ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त, दिउसो २:३० बजे शपथ

काठमाडौं ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा पुनः नियुक्त गर्नुभएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएको थिएन । त्यसपछि स्वतः पदमुक्त भएका ओली दलहरूलाई बहुमतको सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले दिएको तीन दिनको समयमा कसैको दाबी नपरेपछि पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । ‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई नियुक्त गर्नुभएको हो,’ प्रवक्ता तथा सहसचिव भट्टराईले भन्नुभयो ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुक्रबार दिउँसो शपथ गराउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘शपथ शुक्रबार दिउँसो २ बजेतिर गर्ने तयारी छ,’ प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।

यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले विहीबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै धारा ७६(२) अनुसार कसैको पनि दाबी नपरेको उल्लेख गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार गठनको प्रयास गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर नेकपा एमालेको नेपाल खनाल पक्षले असहयोग र जसपाकै महन्थ ठाकुर केपी ओलीतिर ढल्किँदा वैकल्पिक सरकार बनाउने योजना तुहिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वैशाख २७ मा पदमुक्त हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा पक्षमा ९३ मत मात्रै पाउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत गर्न आवश्यक हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत खसेको थियो । प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा २३२ सांसदहरु सहभागी थिए । तीमध्ये १५ सांसदहरु तटस्थ बसेका थिए ।

ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले अबको एक महिनामा फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यसअघि २०७४ साल फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । पछि दुई पार्टी एकता भएर नेकपा बनेको थियो ।

तर, गत फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलासँगै नेकपा विभाजित बनेपछि भने माओवादीले ओलीलाई साथ नदिएपछि ओली सरकार संकटमा परेको थियो । सोअघि २०७२ असोज २५ मा उहाँ पहिलो पटक  प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।

एमाले विवाद सहमति नजिक पुगेकाले एमालेका १२१ सांसदसहित ओलीले जसपाको ठाकुर पक्षलाई साथमा लिँदा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ । बहुमत पुगेको खण्डमा अबको बाँकी १८ महिना ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण शुक्रबार दिउसो २ बजे हुने र शपथग्रहण लगत्तै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने बताइएको छ ।

नेपाल समूहले बोल्ड निर्णय नगर्दा धोका भयोः प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने प्रयासमा धोका भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बोल्ड निर्णय नलिँदा गठबन्धन सरकार निर्माण प्रक्रियामा धोका भएको बताउनुभएको हो । ‘नेता नेपाल जुन स्प्रिटका साथ अघि बढ्नुभएको थियो त्यसबाट उहाँले बोल्ड निर्णय गर्ने आँकलन हामीले गरेका थियौँ । तर उहाँ  प्राविधिक कुरामा अल्झिनुभयो र यसपटक पनि बोल्ड निर्णय गर्न चुक्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा धोका भयो,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले बताउनुभयो ।

ओलीको विकल्प खोज्नैपर्छ : भट्टराई

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाली राजनीतिमा केपी शर्मा ओली पुनः चतुर सावित भएको बताउनुभएको छ । वैकल्पिक सरकार दिन विपक्षी दल चुकेपछि ट्वीट गर्दै भट्टराईले सिद्धान्तहीनता, खुराफात, किनबेचमा पतन भएको नेपाली राजनीतिमा ओली पुनः  चतुर सावित भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । ‘जनतालाई कोरोना आतंकबाट राहत दिन सक्ने वैकल्पिक सरकार दिन प्रतिपक्षी दलहरू चुक्नु विडम्बनापूर्ण भएको छ । सिद्धान्तहीनता, खुराफात, किनबेचमा पतन भएको नेपाली राजनीतिमा ओली पुनः चतुर सावित भएका छन् । अदालत, संसद्, मिडिया, आम जनताले तिरस्कार गरेका ओलीको विकल्प खोज्नैपर्छ । सबैले आत्मसमीक्षा गरौं’, उहाँले भन्नुभएको छ ।

