मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक टेबुल
धनगढी, ६ भदौ (रासस)
प्रदेश नं ७ प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ टेबुल भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले उक्त विधेयक टेबुल गर्नुभएको हो । विधेयकमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको मासिक पारिश्रमिक रु ६० हजार ९७०, मन्त्रीको रु ५४ हजार, राज्यमन्त्रीको रु ५१ हजार र सहायकमन्त्रीको रु ४९ हजार प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी विधेयकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको आवास सुविधा र फर्निचर जस्ता सुविधाबापत पाउने रकम पनि उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा प्रदेश नं ७ को कर तथा गैरकरका राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्ट र भरतबहादुर खड्काले भाग लिनुभएको थियो ।
यसअघि बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकाँश प्रदेशसभा सदस्यले रासायनिक मलको अभावका कारण किसान समस्यामा परेको, कञ्चनपुरमा बालिका हत्याको घटनाको अनुसन्धान कार्य फितलो भएको, दैवी प्रकोपका पीडितले राहत नपाएकोलगायत समसामयिक विषयमा सभा र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
यसरी ध्यानाकर्षण गराउनेमा प्रदेशसभा सदस्य कुलवीर चौधरी, दुर्गा विक, डा रणबहादुर रावल र कृष्णबहादुुर चौधरी हुनुहुन्छ ।
सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेश नं ७ को स्थायी राजधानी रहने स्थान र नामाङ्कनका लागि सुझाव पेश गर्न गठित विशेष सुझाव समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको बैठकमा जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेशसभाको अर्काे बैठक भदौ ७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
