देशलाई रिणमा धकेलेर साँसदलाई दशैभत्ता बाड्न सकिदैन : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

काठमाडौं ।

संघीय संसदका सांसदहरुको दशैं भत्ता खारेज भएको छ । गत वर्ष दशैं भत्ता दिँदा चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि संसद सचिवालयले यो वर्ष सांसदहरुको भत्ता रोक लगाएको हो ।

संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा अधिकृत बसन्त सिग्देलले गत बर्ष दशैं भत्ता दिँदा विवाद भएको र यसबर्ष मन्त्रिपरिषदले सांसदहरुलाई दशैं भत्ता दिने वा नदिने भनी कुनै निर्णय नगरेकाले दशैंभत्ता नदिएको बताए ।

संसद सचिवालयले मंगलबार सांसदहरुको बैंक खातामा दशैं भत्ताबाहेक असोज महिनाको तलब मात्र पठाएको छ । बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक संघीय सांसदहरूले मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जना सांसद छन भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना छन् । संसद सचिवालयका अनुसार असोज महिनाको तलबबापत सांसदको खातामा मंगलबार २ करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ भने सांसदका पीएका लागि १ करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

केही सांसदहरुले भने यसपटक पनि दशैं भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पनि नआएकाले असोज महिनाको तलब मात्र सांसदको खातामा पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

स्पष्ट रणनीति र त्यसको योजना निर्माणमा समस्या छ । उदाहरणको लागि- हाम्रो देशलाई उत्तरदक्षिण, पूर्वपश्चिम अथवा तिनलाई अन्तर समायोजन गर्ने कति वटा कुन स्तरका सडक हामीलाई चाहिने ? कति आठ लेनका चाहिने हुन् ?

कति बाह्र लेनका, कति ६ लेनका चाहिने हुन् ? संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने बाटोहरू कुन कुन हो ? प्रदेश सरकारले गर्ने कुन स्तरको हो ? स्थानीय तहले गर्ने कुन हो रु मापदण्ड के हो ? कुनै चित्र केही छैन । पहिला यो चाहियो । यो त एउटा क्षेत्रको कुरा गरेको ।

भवनको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ । कुनै एउटा जिल्ला अफिसका भवनहरू तीन अर्बका पनि बन्दैछन्, कुनै जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू भाडामा पनि छन् । कुन स्तरको भवन कति जनशक्तिलाई ? कति जनताको त्यहाँ फ्लो हुन्छ ? कस्तो हो ? भन्ने मापदण्ड छैन ।

जसलाई कति चाहियो त्यति बनाए हुने । यो स्तरलाई यो हो है भन्ने छैन । पालिका छ, पालिकाको जनसंख्या हो त्यो आधारमा हुन सक्छ । पालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका कस्तो हो त रु भन्ने एउटा डिजाइन चाहियो नि त्यो छैन त्यसकारण कसलाई के मन लाग्छ त्यही गर्ने कुरा आइहाल्यो ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट बन्ने भवनहरू कस्तो कोठा, कति वटा कोठा, कस्तो फर्निचर, कस्तो सुविधा कुनै मापदण्ड छैन । पहुँचको भरमा बजेट छ भने त्यसलाई ५० करोडले हुन्छ भने ३ अर्ब खर्च गर्ने । यो अवस्थाको नीति छ । यो नीतिलाई तोडेर पहिला त योजना निर्माणलाई नै अनुशासनमा ल्याउनुपर्ने देखियो । योजना निर्माण नै अनुशासनभित्र हुनुपर्छ । यो हो है हाम्रो, यति वटा सडक हो, यसबाहेक थपिंदैन संघबाट । प्रदेशको यति वटा हो, स्थानीय तहको यति वटा हो भनेर स्पष्ट गरिसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर राम्रो बनाउने, स्तरीयरगुणस्तरीय बनाउने, दिगो बनाउनेतिर लाग्दा हामी लक्ष्यमा पुग्ने देखियो ।

आज एक किलोमिटर यता फर्काएर खनेको छ, भोलि एक किलोमिटर उता फर्काएर खनिदिएपछि त्यसको के अर्थ ?