ठाकुर र महतोद्वारा ओलीलाई बधाई

ओली विपक्षी गठबन्धनलाई रोक्न सफल भएपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो बालुवाटार जानुभएको थियो । जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आए पनि ठाकुर महतो भने ओलीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । विपक्षी गठबन्धन फेल गराउन ओलीलाई सहयोग गरे पनि सरकारमा भने उहाँहरू सहभागी नहुने बताइएको छ ।

एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले ठाकुर र महतो बालुवाटारमा ओलीलाई भेट्न पुगे पनि सरकारमा सहभागिताका विषयमा कुनै कुराकानी नभएको बताउनुभयो । ओलीसँगको भेटमा उहाँहरूले आफ्ना मागहरूका विषयमा कुराकानी गरेको र ओलीलाई बधाई दिएर फर्किएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

जसपाले उठाउँदै आएका मागहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा ओली सकारात्मक देखिनुभएको छ । थप छलफल गरी अरू प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ ।

ठाकुर र महतोले अन्य दलहरूसँग पनि आफ्ना मागबारे नै छलफल गरेको र एमालेसँग पनि सोही विषयमा छलफल गर्न आएको नेम्वाङको भनाइ थियो ।

एमाले विभाजनको खतरा तत्काल ट-यो

विभाजनको डिलमा पुगेको नेकपा एमाले केही समयका लागि जोगिएको छ । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको नेपाल पक्षले छुट्टै पार्टी गठनको तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा ओलीसँगको वार्ता सकारात्मक ढंगबाट अगाडि बढेपछि विभाजन टरेको हो ।

बिहीबार स्थायी कमिटी बैठकले माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूलाई गरिएको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । त्यसपछि ओली र नेपालबीच भएको वार्ता सकारात्मक दिशमा अगाडि बढेपछि विभाजन तत्काललाई रोकिएको हो ।

बूढानीलकण्ठमा भएको वार्तामा सबै विवादहरू कार्यदल बनाएर समाधान गर्ने सहमति भएको छ । नेता नेपालका अनुसार ओली फागुन २८ का निर्णय फिर्ता लिन र २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किन सकारात्मक देखिनुभएको छ ।

नेता नेपालले आफूहरू अनुपस्थित गत फागुन २८ को केन्द्रीय कमिटीका निर्णय फिर्ता गर्न र २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थाका स्थितिमा पार्टीलाई फर्काउन छलफल जारी राख्ने कुरा भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘फागुन २८ को निर्णय फिर्ता गर्ने २०७५ जेठ २ मा फर्कने प्रकियाका बारेमा निरन्तर छलफल गर्ने सकारात्मक सोचेर कुराकानीलाई जारी राख्ने । र, मिल्ने दिशामा अगाडि बढ्ने कुरा भयो ।’

नेपालले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको निर्णयपछि कुनै न कुनै रूपमा २ जेठ २०७५ मा फर्काउन कार्यदलमा छलफल हुने बताउनुभयो ।

यसरी रोकियो सांसदहरूको राजीनामा

सोमबार प्रधानमन्त्री अ‍ोलीलाई विश्वासको मत नदिएका नेपाल समूहका सांसदहरूले सामूहिक राजीनामा दिने अन्तिम तयारी गरेका थिए । समूहभित्रै केही मतभेदका कारण राजीनामा रोकिएको थियो । यद्यपि, बिहीबार ओलीले वार्ताका लागि कुनै पहल नगरेको भए राजीनामा दिने अन्तिम तयारी थियो ।

बिहीबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेपालसहित भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेमाथि गरिएको निलम्बन फिर्ता लिएपछि संवादको वातावरण बनेको थियो ।

नयाँ सरकार गठन र पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल गरी स्थायी कमिटीले निकासका लागि उपयुक्त निर्णय लिन अध्यक्ष ओलीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

