सुर्खेत |

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमका नाउँमा कर्णालीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई करोड ९५ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने अन्तिम तयारी सुरु गरेको छ । कर्णाली लक-डाउनको चपेटामा फसिरहेका समयमा मन्त्रालयले जिल्लामा रहेका आफ्ना पशु अस्पताल तथा कृषि कार्यालयमार्फत प्रदेशभरिका १ सय १६ जना नेता कार्यकर्ताहरुलाई बजेट वितरण गर्न लागेको हो ।

व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमको नाउँमा दुइ लाखदेखि साढे चार लाखसम्मको बजेट व्यक्तिलाई दिन प्रक्रिया सुरु भइसकेको र केही कार्यालयहरुले धमाधम सम्झौता गर्न लागेको मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ ।

मन्त्रीका नातेदारलाई अनुदान

उनका स्वकीय सचिव नन्द रोकायाकी श्रीमती आइती रोकायालाई पनि अनुदान दिन मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । आइती रोकायालाई बाख्रापालन गर्न भन्दै कैफियतमा महिला विपन्न उल्लेख गरेको विरेन्द्रनगर नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ को ठेगानामा फर्म रहेको देखाउँदै २ लाख ५० हजार दिइने भएको हो ।

मन्त्री रावलका भान्जा अशोक भण्डारीलाई पनि अनुदान दिने तयारी भइरहेको छ । चंखेली-१ हुम्लाका उनी द्वन्द्वपीडित शीर्षकमा २ लाख ३० हजार अनुदान पाउन लागेका छन् । मन्त्री रावलकै सवारीचालक सन्तोष रावलले २ लाख ३० हजार पाउनेछन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य छक्कबहादुर लामाका स्वकीय सचिव नेत्र महताराले शिक्षा कृषि तथा पशुपालन फर्मका नामबाट गोठ मर्मत तथा गाई खरिद शीर्षकमा २ लाख ५० हजार पाउने भएका छन् ।  ओदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फंडेराकी आफ्नै भाउजु मन्जु रावललाई पनि फलफूल खेती प्रवर्द्धनका लागि भन्दै २ लाख रुपैयाँ दिने तयारी गरिएको छ ।

हुम्लाकै चंखेली गाउँपालिका वडा नं. ३ की लक्ष्मी बुढा जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाकी सदस्य हुन । उनको उन्नती कृषि फर्म तथा नर्सरी नामक फर्मका लागि बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने भन्दै २ लाख ३० हजार रुपैयाँ दिइने तयारी मन्त्रालयको छ ।

सल्यानको कुमाख गाउँपालिका वडा नं. ६ की रुमा शर्मालाई साढे चार लाख अनुदान दिन लागिएको छ । उनलाई महिला भएको र जेटिए अध्ययन गरेको भन्दै मन्त्रालयले बाख्रापालनका लागि भनेर उक्त रकम दिन लागेको हो । उनका श्रीमान मुकुन्द शर्मा कृषि कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत रहेका छन्, भने शर्माकी आमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको आफन्त पर्छिन । सोही आधारमा उनले सबैभन्दा धेरै अनुदान रकम हात पार्न सफल भएकी हुन् ।

दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका वडा नं. ४ की सिता कुमारी शाही कर्णाली योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्रबहादुर शाहीकी दिदी हुन् । उनले दर्ता गरेको सिंह पशुपालन तथा कृषि व्यवसाय नामक फर्मलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन थालिएको छ ।

यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन । सुर्खेतमा बस्दै आइरहेका पूर्व माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई सबैभन्दा बढी अनुदान दिन थालिएको मन्त्रालय श्रोतको दाबी छ । त्यसरी अनुदान पाउनेहरु रुकुम पश्चिम, कालिकोटका धेरै रहेका छन् । मन्त्रालयले जेटिए पढेका, सिपमूलक तालिम लिएका, दलित विपन्न, महिला, नमूना फर्म आदिका नाउँमा बजेट दिने योजना बनाएको छ ।

यता, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलका स्वकीय सचिव नन्द रोकायले आफुहरुलाई सरकारी नियमअनुसार नै अनुदान पाउने भएको बताए ।

