सर्वोच्चको फैसलाप्रति देशभर मिश्रित प्रतिक्रिया

जिल्ला व्युरो । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । सोमबार इजलास सुरु हुनासाथ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पाँचैजना न्यायाधीशको मत सुनाउँदै रिट निवेदनको पक्षमा आदेश जारी भएको बताउनु भएको हो । सर्वोच्चको फैसलापछि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । फैसलाको बारेमा देशका विभिन्न ठाउँका व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ :-

सर्वोच्चको फैसलाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा स्थानीयले पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । अग्रज पत्रकार गोपाल गिरीले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानलाई सही ट्र्याकमा ल्याएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विधिको शासन पुनःस्र्थापना भएको बताउँदै मुलुकलाई संविधानसम्मत ढंगले हिँड्न हिँडाउन राजनीतिक नेतृत्वले कमजोरी गरे पनि न्यायपालिकाको ऐतिहासिक निर्णयले लोकतन्त्रको रक्षा र विधिको शासन स्थापनाको लागि विश्व इतिहासमै कोशे ढुंगा सावित भएको बताउनुभयो ।

यस्तै, सर्वसाधारण मनोज दाहालले अदालतको फैसला स्वागतयोग्य रहेको भन्दै नागरिक हक अधिकार र जनताको सुशासनको सरकार जुन एकछत्रीय रूपमा हडपिएको थियो । त्यो पुनः जनतामा फिर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँले अबको सरकार देउवा र कांग्रेसको सरकार मात्र नभएर सबै नागरिकको जित र लोकतन्त्रको सरकार बनोस् भन्दै ढिलो भए पनि तानाशाह युगको अन्त्य नागरिकको फैसलाको सुरुवात भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

त्यस्तै, युवा व्यवसायी दीपक नेपालले सर्वोच्चको फैसला जनताको पक्षमा भएकोले यो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । ‘सर्वोच्चले देश र जनताका पक्षमा फैसला गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, शिक्षक रत्नकुमार बुढाथोकीले संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्चको फैसलासँगै संविधानवादको स्थापना फेरि भएको बताउनुभयो । उहाँले शासक जस्तोसुकै स्वेच्छाचारी भए पनि संविधान भन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको बताउनुभयो । ‘तमाम अग्रगमनका पक्षधरहरूको मात्रै जित नभएर देश र जनताको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई एकसूत्रमा बाँधेर कानुनको सर्वोच्चता स्थापना भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

युवा उद्यमी सागर घिमिरेले सर्वोच्च अदालत पनि निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘कुनै न कुनै दबाबमा परेर फैसला आयो र यो फैसलाले झन् धेरै राजनीतिक अन्योलता बढ्ने निश्चित छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

यता, प्रदेश २ मा पनि सोमबार सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन् । प्रदेश २ सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनु भनेको कानुनी राज्य अहिले पनि यथावत रहेको कुरालाई प्रमाणित गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लग्ने प्रयासमा लागेको र उहाँको सो कदम गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक रहेको कुरालाई सर्वोच्चको यस निर्णयले प्रमाणित गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै, राजनीतिक विश्लेषक तथा अर्थशास्त्री डा.सुरेन्द्र लाभले अदालतको परमादेश स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । संविधानको रक्षा, प्रतिगमनमा रोकावट र राजनीतिक दल सही ठाउँमा संविधानको दायरामा रहनुपर्ने शिक्षा यो आदेशले दिएकोे उहाँको तर्क छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुनी राज्यको आभास पनि यो आदेशले गराएको छ ।’

सोमबार सर्वोच्चको फैसलाई लिएर बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । अदालतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय दिनेछ भन्नेमा विश्वास बढेको केहीले बताएका छन् केहीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम संसद्को हो संसद्ले गर्ने काम सर्वोच्चले नगरेको भए हुन्थ्यो भनेका छन् ।

हेटौंडाका स्थानीय बुद्धिजीवी राजु गौतम भन्नुहुन्छ सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ र अन्तरिम परमादेश दिएको छ त्यो स्वागत योग्य रहेको छ । उहाँले सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई स्थापित गरिएको र अदालतप्रति आम नागरिकको विश्वसनीयता बढेको बताउनुभयो । ओली सरकारको अधिनायकवाद अन्त्य गरिनुका साथै अदाललले संसदीय मूल्यमान्यतालाई स्थापित गरिएको उहाँको बुझाइ छ । उहाँले अदालतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्नेमा विश्वास बढेको समेत बताउनुभयो ।

