साथीहरु ! सत्तामोहमा कि जनउत्तरदायित्वमा ?

केही समय अघिदेखि कर्णालीमा राजनीतिक विवाद चुलिएको छ । कर्णालीमै यो विवादको अन्त्य नहुने भएपछि यो विवाद अहिले काठमाडौंमा पुगेको छ । पहिलो पटक भएको प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ४० मध्य ३३ स्थान प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दुईतिहाइको सरकार निर्माण गरेको छ । एकछत्र राज गर्ने मौका पाएको नेकपा भित्र आन्तरिक विवाद हुनु राम्रो संकेत हुँदै होइन । नेकपाका ३३ सांसदका अगाडि नेपाली काँग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद त कता हराए कता । अरुबेला भन्दा पनि बजेट आएको बेलामा काँग्रेस सांसदहरु केही मिनेट सांसदमा विरोध स्वरुप उभिन्छन् र बजेटमा आन्तरिक कुरा मिलेपछि बस्छन्, थचक्क । त्यसैले पनि कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको हालिमुहाली नै भयो ।

अहिलेसम्म पार्टी एकिकरणका कार्यहरु पूर्ण हुनसकेका छैनन् । सायद त्यसैले होला तत्कालिन एमाले र माओवादीका बीचमा अहिलेपनि चिसोपन रहिरहेको । त्यसो भन्ने हो भने पूर्व एमालेका मात्र होइन पूर्व माओवादीका सांसदहरु पनि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवम् दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीका विरुद्धमा उत्रिएका छन् । जनताले दिएको दुईतिहाइ बहुमतको मात लागेकै हो त यिनीहरुलाई ? जनताले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अविश्वासमा पर्ने र अविश्वास गर्नेहरुले एक पटक छात्तिमा हात राखेर सोचौं त, के कर्णालीवासीले यही रमिता हेर्नका लागि तिमीहरुलाई मतदान गरेका थिए ? कर्णालीवासीको आशा के थियो ? निर्वाचनताका घोषणा पत्रमा के उल्लेख गरेका थियौ ? कर्णालीवासी के चाहान्छन् ? गरिब, सर्वहारा, निमुखा, विपन्न र श्रमजीविहरुको सरकार बनेपछि कर्णालीको विकासमा नयाँ योजना बन्ने र कर्णालीवासीको मुहारमा थोरै भएपनि खुसी छाउने कुरामा आशावादी हुनु कर्णालीवासीको दोष हो ? के जनतालाई थाह छैन र कर्णालीमा काम गर्नका लागि संघीय सरकारले कुनैपनि ठाउँमा असहयोग गर्ने कुरै छैन । संघीय सरकारमा समेत नेकपा झण्डै दुईतिहाइ नजिक छ । यो नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा कम्यूनिष्ट पार्टी अझ भन्ने हो भने सर्वहारा वर्गले यति ठूलो मत प्राप्त गरेको पहिलो अवसर हो ।

२०५१ सालमा तत्कालिन एमालेले बनाएको अल्पमतको सरकारले गरेका कार्यहरुदेखि नेपाली जनता निकै प्रभावित भएका छन् । जसले गर्दा अहिलेसम्म पनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री महमोहन अधिकारीको गुणगान नगाउने कमै होलान् । जुनसुकै राजनीतिक दलमा आस्था राखेपनि महमोहनले गरेका राम्रा कार्यहरुको प्रसंशा भएकै छ । आफ्नो गाउँ आफै बनाऔंदेखि बृद्धभत्ता, अपाङ्ग भत्तासम्म वितरण गर्ने उनको दुरदर्शी योजनाले नै मनमोहनलाई लोकप्रिय बनाएको हो ।

नेपालको वर्तमान संविधान निर्माणपछि संविधान सभाको माग गर्नेहरुदेखि संविधानमा फरक मत राख्नेहरुसम्मले दस्तखत गरेर निर्माण गरेको संविधान बमोजिम भएको निर्वाचनमा यति ठूलो भारी मत प्राप्त गर्ने अवसर कम्यूनिष्टहरुले प्राप्त गरे । जसले गर्दा देशले विकासको क्षेत्रमा मात्र होइन आर्थिक क्षेत्रमा होस् कि औद्योगिक क्षेत्रमा होस् ठूलै क्रान्ति गर्छ र एउटा विकसित राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने मार्ग प्रसस्त गर्छ भन्ने लागेको बेलामा पार्टीको आन्तरिक भागबण्डाका कारण संघीय सांसदमा समेत हलचल हुँदै गर्दा कर्णाली प्रदेशमा समेत त्यसको पराकम्पन आयो ।

कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने ध्यावन्तमा लागेर प्रदेश सभा निर्वाचनमा लडेका यामलाल कंडेल सुर्खेतका जल्दाबल्दा नेता हुन् । नेपालको पर्यटन मन्त्री समेत भइसकेका उनी चतुर राजनीतिज्ञ भएकोले पनि प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीको रुपमा आफ्नो नाम दर्ज गराउने उनको सपना थियो, जुन अधुरै रह्यो । जसरी गिरिजाप्रसाद कोइराला देशको पहिलो राष्ट्रपति हुने सपना अधुरो रहेको थियो ।