गत वैशाख ८ गते सत्तारूढ एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र नेता  नेपालबीच लामो समयको संवादहीनता तोडिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संसद्को ठूलो दलका शीर्ष तहमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना तथा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकतालाई पूर्ववतअवस्थामा फर्काइदिएपछि चरम विवाद उत्पन्न भएको थियो । माओवादी केन्द्रसँगको २०७५ जेठ ३ गतेको एकतापूर्वको अवस्था उत्पन्न भएपछि एमालेका अध्यक्ष ओलीले गत फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकबाट भएका निर्णयमा नेता नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको थियो । दुवै पक्षबीच समूहगत रूपमा गत चैत २ गते पार्टीको कन्द्रीय कार्यालय धुमबराहीमा छलफल भए पनि कुनै सहमति भएको थिएन ।

पार्टीविरोधी गतिविधि गरेका आरोपमा ती नेतालाई पार्टीले छ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो भने उहाँहरूसहित २७  संघीय सांसदलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका हैसियतमा थप स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । एमालेको ह्विपविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरी कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने एमालेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वालासहित पाँच जनालाई पनि कारबाही भइसकेको छ । दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को विचार र सूर्य चिह्नप्रतिको समान निष्ठा भएका नेता–कार्यकर्ताबीच व्यक्तिगत आवेगका आधारमा विभाजन हुन नहुने भएकाले वार्ताको पहल गर्दै आएका थिए ।

प्रचण्डको शक्ति ‘डेट एक्सपायर’ ! 

सरकार गठन प्रक्रियामा निर्णायक बन्दै आउनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक असफल हुनुभयो । फलस्वरूप नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार नबन्ने निश्चित भयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो संविधानसभापछि सरकार बनाउने र सरकार ढाल्ने खेलमा प्रमुख र निर्णायक खेलाडी हुनुहुन्थ्यो ।

पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि उहाँकै प्रस्तावमा केपी शर्मा ओली २ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । पहिलो कार्यकालमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुभएका प्रचण्डकै कारण सरकार ढलेको पनि थिया । प्रचण्डले एमालेका नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । यति मात्रै होइन डा. बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवालगायतलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँले निर्णायक भूमिका खेल्नुभयो । यसअघिसम्म सरकार गठन प्रक्रियामा प्रचण्डको संलग्नता नभई कसैको सरकार बन्न असम्भव जस्तै थियो । अर्थात् सरकार गठनको निर्णय र प्रचण्ड पर्यायवाची थियो । मूलधारको राजनीति आफ्नै वरिपरि घुमाउन माहिर प्रचण्ड योपटक भने सरकार गठन प्रक्रियाबाट आफँ बाहिरिनुभएको छ । उहाँको शक्ति र जुक्तिले यो समयमा काम नगरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

ब्याक भए कांग्रेस र माओवादी

ओलीविरोधी शक्तिहरू मिलेर नयाँ सरकार गठनका लागि लामो समयसम्म प्रयासत भए पनि संख्या नपुग्ने भएपछि कांग्रेस र माओवादी यो खेलबाट ब्याक भएका छन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा बहुमत पु¥याउन नसक्ने भएपछि सरकार गठनको प्रक्रियाबाट पछि हटेको छ । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका कारण बहुमत नभएकाले दाबी पेश नगर्ने जानकारी बैठकमा गराउनुभएको थियो ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना टरेको बताउनुभयो । यस्तै, कांग्रेसले ओलीलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भने नमिल्ने पनि बताएको छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रले पनि जसपाको महन्थ ठाकुर र एमालेको माधव नेपाल पक्षका कारण सम्भव नभएको बताएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले बहुमत संख्या नपुग्ने भएका कारण सरकारमा दाबी नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभाका १३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, कांग्रेससँग ६१ (दुई निलम्बितबाहेक) र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ४९ सांसद मात्रै थिए । जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले साथ दिने बताए पनि संख्या पुग्ने अवस्था नभएपछि गठबन्धन सरकार निर्माणबाट पछि हटेका हुन् । हिटा