कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको दोश्रो वैठक जारी
सुर्खेत ।
विहिवार विहान देखि शुरु भएको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको दोश्रो वैठक जारी छ । विहान ९ वजे प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा परिषद संयोजक मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीको अध्यक्षतामा शुरु भएको आजको वैठकमा विषयगत विज्ञ तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले विभिन्न विषयमा आ–आफनो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन ।
वैठकमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह विचको अन्तरसम्वन्ध र अधिकारको वाँडफाँड सम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
यसैगरि आजको वैठकमा नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षिय योजना र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना निर्माणमा समन्वय सम्वन्धी कार्यपत्र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुश्पराज कडेलले, कर्णाली प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना र योजना आयोगले गरेका कामकारवाही सम्वन्धी कार्यपत्र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले र कर्णाली प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सम्वन्धि कार्यपत्र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
यसैगरि आर्थिक मामिला तथा योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले कर्णाली प्रदेशको चालु आवको वजेट कार्यान्वयन र वित्त हस्तान्तरणको अवस्था, केन्द्रीय तथ्याँक विभागको १२ औं राष्ट्रिय जनगणना, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको तर्फवाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास सन्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत भएको छ ।
यसैगरि आजको वैठकमा साझा अधिकारको प्रयोग, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, प्राकृतिक स्रोत साधनको वाँडफाँड, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच नीतिगत सामञ्जस्यता लगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । परिषद सदस्यका रुपमा वैठकमा सहभागि जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुले कार्यपत्र तथा वैठकका विषयवस्तुमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
वैठक आज वेलुका ८ वजेसम्म चल्ने कार्यसुची रहेको र वाँकी परिषद सदस्यहरुले आफनो धारणा राख्ने क्रम भोली सम्म पनि जारी रहने वताईएको छ । सहभागिहरुले आफनो धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि भोली अपरान्ह साझा निश्कर्ष सहित वैठक सकिनेछ ।
समन्वय परिषदको वैठकमा परिषद सदस्यको रुपमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रदेश भित्रका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु र गाँउपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरु र विषयगत विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने भनि संविधानमा गरिएको व्यवस्था वमोजिम स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले गर्ने कामकारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाड सम्वन्धी छलफल गर्न प्रदेश समन्वय परिषदको वैठक आयोजना गर्ने गरिएको छ ।