आफू मुख्यमन्त्री बन्न नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका कंडेलले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता सरहको सेवा सुविधा लिए । सर्वप्रथम त्यो जाहेज थियो कि नजाहेज भन्ने कुरालाई उनले आफैले विश्लेषण गर्नुपर्ने हो । तर त्यसमा उनी सुविधाभोगी देखिएको स्पष्ट छ । चारैतिर आलोचना हुन थालेपछि अन्ततः उनले त्यो सेवा सुविधा फिर्ता गरे । त्यस्ता सेवा सुविधाहरु फिर्ता भएपछि सायद उनलाई झनै खप्न अप्ठ्यारो भयो होला । जसको कारण उनी फेरि मुख्यमन्त्री पदको लागि सांसदहरुसँग जोड घटाउको अभियानमा लागे ।

विभिन्न समयमा हस्ताक्षर संकलन गर्नेदेखि सरकारका विरुद्धमा आफ्नै पार्टीका सांसदरुलाई उक्साउने कार्य गर्नु कोही व्यक्तिका लागि लाभदायक होला तर सिंगो नेकपाको लागि कति घाटा हुन्छ भन्ने कुरालाई सक्षम नेता कंडेलले किन विश्लेषण गरेनन् ? उनी राजनीतिमा कच्चे खेलाडि हुन् भनेर भन्न मिल्छ ? न त उनी अनुभवहिन नै हुन् । त्यसैले कंडेलको पहिलो सपना भनेकै मुख्यमन्त्री बाहेक अरु हुँदै होइन ।

अब कुरा आउँछ अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १८ जना सांसदको । कंडेलको नेतृत्वमा संसदीय दलको नेता विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्नेहरु प्रदेश चलाउन गएका नेताहरु हुन् । अर्काको बहकाउमा लागेर उनीहरुले संसदीय दलको नेता शाही विरुद्ध हस्ताक्षर गरेका हुन् र ? यदि बहकाउमा लागेर गरेका हुन् भने कर्णालीवासीले कस्ता योग्यता र क्षमता भएका मान्छेलाई प्रदेश सांसदको रुपमा निर्वाचन गरेर पठाए छन् त ? कर्णालीवासीसमेत असक्षम रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो । होइन भने कसैले आ भन्दैमा आउने र जा भन्दैमा जाने द्वैध चरित्रका सांसदहरु सत्ता र पदलोभी बाहेक अरु केही होइनन् भन्ने स्पष्ट भएन र ? मन्त्री भएर झण्डावाल गाडिमा हिड्ने सौखका कारण जनताले दिएको मतको अपमान गर्ने अधिकार ती माननीयहरुलाई कसले दियो ?

अर्कोतिर भन्ने हो भने महेन्द्रबहादुर शाही त हिजोका दिनमा जंगलमा बन्दुक बोकेर ज्यानको बाजी लगाएर राजनीतिक परिवर्तनका लागि हिडेका मान्छे हुन् । उनले हिजोका दिनमा जंगलमा बसेर भाषण गर्नेबेला जनताका आवश्यकता के हुन् ? जनताले के चाहेका छन् ? आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य के हो ? भन्ने कुराको नालीबेली बताएका हुन् । आज आफू काम गर्ने स्थानमा पुगेपछि ती बचनहरु पूरा गर्न उनलाई कसले रोक्यो ? किन रोकिए उनी ? सर्वसाधारण जनताको लागि गरिने काममा, कर्णालीको विकासको लागि गरिने काममा, कर्णालीको समृद्धिका लागि गरिने काममा आफ्नै दलका सांसदहरुले साथ दिएनन् भने उनी जनताका अगाडि सबै कुरा किन खुलस्त राख्दैनन् ? जसले गर्दा जनता स्पष्ट बन्न सकुन् ।

कर्णालीका जनताप्रति उत्तरदायी भएर कर्णाली प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्छ । जसमा पार्टीका नेताहरु बीचमा पनि छलफल हुनु आवश्यक छ । सप्रेको जति आफूले श्रेय लिने र विग्रेको जति अरुलाई दोष दिएर पानी माथिको ओभानो बन्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

मुख्यमन्त्रीले जनतामुखी काम गर्न नसकेका, नचाहेका वा नगरेका हुन् भने कंडेलले सत्ता परिवर्तनको खेल खेल्नु भन्दा जनताका अगाडि स्पष्ट सबै यथार्थतालाई ल्याइ दिने हो भने जनताले शाहीलाई र शाहीको टिमलाई नै दण्डित गर्छन । त्यसका लागि अब बढिमा दुई वर्ष पनि कुर्नु पर्दैन । यी यावत घटनाक्रमहरुले साथीहरु जनउत्तरदायी भन्दा पनि सत्ता मोहमा फसेको स्पष्ट पार्दैनन् र ?