विभिन्न खोलामा पुल हामीले हेरेका छौं । एउटा नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ एक दुई किलोमिटरको दूरीमा । यो संस्कार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । चाहिने त खोला तर्न हो पुल तर, खोला तर्न नभएर नेताको नाम राख्न खोजिन्छ । यो उदाहरण हो । यसकारण योजना निर्माणमा नै अनुशासन, व्यवस्थापन चाहियो र त्यसको लागि समग्र नक्शांकनको आवश्यकता महसूस भयो र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि राखेको छु । र यस सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई केही जिम्मेवारी दिइएको छ ।

२४ लाखको बाटो १४०० वटा कि १६०० वटा । त्यो २४ लाखले न बाटो बन्ने हो, तर त्यति छ । किनभने माननीयले माग्ने भए, जति हुन्छ थप्न पर्‍यो विषय यति हो । न त्यसको कुनै उपलब्धि छ, त्यसले कति पूँजी निर्माण गर्छ रु त्यसले कति आम्दानी हुन्छ रु त्यहाँको स्थानीय जनतालाई, देशलाई भन्ने हिसाब छैन ।

त्यसबाट हुने प्रतिफलको हिसाब हुँदैन । यो हिजोदेखि हुँदै आएको कुरा हो, आजको कुरा होइन । प्रतिफलको कुरा नगरी योजना तय हुन्छ । कतिपय प्रतिफलको कुरा नगरी हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रको कुरा होला, त्यहाँ प्रतिफल भनेको सामाजिक रूपान्तरणको अर्थमा प्रतिफल होला, पूँजी नै आउनुपर्छ भन्ने होइन तर, प्रतिफलको हिसाब हुँदैन र योजना बन्छ ।

त्यो पनि कति ९२४ लाखका १४०० सडक० गइसकेछन् टेण्डरमा । टेण्डरमा नगएकालाई स्थगन गरेको हो । तर, त्यहाँ कतिपय साथीहरूले सबै काटियो भने कतै केही काटिएको छैन ढुक्क हुनुहोला केही योजना काटिएको छैन, फेरेको पनि छैन, बदलेको पनि छैन, तर, नारा बनाउन सजिलो भएको छ( सब काटिदिए ।

केही काटेको छैन । यो जानकारी सांसदहरू मार्फत होस् भन्न चाहन्छु । माननीयज्यूहरूलाई यसमा कुनै भ्रम नपरोस् । तर, एउटा मान्यतामा ल्याउनुपर्छ भनेर नीतिगत कुरा मात्रै गरेको हो । त्यो नीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । माननीयहरूको यसमा सहमति भयो भने मात्रै मैले गर्न सक्ने हो । अन्यथा मैले गर्न खोजेर मात्रै हुँदैन । माननीयज्यूहरूले यो कुरा ठीक छ ल गरौं भन्दा मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो । नत्र त सकिंदैन ।

मुख्य लक्ष्य: राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता

हामीले आर्थिक आत्मनिर्भरताका लागि हाम्रा पूर्वाधारहरूले के मद्दत गर्छन् ? सँगसँगै त्यसले सामाजिक रूपान्तरणमा पनि त्यतिकै महत्व राख्नुपर्‍यो । एउटै पाटोले मात्रै पुग्दैन । यहाँ मानव संसाधनको विकास र रक्षासँग पनि सम्बन्धित हुनुपर्‍यो ।

शिक्षामा कति विद्यालय चाहिने हो कुन पालिकामा रु जनसंख्याको आधारमा कति वटा विद्यालय चाहिने हो ? टोलटोलमा मावि बनाउने हो वा त्यसलाई सुविधासम्पन्न मावि बनाएर ५०० विद्यार्थी एकै ठाउँमा पढाउने हो ? यसमा स्पष्ट छैन । अधिकार स्थानीय तहमा छ अहिले । स्वीकृत दिने पनि त्यहीं छ । कतिवटा विद्यालय भवन बनाउँदै जाने हो ? शिक्षा गुणस्तरीय नहुनुका पछाडिका कारण यी पनि हुन् । त्यसकारण यसको पनि एउटा नक्शांकन चाहिन्छ ।

स्वास्थ्यको कुरा यही हो । स्वास्थ्य अलि आवश्यक छ । टोल९टोलमा स्वास्थ्य आवश्यक छ । किनभने तत्काल सास फेर्नेसँग सम्बन्ध्िात छ यो । त्यसकारण स्वास्थ्यको कुरा अलि विस्तारमा आवश्यक छ भने शिक्षाको कुरालाई अलि केन्द्रित गर्दै गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