यस्तै, अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले सर्वोच्च अदालतको फैसला आफ्नो ठाउँमा गर्नु ठिकै छ तर, प्रधानमन्त्री नै यो दिनभित्र दिने भनेर भन्न चाँहि नगरेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ । ‘पदस्थापना गर्ने संविधानको व्याख्या गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर प्रधानमन्त्री नै नियुक्ति गर्न भनी गरिएको परमादेश जारी गर्नचाँहि हुन्थेन’, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने काम संसद्को हो भन्दै उहाँले संसद्ले गर्ने काम सर्वोच्चले नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको धारणा राख्नुभयो ।

यस्तै, सर्वसाधारण कृष्णप्रसाद घिमिरेले अदालतले जे ग¥यो ठिक ग¥यो भन्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘म एमालेकै शुभचिन्तक भए पनि पछिल्लो जुन घटना घटाए प्रधानमन्त्री ओलीले मलाई पनि चित्त बुझेको थिएन । पार्टी दुई टुक्रा बन्यो यही कारणले सोमबार अदालतले फैसला गरेर जुन जनतालाई न्यायको अनुभूति गराएको जस्तो लाग्छ ।’ उहाँले सर्वोच्चले आफ्नो गरिमालाई उच्च स्थान दिएको र नागरिकप्रति विश्वास बढाएको प्रतिक्रिया दिनुयभो ।

यसैगरी, अधिवक्ता अमृत लामाले सर्वोच्चले गरेको निर्णय जे गरेको छ त्यो स्वागतयोग्य रहेको छ भन्नुभयो । ‘परमादेश जुन दिएको छ जुन जनताको न्यायको लागि रहेको छ । संविधानको रक्षा एवं संसदीय गरिमाको संवद्र्धधनको पक्षमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्पष्ट फैसला दिएकोले म स्वागत गर्दछु’, उहाँले सुनाउनुभयो ।

रुपन्देहीबासी भन्छन्–ओलीको स्वेच्छाचारीलाई सर्वोच्चले रोक्यो, अब संविधान मिच्ने कसैले हिम्मत गर्दैनन्

केन्द्रीय सभापति मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपालका गोविन्द खनालले सर्वोच्च अदालते संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न दरिलो कदम चालेको बताउनुभयो । बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपतिकोमा पुग्दा नदरअन्दाज गरेको अवस्था भया भन्दै उहाँले ‘त्यसले गर्दा स्वेच्छाचारिता बढेको थियो । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न दरिलै कदम चालेको भन्ने लाग्छ’, भन्नुभयो । उहाँले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै ‘गैरसंवैधानिक ढंगले सरकार चलाउने प्रयत्न भएको थियो । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत पटक–पटक संसद् विघटनको अभ्यास गरियो सर्वोच्चले त्यो गलत छ भन्ने मान्यता स्थापित गरिदियो’, भन्नुभयो ।

यस्तै, इञ्जिनियरिङ एसोसिएसन लुम्बिनीका अध्यक्ष कुशुमराज ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलाले आगामी दिनमा कसैले संविधान मिच्ने हिम्मत नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सोमबार जुन फैसला आएको छ त्यसले भविष्यमा केपी ओलीलाई जस्तो स्वेच्छाचारी गर्नमा रोक लाग्छ ।’

उच्च अदालत बार एसोसिएन बुटवलका ज्ञानु केशी सर्वोच्चको फैसलालाई राम्रै मानेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार परिवर्तन हुँदैमा मुलुकको अवस्था फेरिँदैन भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कानुन व्यवसायीले स्वागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार परिवर्तन हुँदैमा मुलुकको अवस्था फेरिन्छ भनेर सोच्नु गलत भएको बताउनुभयो । ‘अहिलेसम्मका सबै नेताको शासन देखेका छौं । जो नेता आएको भए पनि फेरि उही विकृति मौलाउने हो कि भन्ने देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न व्यक्तिहरूले सोमबार सर्वोच्चले गरको फैसलामा विभिन्न प्रतिक्रिया दिएका छन् । केहीले सर्वोच्चले एक कदम अघि बढेर फैसला सुनाएको बताएका छन् भने धेरै जसोले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको भन्दै स्वागत गरेका छन् ।

