‘कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक-२०७५’ बारे जनतासँग सुझाव संकलन

सुर्खेत-

कर्णाली प्रदेश सरकारले कानून निर्माणका लागि जनतासँग पुगेर सुझाव संकलन गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले पहिलो पटक सहकारी सम्बन्धी कानून निमार्णका लागि जनतासँग पुगेर सुझाव संकलन गरेको हो। प्रदेश सभाले बनाउने ‘कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक-२०७५’ को विषयमा जनतासँगै पुगेर सुझाव संकलन गरिएको छ।

‘कानूनमा जनताका कुराहरु पनि समेट्न जनतासँगै पुगेर सुझाव संकलन गरेका हौँ।’ सामाजिक विकास समितिका जेष्ठ सदस्य राजु नेपालीले भनिन् ‘जनताको लागि न्यायपूर्ण कानून निर्माण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो।’ कानून निर्माणमा जनताको पनि सहभागि हुनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भनिन ‘आफूखुसी बनाइएको कानूनले कहिले न्याय गर्न सक्दैन ।’

कानून निर्माण गर्दा किन गाउँमै पुग्नुभयो? भन्ने प्रश्नमा नेपालीले भनिन ‘संसदभित्र बनाइएको कानूनले जनताका वास्तविक समस्या र पीडालाई सम्बोधन गर्न सक्दै, त्यो न्यायोचित पनि हुँदैनन।’ उनले थपिन, ‘हामीले जनतामैत्री कानून निर्माणका लागि गाउँमै पुगेर सुझाव संकलन गरेका हौँ।’

पहिलो चरणमा पश्चिम रुकुममा पुगेर ५ जिल्ला जनतासँग सुझाव संकलन गरेको र दोस्रो चरणमा जुम्ला पुगेर जनताका सुझाव लिन उनको भनाई छ। समितिलाई सुझाव दिन सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र पश्चिम रुकुममा पुगेर सुझाव दिएका छन्। संविधान सभापछि कर्णाली प्रदेशमा कानून निर्माण गर्दा जनताका सुझाव लिइएको यो पहिलो अभ्यास हो।

‘उच्च तहसम्म सहकारी शिक्षा’

त्यस्तै सुझाव संकलनका सहभागीहरुले प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सहकारी सम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउन सुझाव दिएका छन्। सहकारी शिक्षालाई विशेष जोड दिन माग गर्दै सहभागीहरुले कानूनमै सहकारी शिक्षाको व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिलाई सुझाव दिएका हुन।

‘विद्यालयको पाठ्यक्रम सहकारी शिक्षाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नु पर्दछ।’ जिल्ला सहकारी संघ जाजरकोटमा प्रतिनिधि राजु केसीले भने ‘कानूनमै उच्च शिक्षासम्म सहकारी शिक्षाको कुरा नछुटोस्।’ ‘सहकारी सम्बन्धी ज्ञानको अभावले टाठाबाठाहरुले सोझासाझालाई ठगिरहेका छन्।’ केसीले थपे, ‘सहकारी शिक्षासम्बन्धी घुम्ती शिविरको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने कानून बनाउनु पर्दछ।’

सहकारीको वर्गीकरण गर्न सुझाव

त्यस्तै सहकारीको वर्गीकरण गर्नसमेत जनताहरुले समितिलाई सुझाव दिएका छन्। ‘टोलटोलमा सहकारी खुल्दा समेत जनताको जीवनस्थरमा परिवर्तन आउन सकेन ।’ नारी उत्थान सहकारी सहकारी संस्था दैलेखकी प्रतिनिधि तप्ता थापाले भनिन्, ‘सहकारीको क्षेत्राधिकार र बर्गिकरण गरिनुपर्दछ।’

पछिल्लो समय सहकारीमा विकृति फैलिंदै गएको भन्दै थापाले भनिन् ‘सहकारीका नाममा अधिकाँसले जनताहरुलाई ठग्ने काम गरिरहेका छन्, तसर्थ कडा दण्ड र सजायको समेत व्यवस्था हुनुपर्‍यो।’ सहकारीले उत्पादन र स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि जोड दिनुपर्ने भन्दै थापाले सहकारी दर्ता गर्ने समयमा ऐनमै उत्पादन र बजारीकरणको विषय समावेश हुनुपर्ने धारणा राखिन।

गरिब जनताबाट संकलन गरिएको पुँजीलाई सुरक्षित गर्न सरकारीलाई कर्जा र आय कर छुट दिने व्यवस्था गर्न समेत सहभागीहरुले सुझाव दिएका थिए। २० प्रतिशत आयकर र ५ कर्जा कर लगाउँदा शेयर सदस्यले जम्मा गरेका लगानी उठाउन चुनौती रहको भन्दै सरकारले त्यसलाई छुट दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो। सुझाव संकलनपछि विधेकका केही बुँदाहरु परिवर्नन र समावेश हुनसक्ने समितिले जनाएको छ।