयमा अख्तियार सक्रिय भएपछि त्यसैगरी बाँकेस्थित ग्यास कम्पनीले के कति आयकर बुझाउने विषयमा पनि ठुलो चर्चा भएको हो । नेपाल आयल निगमले बिक्री वितरणको लागि निश्चित परिमाणमा दिएको ग्यास अनुसार बाँकेस्थित भेरी ग्यास उद्योगले वार्षिक खुद मुनाफा करिब रु. २५ करोड र मनकामना ग्यास उद्योगले करिब रु. २० करोड खुद मुनाफा गरेको देखिएको छ ।

वार्षिक रु. ५ करोड खर्च देखाएपनि रु. २० र रु. १५ करोडको ३० प्रतिशतका दरले आयकर बुझाउनु पर्नेमा त्यसो नगरिएको चर्चाले गर्दा पनि राज्यको राजस्वमा ह्रास देखिन जानसक्ने विज्ञहरुको भनाई रहेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले चामलको विषयमा सक्रियता देखाई अघि बढेको कारण भोलिका दिनमा आफुमाथि अख्तियारले छानबिन शुरु गर्न सक्ने आंशकाले अहिले दुबै ग्यास कम्पनीहरु आत्तिएको चर्चा शुरु हुन थालेको छ । ग्यास कम्पनीहरुले लेखापरिक्षकको रिपोर्ट र आयकर राजधानीमा बुझाउने भएकाले नेपालगन्ज हुँदै राजधानीको आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आवश्यक विवरण माग गरी छानबिन अघि बढाइने बताइएको छ । राज्यको राजस्वको विषयमा कहि कतै कसैबाट पनि मनपरी तरिकाले हिसाब पेश गरिएको विषयमा हिसाब पेश गर्ने उपर पनि आवश्यक छानबिन हुन सक्ने संकेत दिइएको छ ।