शहीद पिता शेरबहादुर बुढाले देशमा सर्वसाधारणहरूको उत्थानका लागि प्रजातन्त्र आएको भन्दै त्यसलाई अझ बलियो बनाउनका लागि लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्र आयो । विभिन्न आन्दोलन भए । आन्दोलनमा मारिनेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । तर, आफ्नो स्वार्थ र सत्ताको लागि नेताहरू जहिले पनि झगडा गरिरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्चको फैसला देश र जनताका पक्षमा रहेको भन्दै सपूतहरू मरेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, अधिवक्ता नन्द भण्डारीले फैसला संविधान सम्मवत् नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पार्टीमा ह्वीप नलाग्ने भएपछि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको व्याख्या गरेर के अर्थ ? भन्दै ‘अदालतले प्रधानमन्त्री तोकिदिने हो भने विभिन्न निकायहरू के काम गर्छन् । यसले भविष्यका लागि नराम्रो नजिर बस्ने भयो’, भन्नुभयो । एकतन्त्रीय व्यवस्थाको अभ्यास जस्तै गरेर यस्तो फैसला आउनु हुने थिएन भन्दै उहाँले संसद् पुनःस्थापना हुनु नहुनु फरक पाटो हो । तर, प्रधानमन्त्री तोक्नेदेखि सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा जसरी व्याख्या गर्ने गरिएको छ । त्यो आफैँमा सही नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

यस्तै, सर्वसाधारण भक्तबहादुर बुढाले देशमा संविधानको रक्षा भएको महसुस भएको बताउनुभयो । उहाँले नेताहरूले जे गर्दै आएका थिए त्यो न्यायलयले तोडिदिएको भन्दै जनताको मर्म र भावनाविपरीत कार्य गर्दै जाने हो भने यो हिटलर शैली हुने भएकोले यसलाई अदालतले रोक्नु थियो रोक्यो भन्नुभयो ।

यसैगरी, विद्यार्थी नेता हिक्मत शाहीले हामीले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आन्दोलन गरेका थियौँ । गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा कसैको अधिनायकवाद चल्नु हुँदैन भन्नुभयो । हरेक कुरा कानुनसम्मत हुनुपर्छ भन्दै उहाँले शासन पनि विधिको हुनुपर्छ भन्ने माग उठाइरहेका थियो । सर्वोच्चले देशमा न्यायालय अझैँ पनि निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने बलियो प्रमाण पेश गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालको सोमबारको फैसलालाई सदूरपश्चिमका सर्वसाधारणले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । धेरैले सर्वोच्चको यो कदमको स्वागत गरेका छन् ।

व्यवसायी पदम सिंहले सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य कार्य भएकोे बताउनुभयो । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्वतन्त्र न्यापालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमाथि गर्दै आएको प्रहारलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अनुशासनमा बाँधेको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

त्यस्तै, युवा घनश्याम भण्डारीले आफू फैसलाले कसको जित अनि कसको हार भयो भनेर अहिले नै जान्नेगरी विज्ञ भइनसकेको बताउँदै पछिल्ला सबै घटनाक्रमले जनताको मतको भने घोर अपमान गरेको बताउनुभयो ।

यस्तै, शिक्षक यज्ञराज जोशीले सर्वोच्चले संविधान बचाएको बताउनुभयो । ‘यो जायज छ कसैको मनपरीतन्त्रमा देश चल्न सक्दैन र चल्नु हुँदैन पनि । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सबैले स्वीकार गरेका हुन । आज लोकतन्त्रको जित भएको दिन हो’, उहाँले भन्नुभयो

त्यसैगरी सञ्चारकर्मी नारायण अवस्थीले सर्वोच्चको फैसलामा ‘सदनमा जाऊ प्रम बनाएर गरी खाऊ भनेको भए त्यो सन्तुलित हुन्थ्यो’, भन्नुभयो । उहाँले सर्वोच्चले एक कदम अगाडि बढेर फैसला दिएको बताउँदै यसको समग्र असर थाहा हुन अलि समय लाग्ने बताउनुभयो ।

यस्तै, सर्वसाधारण मुकेश सिंहले अहंकार र स्वेच्छाचारीताको अन्त्य भएको बताउनुभयो । ‘संविधानलाई बचाएको छ सर्वोच्च अदालतले । यसका लागि हामी सबैले सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै, नेता डबल साउदले सर्वोचको फैसला एकदम ठीक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै बदमासहरूलाई एकैपटक कारबाही गरिएको छ । अर्कोतर्फ प्रम र राष्ट्रपतिद्वयको तानाशाही र अधिनायकवादमाथि पनि अंकुश लगाएको छ ।’ हिमालय टाइम्स