करोडौंका गाडीमा लाखौंको इन्धन, जनताका लागि भने एम्बुलेन्स किन्दैनन्

देववहादुर राना सुर्खेत ।
झण्डै २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएको छ स्थानीय सरकारले । जनताको सेवा, सुविधा र हितका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै कसम खाएका जनप्रतिनिधी अहिले सुविधाभोगी भन्दा फरक पर्दैन् ।
अहिले जनताको काम सेवा भन्दा पनि स्वार्थगत काम र सुविधा भोगी बनेको प्रशस्त उदाहरण छन् । सुर्खेतका जनप्रतिनिधि पनि लाखका एम्बुलेन्स नकिनेर झण्डै करोडका गाडीमा सयर गरिरहेका छन् । स्थानीयस्तरका नागरिकले बर्षैदेखि एम्बुलेन्स नभएकै कारण कतिपयले ज्यान गुमाउनुपर्ने तितो यथार्थ जस्ताको तस्तै छ । जनप्रतिनिधी आएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि नागरिकको यो समस्या प्रति बेखवर जस्तै छन् ।
जनताको सुविधाका लागि १०–१५ लाखको एम्बुलेन्स किन्ने पैसा नहुने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि झण्डै आधा करोड खर्चेर गाडी किनिसकेका छन् भने कतिपय स्थानीय तह अझै गाडी थप्ने योजनामा छन् । अझै कार्यालयकै नाममा रहेका २÷४ वटा मोटरसाइकल समेत प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सुर्खेतका सवै स्थानीय तहले कार्यालयका लागि एउटा गाडी किनिसकेका छन् भने अझै एउटा गाडी थप्ने योजनामा छ पञ्चपुरी नगरपालिका । अहिले नगरपालिकामा ४२ लाखको स्कारपियो चढ्छन् नगरप्रमुख र उपप्रमुख । गाडी अपुग भएको भन्दै अर्काे गाडी खरीदको प्रक्रियामा छ पञ्चपुरी । गाडी किन्न करिव ४५ देखि ५० लाखरुपैँया विनियोजन गरिएको उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मीले बताउँछिन् ।
‘अहिले ४२ लाखको एउटा स्कारपियो प्रयोग गर्दै आएका छौ ।’ उनले भनिन्, ‘४० देखि ५० लाखसम्मको अर्काे नयाँ गाडी खरिदको प्रक्रियामा छौँ । लाखौँ रकम खर्चेर गाडी किन्ने प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको ध्यान जनताको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउनतिर जान सकेको छैन् । कतिपय गाउँपालिका र नगरमा २÷२ वटा गाडी हुँदा पनि जनताका लागि चाहिने एम्बुलेन्स किन्ने कुनै योजना छैन् ।
यस्तै लेकबेशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीले समेत महगो टाटा कम्पनीको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नै लेकबेशीले करिव ३५ लाख मूल्य बराबरको गाडी खरिद गरेको नगरप्रमुख गगनसिंह सुनारले बताए । अहिले मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै बजेटले भ्याए सम्म अर्काे गाडी खरीद गर्ने योजनामा रहेको उनको भनाई छ । ‘नगरपालिकामा टाटा कम्पनीको करिव ३५ लाख मूल्यको गाडी ल्याएका हौँ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, म, उपप्रमुखले आवश्यक परेको खण्डमा प्रयोग गर्छौ ।’ उनले भने,‘अहिले विग्रेर हैरान बनाएको छ । बजेटले भ्याए अर्काे अलि राम्रो किन्नेकी भन्ने सोचमा हो । तर अहिले निर्णय भैसकेको छैन् ।’
त्यस्तै चिंगाड गाउँपालिकाले पनि ३५ लाख बढीको गाडी किनेको छ । ‘टाटा कम्पनीको करिव ३५÷३६ लाख मूल्य बराबरको गाडी किनेका छौँ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष देवबहादुर चन्दले भने । उत्ता भेरीगंगा नगरपालिकामा भने पुरानै गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् जनप्रतिनिधी । ‘जनप्रतिनिधी आउनु भन्दा पहिलेनै एउटा गाडी थियो त्यो नै प्रयोग गरेका छौँ ।’ नगरप्रमुख भुपेन्द्रबहादुर चन्दले भने, ‘नगरपालिकाले एम्बुलेन्स किन्नका लागि १५ लाख रुपैँया विनियोजन गरेको छ । यो बजेटमा थप गरेर दुई वटा एम्बुलेन्स किन्ने योजनामा छौँ ।’
गाउँपालिकामा ३३ लाख मूल्य बराबरको टाटा कम्पनीको गाडी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् अध्यक्ष र उपाध्यक्ष । ‘नगरपालिकामा ३३ लाख बराबरको टाटा कम्पनीको गाडी किनेका छौँ । अर्काे गाडी हामीले गिफ्ट पाएको छ ।’ उपाध्यक्ष चन्द्रा शाहीले भनिन । त्यस्तै, बराहताल गाउँपालिकाले टाटा कम्पनीको करिव ३५÷३६ लाखको गाडी किनेको छ भने विभिन्न वडामा गरि १० वटा नयाँ मोटरसाइकल किनेको छ । ‘नगरपालिकामा टाटा कम्पनीको करिव ३५÷३६ लाखको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छौँ ।’ गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले भने, ‘साविक गाविसका ५ वटा मोटरसाइकल र थप १० वटा नयाँ खरिद गरेका छौँ ।’ सुर्खेतका ९ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने गाडीको मूल्य जोड्दा अर्बै हुन जान्छ । अर्बाैका लागि प्रयोग गरिने मोविल र पेट्रोलको खर्च पनि लाखौं हुन जान्छ । सुविधाका भोका जनप्रतिनिधिहरुका गाडी चलाउने ड्राइभरलाई दिने सुविधामा पनि उत्तिकै खर्च हुन पुग्छ । तर जनताका लागि अत्ति आवश्यक मानिने एम्बुलेन्स निक्नतर्फ भने जनप्रतिनिधिको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सुर्खेतका नौं स्थानीय तहमध्य आजसम्म कसैले पनि एम्बुलेन्स खरिद गरेका छैनन् । बरु विभिन्न संघ संस्थाहरुले पहिलेदेखिनै प्रयोग गरेका एम्बुलेन्सलाई नै स्थानीय तहमा प्राप्त भएको उनीहरुको बुझाई छ ।
‘नगरपालिकामा हामी नआउँदै पिएचसी सालकोटमा र बावियाचौरमा एक–एक वटा एम्बुलेन्स थियो ।’ पञ्चपुरी नगरपालिकाका उपप्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मीले भनिन्, ‘एम्बुलेन्स किन्छौँ तर अहिलेलाई हामीसँग प्राप्त रकम छैन ।’ त्यस्तै लेकबेशी नगरपालिकाले दश लाख, भेरीगंगाले १५ लाख र चिङ्गाड गाउँपालिकाले ५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेका छन् । तर त्यो बजेट पनि प्राप्न नभएको भन्दै आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स किन्ने कुनै छाँटकाँट गरेका छैनन् । सिम्ता गाउँपालिकाले भने रेडक्रसको एम्बुलेन्सलाई नै प्राप्त ठानेको छ ।

