कर्णाली मन्त्रीपरिषदको निर्णय,  क्रसर उद्योग अनुगमन गर्न समिति गठन

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदले यही भाद्र ६ गते गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेशमा रहेका क्रसर उद्योगको अनुगमनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशभित्र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, क्रसिङ र विक्री वितरण तथा क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्नका लागि समिति बनाइएको प्रवक्ता केसीले बताउनु भयो । कर्णाली प्रदेशमा अवैध उत्खनन् भई प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन भइररहेको भन्ने भएकोले उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा पर्यटन, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला, पर्यटन मन्त्रालय, प्रहरी नायव महानिरीक्षक र वन तथा वातावरण निर्देशनालयका निर्देशक पदेन सदस्य रहने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गरेको छ भने प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारबमोजिम भएका कार्यक्रम संशोधन, अनुमोदन गर्ने, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई आर्थिक अधिकार समेत प्रयोग गर्ने गरी निमित्त प्रमुख सचिव तोक्ने र सो को जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।