विद्यालय शिक्षा सफलताको शिखरमा : शिक्षामन्त्री पौडेल

भक्तपुर, २४ पुस । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले सरकार देशका ९७ प्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन सफल भएको बताउनुभएको छ ।

शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सानोठिमीले आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको भर्चुयल कक्षा उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले नेपालको विद्यालय शिक्षा बालबालिकाको पहुँचका दृष्टिले सफलताको शिखरमा पुगेको बताउनुभयो ।

आधुनिक शिक्षाको युगमा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै उहाँले अबको शिक्षा प्रणालीको प्रमुख प्राथमिकता विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्घि गर्नु रहेकामा जोड दिनुभयो । मन्त्री पौडेलले विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत गर्न अझै अधुरा काम बाँकी रहेको बताउनुहुँदै तिनलाई पूरा गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि दिगो विकासका लक्ष्यलाई सरकारले अनुमोदन गरिसकेको बताउनुहँुदै विद्यालय क्षेत्र विकास योजना तयार गरी लागू गरिसकिएको प्रष्ट पार्नुभयो । भर्चुयल कक्षाका माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पूरक ज्ञान तथा सिकाइका विविध तौरतरिका प्रदान गर्ने प्रयास गरिएको बताउँदै शिक्षकले समेत यसलाई तालिमका अवसरमा उपयोग गरी नियमित शिक्षण सिकाइमा प्रभावकारिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका माध्यमिक तहमा शून्य वा न्यून शिक्षक दरबन्दी भएका थप १०० वटा विद्यालयमा यस कार्यक्रमलाई बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो । शैक्षिक टेलिभिजन स्टेशन स्थापना गरी विद्यालय तथा उच्च शिक्षाका सबै विषयका श्रब्यदृश्य पाठ नियमित रुपमा प्रसारण व्यवस्था सुनिश्चित गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रका निर्देशक देवकुमारी गुरागाईंले भर्चुयल कक्षाअन्तर्गत भूकम्पबाट प्रभावित उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ११ जिल्लाका १०० वटा विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका माध्यमबाट प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उक्त विद्यालयमा जडान गरिएको टेलिभिजन सेटमा आगामी एक महिनाभर प्रत्येक दिन कम्तीमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका मुख्यमुख्य पाठ विज्ञ शिक्षकबाट शिक्षण गराउने व्यवस्था गरिएकोछ । केन्द्रका उपनिर्देशक शिव सापकोटाले भर्चुअल शिक्षण अभियानबाट विषयगत शिक्षक दरबन्दी कम भएका अथवा तुलनात्मक रुपमा कमजोर सुविधा रहेका विद्यालयका विद्यार्थीले पनि राष्ट्रिय मापदण्डको शिक्षण सुविधा प्राप्त गर्न सम्भव भएको बताउनुभयो । रासस