कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याऊ

यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । सत्तापक्ष रहेको पार्टी नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देश प्रतिनिधि सभा विहिन भएको हो । यस्तो अवस्थमा पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बजेट ल्याउनै पर्ने भएकोले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत भएपनि पूर्ण बजेट ल्याएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि संविधान बमोजिम आउनु पर्ने बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा प्रतिनिधि सभा नभएका कारण प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको अध्यादेश र त्यसैको आडमा बजेट आएको हो । बजेट आउनु भन्दा पहिले आउनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम भने प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मलेन गरेर ल्याए । तर त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रम नै भनिएन । एकातिर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेको र अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धनले संसद पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाले पनि उक्त बजेट निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभावित बनाउने खालको ल्याएको बाहेक अरु आरोपहरु लगाउने ठाउँ भने रहेन । अर्थविददेखि प्रतिपक्षहरुले समेत उक्त बजेटमा आलोचना गर्ने ठाउँ नपाएपछि एउटा मात्र आरोप लगाए बजेट कार्यान्वयन नै नहुने खालको आयो ।

अहिलेको समय भनेको प्रदेशहरुले बजेट अधिवेशनहरु संचालन गर्ने समय हो । संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउनु पर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकार पनि बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । तर बजेट भन्दा अगाडि ल्याउनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल नै नगरी बजेट ल्याउन लागेको भन्ने हल्ला चलिरहेको छ । प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन तर नियम र विधिसम्मत् काम गर्नैपर्छ । त्यसैले कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति र नियमको अधिनमा रही ल्याउन लागेको बजेटमा हुनु पर्ने छलफल तथा नीति र कार्यक्रम समेत संसदमा प्रस्तुत गरेर त्यसलाई कानून बमोजिम पास गरेर बजेट ल्याउने हो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुनेछ ।

संघीय सरकारले सुन्दा निकै लोकप्रिय लाग्ने बजेट ल्याएर विरोध गर्नेहरुको मुख बन्द त गरेको छ । तर त्यसको कार्यान्वयनको बारेमा भने साँचि नै शंकाहरु पनि छन् । केवल सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीको लागि मात्र नभई कर्णालीलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने खालको बजेट ल्याउन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ कर्णालीमा बजेट खर्च नहुने समस्या भने प्रदेश स्थापना भएसँगैको हो । त्यसैले कार्यान्वयन गर्न सकिने र प्रभावकारी बनाउन सकिने बजेट ल्याउनका लागि प्रदेश सरकार, योजना आयोगदेखि विज्ञ समूहसमेतले ध्यान दिन जरुरी छ । कार्यान्वयन नै नहुने खालको बजेट ल्याएर विरोधबाट बच्नु भन्दा कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याएर विरोधको सामना गर्नु नै कर्णालीवासीको हितकर हुनेछ ।