यी कुराहरू( पूर्वाधारको कुरा, मानव संसाधन विकास र रक्षाको कुरा, स्वास्थ्य, रोजगार मार्फत राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता नै मुख्य लक्ष्य हो । त्यो अनुरूपको अनुशासनको दायराभित्र रहेको योजना, रणनीति र त्यसको प्रतिफल सहितको स्पष्ट खाका आवश्यक छ । र अझ ठोस र मूर्त गर्नुछ ।

अहिले भएका योजनाले पनि त्यही कुरा लक्षित गरेको छ तर पनि कतिपय कुराहरू अराजकतातिर गइरहेको सन्दर्भ मैले भनेको । अहिलेको छैन भन्न खोजेको होइन, छ अगाडि गइरहेको छ, विकास भइरहेको छ तर, यसरी जान थाल्यो कि वातावरण बिग्रँदै जाने, जता पनि डोजर चलाउँदै जाने र भौतिक संरचनाहरू पनि जथाभावी निर्माण गर्दै जाँदा संकट उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले यसमा मैले यो महसूस गरें ।

समावेशी विकास

अब हामीलाई समावेशी विकास चाहियो । जनताले विकासको त्यो खालको अनुभूत गर्न पाउनुपर्‍यो । जहाँ केही छैन, संकट छ त्यहाँ त्यस अनुसार हेर्नुपर्‍यो । कहीं एकमाथि अर्को (योजना) खप्ट्याउने प्रवृत्ति छ । त्यसकारण समावेशी विकास हाम्रो मूल नीति हो । यो एउटा निश्चित अनुशासनमा आवद्ध हुनुपर्छ ।

योजनाबद्धता छ, मध्यकालीन योजनाका कुराहरूले गाइड गरेकै छ । तर, कार्यान्वयनमा आइपुग्दा समस्याहरू देखा पर्दछन् । योजना तर्जुमा गर्दा नै पूँजी निर्माण, गरीबीको अन्त्य र रोजगारी सिर्जनामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कार्यान्वयनमा जनशक्तिको आवश्यकता, परिचालन र त्यसको परिणाममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

कार्यान्वयन संरचनाहरूको प्रभावकारी परिचालनको आवश्यकता छ । कस्तो ट्रेण्ड बसेको छ त ? भन्दा: एक महीना लाग्ने कामलाई तीन महीना गर्नुुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । जो काम आज गर्न सकिन्छ तर, त्यो काम गर्नलाई अरू समय । रिल्याक्स तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने खालको हाम्रो संरचनाको गति देखिन्छ । यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । समयमा काम नहुनुका पछाडि यी पनि कारण हुन् ।

समयमा कार्यसम्पादन नै मूल्य हो । मूल्य भनेको बजेट मात्रै होइन, समय बजेट भन्दा अझ बढी मूल्य हो । त्यसको सदुपयोग नहुने कुराहरू छ । समग्र रूपमा व्यवस्थापनकै समस्या छ । स्रोत, साधन सबै हामीसित हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापनका कमजोरीका कारणले धेरै कुरामा समस्या छन् ।

जवाफदेहिता कानूनले मात्रै निर्धारण गर्ने विषय होइन रहेछ । जवाफदेही स्वयंले महसूस गर्ने कुरा रहेछ । स्वयं महसूस गर्दैन भने कानून त जताबाट पनि छल्ने ठाउँ भइहाल्छ त्यहाँ । कानून त मिलाएर, भाका मिलाएपछि मिल्छ कानून ।

त्यसकारण जवाफदेहीको आफैं महसूस गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारी क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र तीन वटै क्षेत्र जोडेर हेरेर विकास निर्माणमा आउँदा यो राष्ट्र निर्माणमा हामीले योगदान गरिरहेका छौं भन्ने कुराको आत्मसात् नगरिकन नहुँदोरहेछ । राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरिरहेका छौं भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्‍यो, स्वीकार हुनुपर्‍यो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना, राष्ट्र निर्माणको लक्ष्यमा, समाज रूपान्तरण, सेवा प्रवाहको लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा एकरूपता, तालमेल हुनुपर्‍यो तर, तालमेल छैन । मुख्य समस्या यहाँ छ । तालमेल हुँदैन । स्थानीयले के गरिरहेको हुन्छ त्यहीं अर्कोतिरबाट प्रदेश छिर्छ र संघले माथिबाट के गरिरहेको हुन्छ । समन्वय र तालमेलको प्रश्नले पनि अनुशासन, पारदर्शितामा असर पारिरहेको छ ।

