मिडिया काउन्सिल विधेयकले संविधान, समावेशिता र संघीयता नै चिन्दैन : गोविन्द आचार्य

नेपाल पत्रकार महासंघ यतिबेला आन्दोलनमा छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयकहरुमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरु सच्याइनुपर्ने मागसहित महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको हो । पत्रकार महासंघका माग, आन्दोलन र पछिल्लो अवस्थाको वरिपरि रहेर अध्यक्षगोविन्द आचार्यसँग इ–हुलाकी डटकमले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–

१) पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था तथा सरकार–माओवादी द्वन्द्वकाल, शाही शासनकालमा पत्रकारहरु निरन्तर आन्दोलित भइरहे । अहिले मुलुकमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ छ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दुईतिहाईसहितको सरकार छ । यस्तोमा नेपाल पत्रकार महासंघ किन आन्दोलनमा ?
– विश्वभर प्रेसलाई राज्यको चौथो अंगका रुपमा सम्मान गर्ने गरिन्छ । प्रेसले राज्यका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका काम कारवाहीको निगरानी र खवरदारी गर्ने, जनतासम्म सत्यतथ्य प्रवाह गर्ने तथा जनताका आवाज बोल्ने काम गर्दछ । राज्यबाटै प्रेसले यो काम स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउने नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गरिनु र व्यावहारिकरुपमै पनि यसमा कुनै पनि प्रकारको वाधा, व्यवधान वा अवरोध नआउनु नै प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्नु हो । तर प्रेसले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने क्रममा सत्यतथ्य प्रवाह गर्दा र जनताका आवाज बोल्दा राज्यका अन्य अंगको नेतृत्वमा रहनेले आफ्नो स्वार्थ वा “इज्जत”माथि धक्का पुग्ने देखे भने जुनसुकै बेला पनि प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिकरुमा आक्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा जुनसुकै अवस्थामा पनि निरन्तर खबरदारी र आन्दोलन गरिरहनु पर्ने स्थिति आउँछ ।

लोकतन्त्रमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव छ भन्ने पत्रकार महासंघको मान्यता हो । पञ्चायतीकाल र शाहीकालमा पत्रकार महासंघले व्यवस्थाकै विरोधमा आन्दोलन ग¥यो । लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरुसँगै पत्रकार महासंघ पनि लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा होमियो र अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था हामीसमेतको योगदानबाट स्थापित भएको हो । अहिले हामी लोकतन्त्रका लागि लड्नु नपरे पनि प्रेस स्वतन्त्रताका लागि भने लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् पनि हामी पटकपटक सडकमा आएका छौं । लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार बन्दा पनि प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कोशिस विगतदेखि नै हुँदै आएका छन् र यसको विरोधमा नेपालका आम पत्रकारहरुले निरन्तर खबरदारी, दवाव र आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलन सफल हुनासाथ निर्माण भएको सरकारले २०६३ सालमा ल्याएको विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ लगाएर अहिलेसम्म करिव सयजना पत्रकार जेल र हिरासतको सजाय भोगेका छन् । महासंघले यो दफा खारेज गर्न र यस्तो ऐन पत्रकारिता क्षेत्रमा लागू नहुने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएकोमा अहिले फेरि संसदमा विचाराधीन रहेको सूचना प्रविधि विधेयकमा पत्रकारिता विरुद्ध अझ कडा प्रावधानहरु राखिएका छन् । नयाँ संविधान निर्माण हुनुअघिको तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी विधेयक पत्रकार महासंघको आन्दोलनकै कारण रोकिएको उदाहरण छ । यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेश गरी २०७४ साउनमा संसदबाट सर्वसम्मतले पास भएको मुलुकी संहितामा रहेको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउन पनि पत्रकार महासंघ आन्दोलित बन्नु परेको थियो । अहिलेको सरकारले २०७६ बैशाख २७ गते संसदको राष्ट्रियसभामा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक त सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकारको मुठ्ठीमा कैद बनाउने खालको छ । महासंघ मिडिया काउन्सिल विद्येयकसहित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानून सच्चाएर प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माण गराउन दवावस्वरुप अहिले पनि आन्दोलनमै छ । प्रेस स्वतन्त्रताको हाम्रो यो लडाई राज्य र सरकार रहेसम्म जुनसुकै बेला पनि जारी राख्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसका लागि कुन दल र कसको सरकार छ भनेर हेरिदैन । प्रेसको मर्यादा र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भयो वा भएन भनेर हेर्ने हो ।

२) नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सरकारले धेरै कानुनहरु बनाउनु छ । त्यही सिलसिलामा धमाधम नयाँ विधेयकहरु आउनु स्वाभाविक छ । यहाँहरुले चाहिँ विधेयकको विरोध गरिरहनुको पछाडि के त्यस्ता कारण छन् ?

