गैससले सरकारले तय गरेका प्राथामिकतामा रहेर काम गर्नुपर्छ : मन्त्री रावल

सुर्खेत २२ ज्येष्ठ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले गैससले सरकारले तय गरेका प्राथामिकतामा रहेर काम गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । सहकर्मी समाजको सुशासनमा नागरिक सहभागीता कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री रावलले यस्तो बताउनु भएको हो । गैर सरकारी संस्थाले राज्यले तोकेको प्राथामिकतामा सहयोग गर्ने बताउँदै मन्त्री रावलले भन्नुभयो, ‘युवा र महिला लक्षित कार्यक्रम भएकोले यो कार्यक्रम सफल हुन्छ ।’

सहकर्मी समाज सुर्खेतले सुशासनका क्षेत्रका काम गर्ने गरी चार वर्षको परियोजना शुरु गरेको छ । युरोपियन फाउण्डेशनको १२ करोड ६४ लाख १३ हजार ४ सय ५९ रुपैयाँ सहयोगमा यो परियोजनाको शुरु गर्न लागेको उक्त संस्थाले जनाएको छ ।

संस्थाले सल्यान, सुर्खेत, कालिकोट र जाजरकोट जिल्लाहरुमा सुशासनको सम्बन्धि परियोजना संचालन गर्न लागेको हो । यही २०१९ को जनवरीदेखि २०२२ को डिसेम्बरसम्म संचालन हुने परियोजनाले कर्णाली प्रदेशका १२ वटा पालिकाहरुमा जनमैत्री र सूचनामैत्री क्षेत्रमा काम गर्ने बताइएको छ ।

सहकर्मी समाजसँगै दलित विकास समाज, दलित महिला केन्द्र नेपाल, आइएम स्वीडिस डेभलपमेण्ट पार्टनर र तेर दे जामे (टि.डि.एच्.) सँगको सहकार्यमा यो परियोजना संचालन हुन लागेको सहकर्मी समाजका अध्यक्ष रत्न बहादुर गाहाले जानकारी दिनु भयो ।

परियोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक अमर बहादुर ऐरले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुशासन जवाफदेहिता तथा पारदर्शीता सवलीकरण मार्फत नागरिक तथा स्थानीय सरकार बीच सहभागीतामूलक सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्ने तथा स्थानीय सेवा प्रवाहमा सुधर तथा स्थानीइ आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार तथा मन्त्रालयबीच सहकार्य र नियमित सम्वाद स्थापना गर्ने परियोजनाका उद्देश्यहरु रहेका छन् ।’

यसैगरि सामुदायिक समूहको निर्माण, सवलीकरण र परिचालन, सूचना प्रविधि सम्बन्धि सहयोग, स्थानीय तह र समुदायमाम आधारित संगठनहरु मिली सहभागीतामूलक नीति निर्माण गर्नका लाष् िसाझा मञ्चको सिर्जना गर्ने, महिला, आदिवासी तथा जनजाति सहितको जनकेन्द्रीत विकास पद्धतिको विकास गर्न अभिमुखीकरण तथा तालिम, प्रादेशिक तहमा सुशानि सञ्जालको निर्माण गर्ने, सुशासन र उद्यमशीलता विकास तालिमहरुमा युवामञ्चको परिचालन तथा महिला र युवाहरुलाई आथिृक भौतिक सहयोगलगायतका क्रियाकलाप गर्ने कार्यकारी निर्देशक ऐरले बताउनु भयो ।

परियोजनाले स्थानीय स्तरमा रहेका करिब ६ सय समूहहरुसँग सहकार्य गरेर कार्य गर्ने भएको छ भने महिला, युवा, बालबालिका, दलित, अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायका ३ हजार १ सय ५० र समुदायमा आधारित संगठनबाट ५ सय ५७ जना तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी निकाय तथा सरकारी समितिका सदस्य प्रतिनिधिहरु ३ हजार ८ सय ७३ जनासँग प्रत्यक्ष रुपमा कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ । यसैगरी जाजरकोट, कालिकोट र सल्यान जिल्लाका सबै नागरिक विशेष गरि महिला बालबालिका र युवाहरुसँग अप्रत्यक्ष रुपमा समेत कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा गैसस कर्णालीका सचिव हरिप्रसाद अधिकारी, कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट, प्रदेश सभा सदस्य सीता नेपाली, विभिन्न गैससका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिलगायतको सहभागीता रहेको थियो ।