ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा माओवादी केन्द्र

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बुधबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना बढेको छ । नयाँ गठबन्धनका लागि निर्णायक शक्ति मानिएको जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय नगर्दा अलमलमा रहेको अविश्वासको प्रस्ताव बुधबार दर्ताको तयारी भएको हो ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । दुवै पार्टीले जसपाको निर्णय पर्खिरहेका छन् । जसपाले साथ दिने वा नदिने जे निर्णय गरे पनि सम्भवतः बुधबार (आज) अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताउनुभयो । मंगलबार माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबारको सम्भावित घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । प्रदेशदेखि संघसम्मको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति र बुधबार हुनसक्ने सम्भावित घटनाक्रमका बारेमा प्रचण्डले ब्रिफिङ गर्नुभएको ती सदस्यले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि जसपाको निर्णय पर्खिरहेको उल्लेख गर्दै बुधबारसम्म जसपाले निर्णय गरे प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्ने बताउनुभयो । हिमालय टाइम्ससँगको कुराकानीमा ती स्थायी कमिटी सदस्यले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म पर्खाइ जसपाको हो । जसपाले समयमा नै निर्णय दिएको भए अहिलेसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था थिएन । सम्भवतः बुधबारसम्म जसपाले निर्णय गर्छ । र, त्यसपछि प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्छ ।’

जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने निर्णय गरे पनि नगरे पनि प्रस्ताव दर्ता हुने ती नेताले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जसपाको बहुमत पक्ष ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा छ । तर, हामीले चाहेअनुसारको निर्णय हुनुपर्छ भन्ने छैन । निर्णय छिटो हुनुप¥यो । छिटो निर्णय भयो भने हामी पनि त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौँ । प्रस्ताव दर्ता गर्न कांग्रेससँग सहमति जुटिसकेको छ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि (जसपा)ले निर्णय गर्नासाथ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जसपा तयार हुनासाथ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौँ । अब निर्णय लम्बिनु हुँदैन । हामी प्रतीक्षामा छौं । नयाँ सरकार बनाउन पार्टीले पहल गरिरहेका छौँ ।’

संगठन सुधार र समानुपातिक सहभागितामा जोड

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको विभाजनपछि पुरानै अवस्थामा फर्किएको माओवादीले मंगलबारको बैठकमा संगठन सुधारमा छलफल केन्द्रित गरेको थियो । पार्टी विधानमाथि छलफल गर्दै माओवादीले पार्टीका सबै समितिमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहका अनुसार बैठकले आसन्न केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने गरी पास गरेको अन्तरिम विधानअनुसार केन्द्रीय समितिदेखि सबै समितिमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यस्तै, सबै समितिमा २० प्रतिशत युवाहरूको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ । केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत दलित सहभागिता अनिवार्य गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश जिल्ला र पालिकास्तरमा भने जनसंख्यामा प्रतिशतमा २ प्रतिशत थप गरेर प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय भएको छ ।

केन्द्रीय समिति बढीमा २९९ सदस्यीय बनाइनेछ भने केन्द्रमा अध्यक्षका साथै उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष रहेको पदाधिकारी टिम बन्नेछ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र माग

माओवादी केन्द्रले कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । नेकपा विभाजन अघि पनि अध्यक्ष प्रचण्डपक्ष नेताहरूले सोही माग राखेका थिए । तर, सो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै निर्णय गर्नुभएन । प्रवक्ता श्रेष्ठले कोरोना माहामारी नियन्त्रणमा काम गर्ने गरी सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कोभिड–१९ बहुआयामिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न र मुख्यतः यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि देशका सबै सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, चिकित्साकर्मी, जनस्वास्थ्यविद्, सामाजिक संघ संगठन, स्वाथ्यकर्मीहरू हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न माग गरेको छ । साथसाथै यसका निम्ति सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।’

महामारीप्रति संवेदनशील बन्न सरकारसँग आग्रह गर्दै माओवादीले कोरोना संक्रमितका लागि डेडिकेटेड कोभिड–१९ अस्पताल बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर र आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न र फ्रन्टलाइनमा रहेकाहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले मजदुर, श्रमजीवीहरूलाई राहत प्याकेज ल्याउन पनि माग गरेको छ ।