सरकारले यसरी मनलाग्दी कार्यकर्ता र आफन्तहरुलाई करोडौं रुपैयाँ दिनु गलत भएको प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘यति बेथिति छ कि बयान गरेर साध्य नै छैन,’ उनले भने, ‘कृषि कार्यालयबाट दिने अनुदान बेग्लै छ । मन्त्रालयले छानेर दिने अनुदान पनि बेग्लै छ । कार्यकर्ता पाल्ने महान अवसर सरकारलाई आएको छ ।’

उनले कोरोना त्रासका समयमा रकम अनुदान वितरण गर्नुभन्दा उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, युवालाई रोजगार दिनुपर्नेमा कार्यकर्ता पोस्ने खालको कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि पण्डितले अहिलेसम्म सम्बन्धित कार्यालयमा बजेट पठाइसकिएको बताए ।

‘मन्त्रालयबाट बजेट जिल्ला कार्यालयमा गइसकेको छ । व्यक्ति वा संस्थाले पाइसकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘२०७६ चैत १० गते स्वीकृत भएका कृषि व्यवसायहरुलाई जिल्लाका विषयगत कार्यालयमा सक्कलै फाइल पठाउने, सोही अनुसार अन्य कार्यक्रममा नदोहोरो गरी संलग्न कागजात हेरी आवश्यक परेमा स्थलगत अनुगमन गरेर पचास प्रतिशत लागत सहभागिता सहितको कार्यक्रमको सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने र बिल भरपाई तथा अन्य कागजात सहितको प्रमाण पेश हुन आएमा सम्झौता बमोजिमको अनुदान रकम सम्वन्धित जिल्लाका विषयगत कार्यालयबाट भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

२ करोड ९५ लाख बाँडिदै

देश कोभिड १९ को चपेटामा रहेका बेला प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयमा २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने तयारी गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्रै बाँकी रहेको समयमा मन्त्रालयले प्रदेशका दश वटै जिल्लामा रकम वितरणका लागि पठाएको छ ।

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम (कृषि विकास कार्यक्रम) अन्तर्गत सो रकम हरेक जिल्लाबाट वितरण गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । कार्यक्रमले सबैभन्दा बढी अनुदान सुर्खेतमा वितरण गर्ने भएको छ ।

जसमा कृषि विकास निर्देशनालयले कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमका नाउँमा ३६ लाख ५० हजार, सोही शीर्षकमा पशुपंक्षी विकास निर्देशनालय सुर्खेतले ५२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्दैछ । यहाँ अहिले सम्झौता गर्नेहरुको लाइन लाग्ने गरेको छ ।

सुर्खेतमा दुवै कार्यालयले मात्रै ८८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने जिम्मा पाएका छन् । सुर्खेतमा विभिन्न मन्त्रीका नातेदार, आफन्त र पार्टी कार्यकर्तालाई उक्त रकम वितरण गर्ने भएका कारण बजेट बढी देखिएको मन्त्रालय श्रोतको दाबी छ ।

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटले ४४ लाख ५० हजार, सोही जिल्लाको कृषि विकास कार्यालयले १६ लाख १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको छ ।  रुकुम पश्चिममा यही शीर्षकमा मन्त्रालयका दुईवटा कार्यालयले ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भएका छन् ।

जिल्लाको कृषि कार्यालयले १४ लाख ८० हजार र पशु अस्पतालले ३१ लाख ९० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने भएको हो । मन्त्री विमला केसीको रुकुम पश्चिम गृह जिल्ला हो ।

हुम्लामा कृषि कार्यालयले १३ लाख ४० हजार, पशु अस्पतालले १२ लाख ३० हजार वितरण गर्ने भएको छ ।

जुम्लामा सोही शीर्षकमा ११ लाख ५० हजार बजेट वितरण गर्ने अख्तियारी गएको छ । कृषि कार्यालयले छ लाख पचास हजार र पशु अस्पताल जुम्लाले पाँच लाख वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्य जिल्लामा बजेट दयनीय अवस्थामा छ ।

दैलेखले सो कार्यक्रमका लागि ९ लाख रुपैयाँ पाएको छ । सो रकम पशु अस्पतालले खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । डोल्पाको पशु अस्पताल र कृषि कार्यालयले २ लाख ५० हजारका दरले ५ लाख बाँड्ने भएका छन् ।

कृषि विकास कार्यालय कालिकोटले २ लाख र पशु अस्पताल मुगुले २ लाख ५० हजार बाँड्ने तयारी गरेका छन् ।