विदेशबाट ऋण आउँछ प्रविधि आउँदैन

त्यसपछि क्षमता अभिवृद्धिको पनि आवश्यकता छ । हामीले धेरै विदेशी ऋण लिएका छौं तर, प्रविधि आउँदैन यहाँ । ऋण आउँछ प्रविधि आउँदैन । ऋण प्रविधि पनि आउने अर्थमा हो तर, आउँदैन । नयाँ टेक्नोलोजी आउँदाखेरि पो ऋणले विकासलाई गुणात्मक बनाउँछ तर, त्यो आउँदैन । ऋण मात्रै आउने समस्या छ । प्रविधि भित्र्याउने र त्यसबाट हामी ट्रेन हुने कुरा एकातिर छ ।

वित्तीय सुशासन

वित्तीय सुशासन कायम गर्ने कुरा वित्त जहाँ टुट्छ त्यहाँ हो । जहाँ खर्च हुन्छ त्यहाँ हो । मान्छेले भ्याट बिल काट्न मान्दैन । न्युरोड गएर हेर्‍यो भने भ्याट बिल कसैले काट्दैन । उसलाई थाहा छैन भ्याट बिल काट्दा मेरै सम्पत्ति बढ्छ है भनेर । मेरै सेवा बढ्छ भन्ने थाहा छैन । र यो संस्कृति पनि छैन ।

जनता, राजनीतिक क्षेत्र, कर्मचारीतन्त्र यही त हो । यही भित्रै हो मेन्टेन गर्ने । वित्तीय सुशासनका लागि ऐन, नियम, कानूनहरू छन् नभएका होइनन् । अख्तियार छ, सतर्कता केन्द्र छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण छ, भ्रष्टाचार निवारण कानून छ । कार्यान्वयनमा आइपुग्दा दिगो विकासमा सुशासनले असर पारेको छ । मितव्ययिताको प्रश्न यहीसँग गाँसिएको छ ।

मैले एक दिन सन्दर्भवश भनेको थिएँ९ देशको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरौं । कति हो त हाम्रो रु अहिले अलि अलि आएकोलाई हेरेर यति हो भनिरहेका छौं । औपचारिक क्षेत्रको कुरा, अनौपचारिक क्षेत्रको कुरा, विविध पक्षहरू हाम्रा समग्र सम्पत्ति । हाम्रा हिमालको मूल्य कति हो रु हाम्रो पानीको मूल्य कति हो रु हाम्रो जंगलको मूल्य कति हो रु होला नि त यसको मूल्य । देशको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरौं भनेर भनेको थिएँ ।

त्यसैगरी सरकारी सम्पत्ति पनि थाहा छैन । गाडी किन्ने माग आइरहन्छ अर्थ मन्त्रालयमा । पहिला मैले गाडीको लिस्ट मागेको छु । कति छन् त नेपाल सरकारसित गाडी चाहियो नि त रेकर्ड । कति छन् रु कति थप चाहिने हो रु रेकर्ड चाहियो नि १ किन्दै जाने, कहाँ खर्च भइरहेको छ रु कहाँ चलाइरहेको छ रु थाहा नहुने । लिस्ट आएपछि रै’छ भने झिकेर दिउँला किन किन्ने रु नभए आवश्यक भए किनौंला पनि । यस्ता विषयहरू छन् यो मैले उदाहरणको रूपमा राखेको ।

अर्कोतिर अनुगमन मुख्य कुरा हो । अनुगमन एउटा९ कार्यान्वयनको सन्दर्भ अर्को९ बजेटरी अनुगमन । महालेखा परीक्षकहरूले गरिरहेको छ जे त्यो पनि अनुगमन हो अर्को अर्थमा । अनुगमनको अर्थ हो सुधार गर्ने । सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउने । त्यसकारण अनुगमनको प्रभावकारिताको आवश्यकता छ ।

