निजामति सेवा विधेयकको विरोधमा उत्रिए कर्मचारीहरु

सुर्खेत ।
नेपाल सरकारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदा प्रतिवेदन पास भएकोमा कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । देशका ७७ वटै जिल्लाहरुबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई माग पत्र बुझाउने कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतमा पनि कर्मचारीहरुले मागपत्र बुझाएका छन् । आधिकारिक टे«ड युनियन सुर्खेतको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष मोहन गिरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई बुझाउनु भएको हो ।

माग पत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा पुगेका आधिकारिक टे«ड युनियन सुर्खेतका सचिव राजेश आचार्यले भन्नुभयो, ‘यो मस्यौदा प्रतिवेदनले हामी आम कर्मचारीहरुको बृद्धि विकास रोक्नुका साथै हाम्रो मनोबल कमजोर हुने गरि यो ऐन आएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’ ‘अनेकौ प्रावधानहरु हाम्रो बृद्धिविकाससँग मेल नखाने र हाम्रो प्रतिकूल हुने गरि ल्याइएको ऐनको विरुद्धमा निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे«ड युनियन केन्द्रिय कार्यसमितिको आयोजनामा यो विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौ’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘यो ऐन अलोकतान्त्रिक तथा विभेदकारी छ । यो ऐन कर्मचारीको सेवा सुविधामा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने गरि आएको छ । यस्तो अलोकतान्त्रिक ऐनप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौ’ उहाँले भन्नुभयो । निजामति कर्मचारी माथि यो सरकारले राणा शासन तथा शाही शासन भन्दा क्रुर शासन लगाउन खोजेको उहाँले आरोप लगाउनु भयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामति सेवाबाट खटाउनु पर्ने, आन्तरिक÷खुला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको सम्बन्धमा निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ६ (क) बमोजिमको पदपूर्ति व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा सुनिश्चित गर्ने लगायत १७ बुँदे मागहरु रहेका छन् ।

विरोध कार्यक्रममा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष लालबहादुर खत्री, निजामति कर्मचारी युनियन संघ, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति)लगायतका कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।