स्थानीय सरकारसँग अधिकार माग
सुर्खेत, १७ साउन ।
संविधानमा उल्लेख गरिएका दलित समुदायका अधिकारहरुको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारसंग माग गरिएको छ । शुक्रबार बराहताल गाउँपालिकामा आयोजित दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक संवाद कार्यक्रममा नागरिक समाज संस्थाको तर्फबाट नागरिक अडान पत्र प्रस्तुत गर्दै उक्त माग गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सुर्खेतले आयोजना गरेको उक्त संवाद कार्यक्रममा संविधान तथा कानुनहरुमा दलित सम्बन्धी उल्लेख गरिएका प्राब्धानहरुको कार्यान्वयन गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हुनेमा जोड दिइएको थियो । स्थानीय तहमा अविभेद तथासामाजिक समावेशीकरणका संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनः सम्बन्धी अडान पत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका कार्यकारी निर्देशक समिर घिमिरले स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारहरुको प्रयोग गरी दलित समुदायको अधिकार प्रदान गर्न सुझाव दिए । ‘स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका एकल अधिकार र १५ प्रकारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार दिइएको छ’, घिमिरे भने,‘यसको प्रयोग गरी दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको विकासको लागि र अविभेद तथा सामानताको क्षेत्रमा थुप्रैकाम गर्न सक्ने प्रावधानहरु स्थानीय तहका लागि सम्भावना र अवसरको रुपमा देखिन्छन् ।’
संविधानमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तको आधारमा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनीधित्वलाई सुनिश्चितता गरिएकोले राज्य संचालनका हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको पहिचानसहित, समानुपतिक प्रतिनिधित्व र पहँुचलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अडान पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै स्थानीय तहमा रहेका सहकारीमा दलितको प्रतिनिधित्व तथा सक्रिय संलग्नताको दरलाई सुनिश्चित गर्न र सहकारीलाई विशिष्टिकृत उत्पादनमा केन्द्रित गर्न सहकारी सम्बन्धी नीति बनाई लागु गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यसञ्चालनका लागि विभिन्न क्षेत्रगत अधिकार रहेकाले त्यसको प्रयोग समावेशिताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न र सम्बन्धित पालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा अनिवार्यगर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर वस्नेतले सुझावहरुलाई बराहताल गाउँपालिकाले निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यक्रममा उपस्थित वडा अध्यक्ष, दलित महिला सदस्य, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतले दलित सम्बन्धि संबैधानिक प्राब्धानको कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
