दैलेखको ग्यास अन्वेषणको जिम्मा चीनले पाउने

४ माघ, काठमाडाैं ।

दैलेखको ग्यास अन्वेषणको जिम्मा चीनले पाउने भएको छ । विगत लामो समयसम्म चर्चामा रहेको दैलेखको ज्वाला बल्नेलगाएत स्थानमा अन्वेषण हुने भएको हो । सरकारले चीनलाई नेपालका दुईवटा क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिन बनेको परियोजनालाई सरकारले स्वीकृत गरेपछि चीनले पाउने पक्का भएको हो । ०७२ मा यससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भइसकेको छ ।

यसलाई कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त रुपमा बनाएको कार्यायोजनासहितको परियोजनालाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि यसको अन्वेषण गर्ने बाटो खुलेको हो । दैलेख सँगै बुटवलको तेलको पनि चीनले नै अन्वेषण गर्ने छ । नेपाल र चीनको खानी विभाग स्तरबाट यो परियोजना सञ्चालन हुनेछ । विभागका अनुसार चीन सरकारको सहयोगमा दैलेख र बुटवल क्षेत्रमा पेट्रोलियम उत्खननको विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययन अब सुरु हुनेछ । चीनको नेसनल चाइना पेट्रोलियम कर्पोरेसन (एनसीपीसी)का विज्ञहरुले नेपाललाई यसमा सहयोग गर्नेछन् । पेट्रोल अन्वेषण र उत्खनन् गर्ने विश्वकै अग्रणी संस्था हो, एनसीपीसी । ग्यासको उत्खनन सम्भाव्यताबारे चिनियाँ टोलीले अनुसन्धान अघि बढाउनेछ । यसअघि वैशाख ०७३ मा चिनियाँ टोलीले नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन्को सम्भावनाबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । प्रचुर सम्भावनाका बावजुद विज्ञता, प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति अभावमा यसबारे विस्तृत अनुसन्धान हुन सकेको छैन । यसले जिल्लालाई समृद्ध बनाउने कर्णाली प्रदेश सांसद सुशील थापाले बताए । ग्यासले देशलाई आत्मनिर्भर मात्र बनाउदैन जिल्ला हुर्दै प्रदेशलाई समृद्ध बनाउछ उनले भने । अन्वेषणले जिल्लाको गरिमा बढेको उनको कथन थियो । जिल्लावासी नै खुशी भएको बताए ।

दैलेखको पादुका क्षेत्रमा कच्चा तेल निस्किएर बगिरहेको छ । यी उदाहरणले नेपालको पेट्रोलियम सम्भावनालाई औंल्याएका छन् । दैलेखकै श्रीस्थानमा जमिनमुनिबाट निस्किएको ग्यास अखण्ड दीपका रुपमा मन्दिरमा बाल्ने गरिएको छ । र, त्यो करिब तीन सय वर्षदेखि बलिरहेको छ । दैलेखकै नाभिस्थान, धुलेश्वर र पादुका क्षेत्रमा अहिले पनि बाहिरी भागमै कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ देखिने गरेको छ । स्थानीयवासीले पनि त्यस क्षेत्रमा उत्खनन् गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे यसबारे चासो देखाउँदै चिनियाँ टोलीसहित सम्भाव्य क्षेत्रमा पुगेका थिए । चीनले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट उक्त क्षेत्रमा लिक्विफाइड पेट्रोलियम (एलपी) ग्यासको खानी रहेको पुष्टि भइसकेको छ । श्रीस्थानलगायत क्षेत्रमा पेट्रोलियम ग्यास उत्खनन्को सम्भावना रहेको चिनियाँ सहयोगमै गरिएको सरकारी अध्ययनले पनि देखाएको छ । वैशाख ०७३ मा त्यहाँ पुगेको चिनियाँ टोलीमा वैज्ञानिक र प्राविधिकहरु सम्मिलित थिए । सोही टोलीको रिपोर्टअनुसार दैलेखको ग्यास सिलिन्डरमा भरेर बिक्री गर्न योग्य रहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ ।

त्यसबेलासम्म एलपी ग्यासको सम्भावनाबारे औपचारिक अध्ययन हुन सकेको थिएन । चिनियाँ वैज्ञानिकहरुको टोली गत मंसिरमा पनि नेपाल आएको थियो, जसले विभिन्न क्षेत्रका चट्टानहरु नमूनाका रुपमा लिएर गएको थियो ।

संविधानमा असहमति जनाउँदै नाकाबन्दी लगाएर इन्धन आपूर्तिमा भारतले अवरोध गरेपछि मात्रै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनलाई पेट्रोलियम अन्वेषणमा भित्रायाउन पहल गरेको थियो । सोही पहलको परिणाम थियो, चैत ०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । झण्डै दुई वर्षपछि अन्वेषणको लागि तालिका बनाएर परियोजना तयार गरिएको छ । जसलाई चीन सरकारले स्वीकृत गरेर पठाएपछि नेपाल सरकारले पनि मन्त्रिपरिषदबाटै यसलाई पारित गरेको छ । अबको अन्वेषणले पेट्रोलियम उत्खनन् गर्न सकिनेरवा नसकिने भन्ने पहिल्याउने छ । यदि सम्भव भए कुन क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा सहज हुन्छ भन्ने अध्ध्यन पनि तीन वर्ष्भित्रै हुनेछ । उत्खनन लागतअनुसार व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता यकिन गर्न सकिने विभाग बताउँछ ।

सो क्षेत्रमा कति परिमाणमा ग्यास र तेल छ भन्ने पत्ता लागेको छैन, चिनियाँ टोलीले प्रारम्भिक तवरको सम्भाव्यता अध्ययन मात्र गरेको हो । र, उत्खननको चरणसम्म पुग्न धेरै चरणको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । अब भने उत्खननको सम्भवना बुझ्न ड्रिलिङ लगायतका काम सुरु हुने विश्वास लिइएको छ । दैलेखमा चीनसँगको सरकारी स्तरमा नयाँ परियोजना खडा गरेर काम गर्न लागिएको छ । ग्यासलाई निकालेर व्यवसायीक ढंगले चलाउन सकियो भने रोजगारी सृजना हुनुका साथै ग्याँसले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।