महालेखा परीक्षकले गरिरहेको छ । तर, त्यहाँभित्र पनि अनुशासनको आवश्यकता छ । कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा एउटा विकृति छ, फेरि अनुगमन गर्ने ठाउँमा पनि बेथिति भइदियो भने के बाँकी रहृयो त अब रु

कानूनी समस्या

कतिपय कानूनमा पनि समस्या छन् । तर, कानूनले नै सबै कुरा अप्ठ्यारो पारेको भने होइन । जिम्मेवार र जवाफदेहितामा समस्या हो जस्तो लाग्छ । कतिपय नजानेर समस्या भएका होलान्, कतिपय व्यावहारिक रूपमा आइपरेका छन् भने कतिपय नियतवश भएका कुरा छन् । यी सबैलाई समाधान गर्नका लागि संस्कार, संस्कृति, मूल्यमान्यता, जवाफदेहीमै जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

मैले एउटा सन्दर्भमा मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गरौं भनें । तर, त्यो वातावरण चाहियो नि भन्ने आयो । खरीद ऐन कहिले बनेको हो रु गोरखापत्र लगभग लगभग छापिने छापिने बेला बनेको हो । त्यही बेला अनुसारकै अहिले नि ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने किन रु आजको जमाना, विकास भएर प्रविधि छ मेलबाटै एक्सचेञ्ज हुनसक्छ ।

३५ दिन कुर्नुपर्ने, ३५ दिन खोल्नुपर्ने, ३५ दिन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, ३५ दिन स्वीकृति गर्नुपर्ने । गयो नि चार वटा ३५ त । अनि हुन्छ कसरी विकास रु कतिखेर टेण्डर खोल्ने रु त्यसलाई ७ दिनमा ल्याए के हुन्छ रु ७ दिनमा ल्याएर किन नगर्ने रु ७ दिनमा किन नल्याउने रु बिट गर्ने पनि कि त यो इस्टिमेट गलत छ कि त यो बिट गर्ने मान्छे पनि गलत छन् भनेर म दुवै पक्षसँग बसेर छलफल गरें ।

निर्माण व्यवसायी के गर्नु त हाम्रो बाध्यता छ नगरी हुन्न भन्नुहुन्छ । विज्ञ ठूला पूर्वाधार विज्ञलाई तपाईंहरूको इस्टिमेट नै गलत किन गर्नुहुन्छ गलत डीपीआर रु भन्दा उहाँहरू हाम्रो सही छ, हामीले यति प्रतिशत उहाँहरूलाई नाफा राखिदिया हुन्छौं अरू सही छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ ।

मैले भनें ६० प्रतिशत बिलो हालेर नाफा कसरी खानुहुन्छ त रु ६० प्रतिशत बिलोमा टेण्डर लिन्छ नाफा कसरी हुन्छ रु उहाँहरू भन्नुहुन्छ९ होइन, साधन स्रोत चलाउनुपर्‍यो हामी कममा हाल्छौं । किन दिनुपर्‍यो त्यति लोलाई रु लोलाई किन दिने रु हाम्रो नियममा त्यो छैन । नियमले भन्छ त्यसैलाई दिनुपर्छ ।

जसले त्यो बनाउँदैन भन्ने थाहा छ त्यसैलाई दिएपछि बन्छ कसरी गुणस्तर रु अनि त्यसलाई गुणस्तर बनाइनस् भनेर किन भन्ने रु हामीले नै दिंदा गुणस्तर नबना भने जस्तो गरियो नि कानूनका कारण । लोलाई नै हामीले दिएको होइन रु हाम्रो कानूनले दियो ।

यी कुराहरू सच्याइएन भने यो गुणस्तरीय र दिगो हुँदैन । त्यसकारण खरीद ऐनलाई आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेछ । तर प्राविधिक जनशक्ति छैन । विश्वविद्यालयमा प्रोफेसरले नपढाएको जस्तो यहाँ कर्मचारी गायब भएको हो भने मलाई थाहा छैन । मेरो मन्त्रालयमा सबै त्यहीं देख्नु त्यस्तो त नहोला । तर, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ । र क्षमताको पनि अभाव छ ।

समग्रमा भन्दा( राष्ट्र सञ्चालन भनेको व्यवस्थापनकै कुरा रहेछ । स्रोतसाधन हामीसित छ । युवा जनशक्ति छ । तर, व्यवस्थापकीय कला, क्षमताको मुख्य समस्या छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।न्यूजपर्दा डटकम