मन्त्रालयले एक सय १६ जनालाई उक्त रकम वितरण गर्ने गरी तयारी गरिरहेको अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । सरकारले बेरोजगार, द्वन्द्वपीडित, जेटिए पढेका, सिपमुलक तालिम लिएका, महिला दलितका लागि भन्दै उक्त रकम दिइएको कैफियतमा उल्लेख गरिएको छ ।

आफन्तलाई बजेट दिने निर्णय विरुद्ध सत्तारुढ साँसदकै आपत्ति

कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन कार्यक्रमका नाउँमा कर्णालीमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ करोड ९५ लाख रुपैंया वितरण गर्ने अन्तिम तयारी शुरू गरेको समाचार आएसँगै कर्णालीका सत्तारूढ सांसद नै सरकारको निर्णय विरुद्ध उभिएका छन् ।

देश नै कोरोना कहरका बीचमा फसिरहेको अवस्थामा पावर र पहुँचका आधारमा आफन्तलाई करोडौं बजेट दिने निर्णय गलत भएको नेकपाका सांसद दानसिंह परियारले बताए । ‘अनुदान नदिने भन्ने होइन तर यहाँ पावर र पहुँचका आधारमा वास्तविक किसानलाई भन्दा अरुलाई बजेट दिइएको पाइएको छ,’ लोकान्तरसँग शनिवार विहान कुरा गर्दै सांसद परियारले भने, ‘मन्त्रीको स्वेच्छाचारिता अन्त्य हुन आवश्यक छ । वास्तविक किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’

अनुदान वितरणमा मन्त्रीको पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ । सरकारका मन्त्रीहरूको आफन्त देखि स्वकीय सम्मले बजेटमा हालीमुहाली गर्न खोजेको समाचार लोकान्तरमा शुक्रबार प्रकाशित भएपछि सत्तारुढ दलभित्र तरंग ल्याइदिएको छ ।

सुर्खेत जिल्लामा अनुदान पाउनेको लिस्ट भएकाहरू मध्ये ८० प्रतिशतलाई यहाँका सांसदहरूले नै नचिनेको पाइएको छ । ‘को हुन् कसरी अनुदान पाउन थालेका हुन मैले चिनेन,’ सुर्खेतका एक सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘यहाँका भएको भए म थाहा पाउँथे । अधिकांश नचिनेका व्यक्तिहरूले अनुदान सुर्खेतबाट पाउने भन्ने कुरा सुन्दा छक्क परेको छु ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध गर्दै आइरहेको भएपनि सत्तारुढ दल नै सरकारको यो निर्णय विरुद्ध खनिएको यो पहिलो पटक हो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू नै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गर्ने तयारी गरेको यो कार्यक्रम रोक्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । सत्तारुढ दलका ३३ जना सांसदमध्ये यो अनुदान कार्याक्रमको विपक्षमा झ्ण्डै तीन तिहाई सांसद उभिएका छन् । उनीहरू सबैको धारणा गैर कृषकलाई अनुदान दिन नहुने रहेको छ ।

मन्त्रालयले किसान छनौट गरेको थियो । मन्त्रालयले ११६ जनालाई उक्त रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको हो भने त्यसकालागि धमाधम सम्झौता गर्ने काम भइरहेको थियो । सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागिएको विवरणमा अनुदान पाउनेहरू मध्ये ६० प्रतिशत नेताको पहुँचमा, कोही सरकारी जागिरे त कोही कृषिकर्म गर्दै नगरेकाहरू परेका छन् ।

हुम्लाका जनक फडेराले मन्त्रालयले खोलेको प्रस्ताव आव्हानमा प्रस्ताव पेश गरेपनि उनले अनुदान कार्यक्रम पाएनन् । हुम्लामा उनले लाखौं लगानी गरि कृषि पेशा अपनाइरहेका छन् । उनी विएसस्सी एजी अध्ययन गरेका युवा हुन तर उनको राजनीतिक पहुँच नहुँदा उनले अनुदान पाउन सकेनन् ।

प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले लोकान्तरमा आएको समाचारले समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘के कति कुरा सत्य हो त्यो अर्को वैठकमा हामी कुराकानी गर्छौं,’ उनले भने, ‘लोकान्तरमा आएको समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

लोकान्तर बाट साभार सामाग्री