अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन सुरु

सुर्खेत ।

सुर्खेतमा सरकारी जग्गा खोजी गर्न थालिएको छ । विभिन्न पक्ष र व्यक्तिहरुले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सुरु भएको छ ।
प्रारम्भीक चरणमा सरकारी कार्यालयका नाममा रहेका सुर्खेतका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन सुरु गरिएको हो ।

सरकारी जग्गामा अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचना हटाइने र बस्ती भएमा खाली गराउन प्रशासन कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ । वीरद्रनगर–७ खारखोलीमा मालपोत कार्यालयको दुई विगाह तीन कठ्ठा जमिनमा सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण गरेका घरटहरा हटाउन लागिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा सोमबार आयोजित सरोकारवालाहरुको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले वीरेद्रनगरस्थित मंगलगढी चोकदेखि चाइना पुलसम्मको अतिक्रमित सडक विभागको ८ कट्ठा सात धुर जमिन प्रशासनले सरकारीकरण गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले २०७२ मा सरकारीकरण गर्न फैसला गरिसकेको सुर्खेत–जुम्ला सडकको मुख्य खण्डको जमिन पहुँच र राजनीतिको आडमा केही व्यक्तिले उपभोग गर्दै आएका थिए । सरकारी जग्गामा व्यक्तिले पक्की संरचना बनाएपछि खाली गराउन प्रशासन सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।

सुर्खेतमा कति सरकारी जग्गा अतिक्रमित छ भन्ने यकीन तथ्याकं नभएपनि खोजी सुरु भएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले जनकारी दिनुभयो ।