इन्धनमा पनि लाखौं खर्च
आधा करोडका गाडी चढ्ने जनप्रतिनिधिहरुले इन्धनमा मात्रै वार्षिक लाखैं खर्च गरेका गरेका छन्् । जसमध्ये सिम्ता गाउँपालिका पनि एक हो । सिम्ता गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म इन्धनमा मात्रै एक लाख १३ हजार रुपैँया खर्च गरेका छन् । चिङ्गाड गाउँपालिकाले इन्धनमा एक लाख ७७ हजार पाँच सय रुपैयाँ इन्धनमा खर्च भएको छ । यता लेखबेशी नगरपालिकाले भने आजसम्मको सम्पूर्ण इन्धन खर्च लुकाएको छ । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी केशरबहादुर डाँगीले तीन दिनसम्म पनि सूचना दिन मानेका मानेन् । डाँगीले आइतबार दिउँसो २ बजेर ५५ मिनेटमा गरेको फोन गर्दा रेस्पोर्न गरेका छैनन् । उनले प्रयोग गर्ने मोवाईल नम्बरमा ९८५८०७०२७७ मा पटक–पटक डाइल गर्दा यो समाचार तयार पार्दासम्म सम्पर्क हुन नसक्ने बनाएका छन् । सुर्खेतका अन्य नगरपालिकाले पनि इन्धन र मोविल खर्चमा लाखौं रकम खर्चेका छन् ।

भत्तामा समेत ब्रहम लुट
जनताको लागि निस्वार्थ रुपले सेवा गर्ने कसम्म खाएका जनप्रतिनिधिहरुले एक किसिमको ब्रहम लुटनै मच्चाएका छन् । केही जनप्रतिनिधिहरुले त यतिसम्म गरेका छन् कि सरकारले तोकेभन्दा दोम्बर सुविधा लिएका छन् । जसको गतिलो उदाहण सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका हो । चौकुने गाउँपालिका अध्यक्ष धिरबहदाुर शाहीले तीन महिनामा भ्रमण भत्ता बापत झण्डै दुई लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । उनले साउन, भदौ र असोजमा गरी एक लाख ८६ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएका छन् । शाहीले लिएको रकम दैनिक मासिक तोकिए भन्दा बढी रकम लिएका छन् । त्यस्नै उपाध्यक्ष निर्मला रानाले यो तीन महिनामा एक लाख ६५ हजार रुपैयाँ बुझेकी छन् ।
त्यस्तै बराहताल गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर बस्नेतले भ्रमण भत्ता स्वरुप चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म एक लाख ५८ हजार ९३० रुपैयाँ बुझेका छन् । उनले सञ्चार खर्च वापत १३ हजार रुपैयाँ खर्चेका छन् । उपाध्यक्षले भ्रमण भत्ता खर्च वापत ५२ हजार ७ सय रुपैयाँ बुझेकी छन् भने, सञ्चारतर्फ ५ हजार ७ सय खर्चेकी छन् । गाउँपालिकाका प्रत्येक वडा अध्यक्षले यस आर्थिक वर्षमा मासिक भ्रमण खर्च बापत ६४ हजारका दरले बुझेका छन् भने, सञ्चार खर्च बापत ६ हजार ४ सय बुझेका छन् । चिङ्गान गाउँपालिकालेका अध्यक्षले भ्रमण भत्ताबाफत श्रावनदेखि हालसम्म ५२ हजार ४ सय र र उपपाध्यक्षको ४० हजार ८ सय रुपैयाँ बुझेका छन् । सिम्ता गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि सञ्चार खर्चमा ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्चेका छन् ।

तस्विरः गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशको भेलामा सहभागी हुन आउँदा विभिन्न जिल्लाका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले प्रयोग गर्ने गाडीहरु जिल्ला समन्वय समिति अगाडिको पार्कीङ गरिएका छन् ।