कर्णाली प्रदेशको बजेट संशोधन

सुर्खेत

कर्णाली प्रदेश सभाको संसद बैठकमा भइरहेको अवरोध हटाउन प्रदेश सरकारले बजेट संशोधन गरेको छ । असोज ३ गते बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहेको कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजित १ अर्ब बजेटमध्ये जनता सडक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९२ करोड थप गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको मन्त्रीपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् ।

‘मन्त्रीपरिषदले बजेटमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ’ मन्त्री केसीले भनिन् ‘अब संसद अवरोध खुल्ने सरकारको अपेक्षा छ ।’ प्रतिपक्षको माग र सल्लाह अनुसारनै बजेट हेरफेर गरिएको उनले दाबी गरिन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को लागि संसदले पास गरेको बजेट भन्दा फरक बजेट प्रमाणिकरण गरेको भन्दै गत भदौ २८ गतेदेखि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित छ । संसदको अवरोध हटाउने उद्देश्यले सरकारले बजेट संशोधनको निर्णय गरेको हो ।

गत असार २९ गते प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुँदा बजेटको अंग हुनेगरी कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजित तीन अर्ब बजेटमध्ये जनता सडक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९२ करोड थप गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने सहमति भएको थियो । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले पहिलेकै बजेट प्रदेश प्रमुखलाई प्रमाणित गराएका थिए ।
सभाले संशोधन गरेको बजेट प्रमाणित नभएपछि मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग गर्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार विनियोजन ल्याएको थियो । जसमा चालु तर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रहेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्ता पक्षकै सांसदहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए । जसका कारण बजेट पारित हुन हम्मेहम्मे परेको थियो । बजेटको विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेश सभामा निकै चर्का भाषणहरु समेत भए तर सोही बजेटलाई प्रमाणिकरण गरेको भन्दै नेपाली काँग्रेसले आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाको राजीनामा मागेपछि संसद अवरुद्ध भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले बजेटको अंग हुनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको कर्णाली पूर्वाधार विकास लगानी कोषको नाममा विनियोजित कूल बजेट तीन अर्बमध्ये ‘जनता सडक कार्यक्रम’ गर्न थप १ अर्ब ९२ करोड थप गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पठाउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो ।

त्यस्तै आन्तरिक नियन्त्रण प्रर्णालीलाई व्यवस्थित गरी सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको चालू शीर्षकमा रहेको बढी भएको, दोहोरिएको, कतिपय संस्थाका नाममा किटानी गरिएको तथा कार्यक्रमको महत्व र प्राथमिकताका आधारमा चालू तर्फको बजेट पूँजीगत तर्फ रकमान्तर गर्ने, चालू खर्च शीर्षकबाट प्राप्त हुने बजेट महत्वका आयोजना तथा योजना कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा असन्तुलन भएका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार थप गरी बजेटको क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाउने, मन्त्रालयबाट प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममध्ये कार्यान्वयन योग्य नभएका र दाहोरिएका कार्यक्रमलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयन योग्य र प्रतिफलयुक्त बनाउने एवम् पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको एक अर्ब २० करोड कार्यविधि बनाई निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नेगरी पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा सहजताका लागि आदेश जारी गर्ने भएको छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका असहजताका विषयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गर्ने निर्णय असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन २०७६ को दफा ९ बमोजिम बजेट कार्यान्वयन सहजताका लागि आदेश जारी गर्ने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

प्रदेश विनियोजन ऐन २०७६ को दफा ९ मा ‘ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने’ उल्लेख गरिएको छ । यस दफालाई टेकेर मन्त्रिपरिषदले आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा बढी भएको चालू खर्च पुँजीगतमा पठाउने, मन्त्रालयहरूबाट प्रस्तावित योजनामध्ये कार्यान्वयन योग्य नभएका, दोहोरो भएका योजनालाई संशोधन गरी कार्यान्वयन योग्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।

छानविन समिति गठन

यस्तै मन्त्रीपरिषदको बैठकले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको चालू शीर्षकमा बढी भएको, दोहोरिएको, कतिपय संस्थाका नाममा किटानी गरिएको तथा कार्यक्रमको महत्व र प्राथमिकताका आधारमा चालूतर्फको बजेट पूँजीगततर्फ रकमान्तर गर्ने छानविन समिति समेत गठन गरेको छ । दोहोरोपन भएका योजनाहरुका बारेमा छानविन गर्न डा. भीमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समितिसमेत गठन गरेको छ । समितिले योजनाहरुको छानविन गरी एक महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।

पत्रकारको उपचारका लागि पाँच लाख

कर्णाली प्रदेश सरकारले बोनम्यारो रोगबाट ग्रसित सुर्खेतका पत्रकार डिलप्रसाद शर्माको उपचारका लागि पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । ट्रान्सप्लाण्टका लागि पाँच लाख र करेन्ट लागि जलेर विरामी भएका मुगु सोरु गाउँपालिका – १ का अमर दमाईको उपचार खर्चको लागि समेत एक लाख रुपैयाँ उपलब्धि गराउने निर्णय गरेको छ ।