न रेल आयो न तेल आयो ‘फेरि उही चुनाव आयो’
भनिन्छ ‘हुक्किया बाघ गोठाला पछि लाग’ । आज नेकपाको आन्तरिक विवाद र द्वन्द्वका कारण सिंगो नेपाल अनि नेपाली राजनीतिलाई ठूलो चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
नेपालको इतिहाुमा राणा, राजा हुँदै नेपाली जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानी पछि नेपाल संघीयतामा परिणत भएको हो । तत्पश्चात् २०७४ मंसिर १० र २१ मा गरि दु्इ चरणमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । जसमा १ करोड ५ लाख ८७ हजार ५२१ जम्मा मतदाता मध्ये ६८.६३ प्रतिशत नेपाली जनता निर्वाचन कार्यमा सहभागी भएका थिए । सो जनताको मतदानपछि प्रत्यक्ष ार समानुपातिक गरि जम्मा २७५ जनालाई प्रतिनिधि सभा सदस्यमा भारी अपेक्षा, आशा र भरोसाका साथ पठाइएको थियो ।
२०७४ मा भएको निर्वाचन हुनु भन्दा पूर्व नै २०७४ जेठ ३ गते तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र बीचमा गठबन्धन सहितको पार्टी एकताको घोषणा भएको नेपाली जनताले आफ्नै आँखा अगाडि देखेको अहिले जस्तै लाग्छ । जसमा केही स–साना कम्यूनिष्ट पार्टीहरु समेत समाहित भएका थिए । जसबाट नयाँ पार्टीको रुपमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) नामाकरण भएको हो ।
नेपाली जनताले नेपालमा स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिराखेकै थिए । विशाल पार्टी नेकपा बनेपछि कम्यूनिष्टहरुको लागि सुनमा सुगन्ध भने झँै भयो । जसमा हिजोका गाउँका मुखियादेखि जंगली युगमा रमाएकाहरु समेत सिंहदरबार पस्ने मौका पाए । नेकपा एमालेलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरिक १२१ सिट तथा माओवादी केन्द्रलाई ५३ सिट प्राप्त भयो । जसमा सरकार निर्माणका लागि १३८ सिट मात्र आवश्यक पर्दछ । यी दुबै दलको सिट संख्या जोड्दा नेकपाले झण्डै दुईतिहाइको सरकार बनाउने अवसर प्राप्त ग¥यो । नेपालको इतिहासमा कम्युनिष्टहरुले दुई तिहाइको सरकार निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त गरेको पहिलो पटक हो ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि २०७४ साल फागुन ३ गतेका दिन नेपालको ४१ औ प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनु भएका केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनु भएको थियो । उहाँको नेतृत्वमा संघीयता पछिको स्थिर सरकार बनेको आम जनतालाई लागिरहेको थियो । जो सरकारबाट नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको ठूलै आश गर्नुको विकल्प नै थिएन । प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले पनि सरकार सही बाटोमा हिडेपछि देश विकासमा एक इन्च पनि पछि नहटि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । जुन ओली सरकारका लागि ठूलो अवसर थियो ।
स्थिर सरकार नाम दिइएको कम्यूनिष्टको सरकार बनेको तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेकपाका दुई अध्यक्षहरुको हटि स्वभावका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै आज नेकपा मात्र नभई सिंगो देश नै अघो गतिमा धकेलिएको छ । यही पौष ५ गतेका दिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नु र त्यसको केही समयभित्रै राष्ट्रपतिले समेत त्यसको अनुमोदन गरि निर्वाचनकोा मिति समेत घोषणा भइसकेको छ । हुन त नेपालमा यो कुनै नयाँ र अनौठो राजनीतिक घटना त होइन ।
प्रजातन्त्र पूर्नवहाली पश्चात २०५१ साल असार २६ गतेका दिन पहिलो पटक तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीको बहुमत भएको संसद विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसपछि २०५२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि संसद विघटन गरेको इतिहास पनि ताजै छ । त्यसपछि हाल नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका शेरबहादुर देउवाले समेत २०६९ साल जेठ ८ गतेका दिन तत्कालिन माओवादी आन्दोलनलाई देखाएर संकटकाल लम्ब्याउनका लागि संसद विघटन गर्नुभएको थियो ।
त्यसपछि हिजो, आज र भोलीलाई हेर्ने हो भने आजको अवस्था आवश्यकता र बाध्यता नभई अत्याचार, निरंकुशता र शक्ति र सत्ताको आडमा मच्चाइएको ताण्डव नृत्य हो । नेकपाको घोषणा पत्रमा ५ वर्षमा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग र घर घरमा ग्याँस पाइप लाइन लेखिएता पनि नेकपाको सरकारले घोषणा पत्रका थुप्रै बुँदाहरु मध्ये वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले हालेका उखान टुक्काहरु झँै आफ्नै दुनो सोझ्याउने बाहेक अरु उपलब्धि भएको महसुस नेपाली जनताले गरेनन् ।
त्यसपछि घोषणा पत्रमै नलेखिएको मात्र होइन नेपालको संविधान २०७२ मै व्यवस्था नभएको कुरालाई आफ्नो पक्षको राष्ट्रपति भएको हिम्मत गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरि नेपाली जनतालाई आउँदो वैशाखे धुपमा पुनः मतदानका लागि लाइन लाग्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु असंवैधानिक छ ।
नेपाली जनता मतदान गर्न रमाउने होइन विकास निर्माणसँगै आर्थिक क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिमा रमाउन चाहन्छन् भन्ने कुराको हेक्का राखिएन । हिजोका दिनमा अस्थिर सरकारका कारण विकास हुन नसकेको अनि शान्ति र अमन चयनले नेपाली जनता बाँच्न गारो भएको भनेर भाषण गर्ने केपी भोली फेरि कुन मुख लिएर जनताका अगाडि जालान् ?
कम्यूनिष्टहरुले बहुमतको सरकार बनाउन नसकेको भनेर कुर्लिदै आफ्नो पक्षमा भोट माग्नेहरु झण्डै दुई तिहाइको सरकार संचालन गर्न नसकि ताजा जनादेशको कुरा गरेर भोट माग्दा यिनको हविगत के होला त्यो वैशाख १७ र २७ को निर्वाचन पछि आउने परिणामले देखाउला ।
