संविधान दिवस मनाइँदै

सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा संविधान दिवसलाई व्यापक हर्षउल्लास सहित भव्य रुपमा मनाईदै छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको सर्वपक्षिय वैठकले संविधान दिवसका अवसरमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरि संविधान दिवस भव्य रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा स्थानीयतहरुमा सरसफाई, सजावट, दिपावली तथा राष्ट्रिय झण्डा फहराएको छ । संविधान दिवसका दिन आज विहान ७ बजे मंगलगढी चोकवाट प्रभातफेरी गर्ने र खुलामञ्चमा संविधान दिवस समारोहको आयोजना गर्ने भएको छ । प्रभातफेरीमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्काउट, निजामति कर्मचारी, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुले साँस्कृतिक पहिचान सहितको झाँकी प्रदर्शनका साथै आ–आफ्नो पोशाक र सर्वसाधारणहरुलाई राष्ट्रिय पोशाकमा राष्ट्रिय झण्डा सहित सहभागि हुन कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेको छ ।
संविधान दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउन वैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय मुल समारोह समिति समेत गठन भएको छ । मुल समारोह समितिका सदस्यहरुमा प्रदेश सभाका सभामुख, उच्च अदालतका मुख्यन्यायधिस, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख रहेका छन् भने प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव सदस्य सचिव रहेका छन् ।

संघीय गणतान्त्रिक नेपालको चाैथाे संविधान दिवस । देशले इतिहासमैं प्रथम पटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले ‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेसंगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा साकार भएको थियो । असोज ३ अर्थात् आजकै दिन २०७२ मा घोषणा गरिएको यो संविधानले २०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापित गरिदिएर पूर्ण संविधान जारी गरेको थियो ।
प्रथम संविधानसभाले तोकिएको समयमा संविधानको सफल प्रारुप दिन नसकेपछी दोश्रो पटक आएको संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ घोषणा गर्न ठूलो भूमिका खेलेको थियो । संघिय गणतान्त्रिक नेपालका रुपमा राज्य पूर्नसंरचना गर्दै कूल ७ वटा प्रदेश अनि यस अघिको संवैधानिक राजतन्त्रलाई गणतन्त्र अनि एकात्मक राज्य संरचनालाई संघियतामा रुपान्तरण गरेको यस संविधानले हरेक प्रदेशमा एउटा र केन्द्रियमा एउटा गरि दुई प्रकारको संसदको व्यवस्था गरेको छ ।

आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता पाउने सहज व्यवस्था गरेको यो संविधानले २०४७ सालको संविधान सरह मृत्यूदण्डको खारेजिलाई निरन्तरता दिएको छ । छोरीहरुलाई पैतृक सम्पत्तिमा छोरा सरह समान अधिकारको व्यवस्था गरेको यो संविधान हरेक प्रकारले लैङ्गिक शसक्तकरणको पक्षमा दृढ छ र नेपाल राष्ट्रलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
संविधानले भविष्यको आवश्यकता र पिढि दरपिढीको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्नु पर्दछ । यस संविधानका पनि केही कुराहरुप्रति गुनासो अनि असहमति हुने नेपाली नागरिक र समूदाय नभएका हैनन तर संविधान एकै पटकमा पूर्ण र सर्वसहमतिमूलक नहुन पनि सक्छ । अनेक असमान्य स्थितिका वावजूद विश्व इतिहासमैं एउटा दूर्लभ रेकर्ड बनाउँदै कूल ९० प्रतिशत सभासदको बहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानको सहमतिमा ५ सय ९८ सभासदरु मध्य सहमतिमा ५ सय ७ जना संविधानसभाका सभासद थिए भने २५ असहमत सभासद तथा ६६ सभासदले संविधानको निर्णायक वहसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

संविधानप्रतिको असहमती सामान्य कुरा हो र असहमती नै थप परिष्कृत भएर निखारिने अझ राम्रो मौका हो । संविधानले असहमत नागरिकका मुद्दाहरुलाई पनि सम्वोधन गर्दै हाम्रो अनि राम्रो संविधान बनाउने तर्फ सरोकारवालाहरु गम्भीर हुन आवश्यक छ । नेपाली जनमा नेपाली हुनुको थप गौरव यस संविधानले ल्याउन सकोस् । यस भूमिमा अवसर र समृद्धिको लहर ल्याउने सयन्त्र कायम होस् । कुनै दल या समुदाय भन्दा पनि समग्र नेपाली पनको रातो र निलो छाताभित्र सबैजना अटाउन सकौं । विधिको शासन कायम हुन सकोस् ।