आगामी बजेट भन्दा पहिले लगानी सम्मेलन गर्छौ : मन्त्री ज्वाला

पौष ६ सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी बजेट ल्याउनु भन्दा पहिले नै लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यस्तो बताउनु भएको हो । मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकार चेपुवामा परेको बताउनु भयो । कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकार संघीय सरकार र स्थानीय तहको चेपुवामा परिरहेको बताए । ‘संघीयताको मेरुदण्ड नै प्रदेश सरकार हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले मेरुदण्ड नै चेपुवामा परेको छ ।’ मन्त्री ज्वालाले संघीयता सफल बनाउने हो भने प्रदेशको संरचना बलियो बनाउनुपर्ने बताए । ‘अनि मात्र संघीयता कार्यान्वयनमा सहजता आउने छ ।’

मन्त्री ज्वालाले सरकारलाई प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताए । ‘हामीलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक छन् । अहिले कर्मचारी नै छैनन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारले संरचना निर्माण गरिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन गरिछोड्छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कर्णाली योजना आयोगका सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकायले कर्णालीको भविष्य निर्माण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ विश्वको गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली प्रदेश बनाउने योजनाका साथ अघि बढिरहेकोले सबैको साथ र सहयोगको खाँचो रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्णालीको भौगोलिक कारणले गर्दा बस्ती विकासको समस्या रहेकोले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताउनु भयो । जेष्ठ नागरिकहरुलाई अनुभव बैंकको रुपमा लिनु पर्ने र प्रदेशमा भएका उत्पादनहरुलाई निर्यात गर्न सकेमा कर्णाली आर्थिक रुपमा समेत सम्पन्न बन्नेमा शंका गर्नु नपर्ने बताउनु भयो ।

विषय विज्ञको खोजी गरी उनीहरुको सहयोगबाट प्राविधिक क्षेत्रमा समेत कर्णालीलाई आत्म निर्र्भर बनाउन अब ढिला नगर्न नहुने सदस्य डा. रोकायाको भनाइ थियो । सदस्य डा. रोकायाले कर्णालीमा अपार सम्भावना भएको बताउँदै सम्भावनालाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाइरहेको बताउनु भयो । ‘सबैलाई रोजगारी होस, सबैको बैंकमा खाता होस् र त्यो खातामा पर्याप्त पैसा होस् अनि त्यो पैसाको परिचालन गरी समृद्ध कर्णाली बनोस् भन्ने आयोगको चाहना भएको रोकायको भनाई थियो । सदस्य रोकायाले हरेकले अब निराशा नभई उत्साह थप्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘यहाँका स्रोत तथा साधनहरूको प्रयोग गरेर समृद्ध कर्णाली बनाऔं,’ उहाँले भने, ‘त्यसका लागि हरेक कर्णालीवासीमा उत्साह थपौं । उनीहरूलाई निराशा होइन, भरोसा दिऊँ ।’

कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेका कार्यहरुको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले मन्त्रालयले पहिलो ४ महिनामा थोरै प्रतिशत प्रगति भएको बताउनु भयो । उहाँले कार्य सञ्चालन गर्न १० करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा चालूतर्फ ४ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट रहेकोमा पहिलो चौमासिकमा १ करोड ७ लाख ६८ हजार ५२५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो खर्च २२.२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

मन्त्रालयमा रहेको २ करोड ३५ लाख बजेटमा २६ लाख ९७ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको निरौलाले बताए । उनका अनुसार प्रगति ११.५ प्रतिशत हुन आउँछ । कार्यक्रमतर्फ २ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेट रहेकोमा हालसम्म ५२ लाख ३३ हजार बजेट खर्च भएको छ । जम्मा ६.६४ प्रतिशत बजेट प्रगति रहेको देखिएको हो ।

समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख, सशर्त अनुदानमा ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लख ५० हजार, समपुरक बजेटमा २ अर्ब, विशेष बजेटमा ३ अर्ब, राजस्व अनुदान ५ अर्ब ५१ करोड ६६ लाख १५ हजार, आन्तरिक ऋण १ अर्ब, आन्तरिक राजस्व ५० करोड, गत आर्थिक वर्षको नगद ५० करोड ६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ गरी २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट मन्त्रालयले तयार पारेको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूले लगानी गर्न नसक्ने केही प्रदेश गौरवका योजनाहरू निर्माण गर्न वैदेशिक सहायता प्राप्ति र प्रभावकारी लगानी व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसमक्ष सूची पेश गरेको छ ।

कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म फोरलेन सडक, सुर्खेत हिल्सा प्रधानमन्त्री द्रुतमार्ग निर्माण, दाङको तुल्सीपुरदेखि सल्यान हुँदै रुकुम मुसीकोटसम्म २ लेन सडक निर्माण, नाग्मा रारा सडकखण्डा कालोपत्रे गर्न, नलसिंह गाड, फुकोट कर्णाली र बेतान कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण लगायतका सम्पन्न गर्न वा बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन गत साउन ७ गते नै संघीय सरकारलाई निर्णय गरी पठाइएको सचिव निरौलाले बताउनु भयो ।