न्यायका माग्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

सुर्खेत ।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज कर्णाली प्रदेश कमिटीले न्यायका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । पत्रकार रुपा सुनार माथि काठमाडौमा भएको जातीय विभेदको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । जातीय विभेद गरेको भनेर उनले घरभेटी सरस्वती महर्जन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा दर्ता गरिसकेकी छन् । त्यसमा सरस्वती महर्जनलाई पक्राउ गरेकोमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले छुटाएको भन्दै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उनी लगायत जातीयताका कारण भएका विभेदका विरुद्धमा न्याय पाउनु पर्ने माग राख्दै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज कर्णाली प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरि न्याय मागेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा जातीय छुवाछुत र विभेद जस्तो अमानवीय घटनामा सरकारको बहालवाला मन्त्री नै राजनीतिक शक्तिको आडमा आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै फौजदारी न्याय प्रणालीलाई चुनौति दिइएको बताइएको छ । जातीय छुवाछुत गर्ने प्रधानलाई कानून अनुसारको कारवाही गर्न माग गर्दै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज कर्णाली प्रदेश कमिटीले न्यायको लागि संघर्ष गर्नु पर्ने अवस्था भएकोले तत्काल राज्य तर्फबाट न्याय पाउनु पर्नेमा उल्टै संरक्षण गर्ने क्रियाकलाप भएकाले दोषि माथि कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछौ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सदियौंदेखि नेपाली समाजमा सबैभन्दा बहिष्करणमा पारिएको दलित समुदाय आजको संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमासमेत आफ्नो मानवमर्यादा अर्थात मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको लागि देशव्यापीरुपमा संधर्षरत रहेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । दलित समुदायको लागि नेपालको संविधानको प्रस्तावना , दुई–दुई वटा मौलिक हक तथा अन्य संवैधानिक हक सुनिश्चित गरिएको भएपनि दलितहरुले हरेक पाइला पाइलामा विभेदको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै राज्यका तर्फबाट दलितहरुले न्याय पाउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि उल्टै दलितहरुमाथि नै थप पिडा दिने काम भइरहेका दर्जनौं उदाहरण दिन सकिन्छ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।