शिक्षामा व्यापार नगरौं

विगत लामो समयदेखि शिक्षामा व्यापार गरेको गुनासो आइरहेका छन् । विशेष गरि नीजि विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा शिक्षामा व्यापार गरेको र अभिभावकको ढाड सेकेको गुनासाहरु आएपनि सरोकारवाला निकायहरु भने तै चुप मै चुपको अवस्थामा बसिरहे । यसरी शिक्षामा भएको मनलाग्दी रोक्नका लागि न सरकारले कुनै कदम उठाउन सक्यो न त त्यसलाई निगमन गर्ने निकायहरुले नै । चाहे खेलकुदका नाममा होस् वा भ्रमणका नाममा । विद्यालयले अभिभावकसँग अतिरिक्त शुल्क उठाएर विद्यालय संचालकहरु मोटाउने र अभिभावकलाई कंगाल बनाउने खेल भने अझैँ बन्द भएको छैन । विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दीका कारण पछिल्लो समय विद्यालय अझैँ पनि संचालनमा आउन सकेका छैनन् ।

तर अनलाइन कक्षाको नाममा समेत विद्यालयले शुल्क उठाउन थालेपछि उठेका विरोधका स्वरहरु दबाउन नसकेर प्याब्सन र एन प्याब्सनले नै अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने निर्णय गरे । जुन स्वागत योग्य छ । सरकारी त के नीजि विद्यालयहरुमा समेत पूर्वाधार विकास नभएको अवस्थामा अनलाइन कक्षा संचालन गर्नु भनेको देखाउने दाँत मात्र हो । कर्णाली प्रदेशको हकमा भन्ने हो भने कतिपय स्थानहरुमा रेडियो सुन्नका लागि रुख चढ्नु पर्ने र कतिपय स्थानहरुमा मोवाइलमा कुरा गर्नका लागि घरको धुरी चढ्नु पर्ने अवस्था छ ।

तर विद्यालयहरुले अनलाइन कक्षा संचालन गर्ने भनेर हाँस्यास्पद कुरा गरिरहेका बेला यिनीहरुका संगठनले गरेको निर्णयको स्वागत गर्नैपर्छ । यदि विद्यालय संचालन गर्ने नै हो भने भौतिक दुरी कायम गरेर कोरोनाबाट बच्ने सर्तकताहरु अपनाएर गर्ने उपाय निकाल्नु पर्छ । होइन भने सरकारले नै वैकल्पिक उपायहरु खोजेर अगाडि बढनु पर्छ । केवल विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिने र अभिभावकलाई आर्थिक तनाव दिनका लागि संचालन भएका अनलाइन कक्षाहरु बन्द हुन आवश्यक थियो, भए ।