– म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले सिंगो विधेयकको विरोध गरेका छैनौं । विधेयकमा भएका प्रेस स्वतनत्रता, संघीयता, समावेशिता विरोधी दफा र उपदफाको हामीले विरोध गरेका हौ ।

नयाँ व्यवस्थालाई नयाँ संविधानले वैधानिकता प्रदान गरेसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेका मूल सिद्धान्तअनुसार राज्यको सबै क्षेत्रमा पुनर्संरचना गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । सञ्चार क्षेत्रमा पनि संविधानको मूल मर्म र भावना एवम् लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सिद्धान्तअनुसार पुनर्संरचना गर्नेगरी नयाँ नीति, कानून र संरचना बन्नु पर्छ भन्ने पत्रकार महासंघको माग हो । महासंघको यही माग बमोजिम संविधान जारी भएपछि गठन भएको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७२ सालमा काशीराज दाहालको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय उच्चस्तरीय आमसञ्चार नीति सुझाव समिति बनायो । सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागिता रहेको सो समितिले बुझाएको आमसञ्चार नीति र नियामक निकाय सम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७३ साउन ७ गतेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै पारित गरेको हो । अहिले संसदमा सरकारले दर्ता गरेका र सरकारले संसदमा लाने तयारी गरेका सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकहरु आमसञ्चार नीतिले दिशानिर्देश गरेअनुरुप नआएपछि हामी ती दफाहरु सच्चाउन माग गर्दै विरोध गर्न बाध्य भएका हौं । सरकारले पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल र सहमतिसमेत नगरी संसदमा पु¥याएका विधेयकभित्रका केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने देखेरै विरोध गरिएको हो । यसमा अरु कुनै कारण छैन ।

३) यहाँहरुले मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनको पनि विरोध गर्नुभयो । मुलुकी फौजदारी÷देवानी संहिता ऐनहरु त तत्कालीन संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसद)मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सहमतिमा आएको हैन र ?

– हामीले मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनको पूुरै विरोध गरेको नभई यसमा रहेका केही प्रावधान जसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने हाम्रो ठहर रह्यो । त्यसको विरोध गरेका हौं । यो विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गरेर संसदको सर्वसम्मतिबाट पास गरिएको हो । सबै दलको सहमतिमा गलत कुरा आउँछ भने पनि त्यसको हामी डटेरै विरोध गर्नुपर्छ ।

४) यहाँहरुको आन्दोलनका कारण सरकारले मुलुकी फौजदारी÷देवानी (संहिता) ऐनमा संशोधन गर्नका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनपछि तिनको संशोधन प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
– नेपाल पत्रकार महासंघको दवावपछि सञ्चारमन्त्रीज्यूले मुलुकी फौजदारी÷देवानी (संहिता) ऐनमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने प्रावधान सच्चाउने प्रतिवद्धतासहित एक कार्यदल गठन गर्नुभयो । कार्यदलले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा र उपदफा पहिचान गरी त्यसको विकल्पमा राखिनुपर्ने प्रावधानबारे समेत प्रस्ताव तयार पारी सञ्चारमन्त्रीलाई बुझायो । संसदमा यो ऐनका केही बुँदा संशोधन भए पनि कार्यदलले शिफारिस गरेका सबै विषय सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

५) महासंघ यतिबेला आन्दोलनमै छ । यहाँहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयकको पनि विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । यो विधेयकका कुन कुन धारा तथा उपधाराहरुमा महासंघको आपत्ति हो र किन ?
– सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका ३२ दफामध्ये केही दफामा सकारात्मक विषयहरु पनि छन् तर प्रस्तावनासहित १६ वटा दफा र उपदफाले प्रेस स्वतन्त्रतामा असर पु¥याउने ठहरसहित महासंघ विरोधमा उत्रेको हो । हामीले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्चाउनु पर्छ भनेर लिखित सुझाव नै संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई पेश गरिसकेका छौं । पहिलो कुरा त सरकारले प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विद्येयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मूल्यमान्यता, लोकतान्त्रिक मुलुकमा भएका अभ्यास एवम् हाम्रो संविधानको मूल मर्म र भावना आत्मसात गरेन भन्ने हाम्रो भनाई हो । पत्रकार आचार संहितामा नियमन गर्ने निकाय अन्य कुनै स्वतन्त्र निकाय वा संस्थाको सिफारिस बिना सरकार आफै गठन गर्ने, त्यो निकायलाई आचार संहिता बनाउनेदेखि दण्ड जरिवाना गर्ने, सरकारको आदेश पालना गर्नुपर्ने, सरकारले जुनसुकै बेला हटाउने जस्ता प्रावधानले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममै प्रहार हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । अर्को संसदमा दर्ता भएको विद्येयकले संघीयता र समावेशिता चिन्न नसकेकोमा दुःख लागेको छ । काउन्सिलमा हरेक प्रदेशको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता तथा प्रदेशसम्म संरचनाबारे कुनै व्यवस्था छैन । यसैगरी संविधानले ग्यारेण्टी गरेको समावेशितालाई अङ्गीकार गरिएको छैन । यसबाहेक विद्येयकका दफा २, ३, ५, ६, ७, १०, १५, १६, १७, १८, १९, २८, २९, ३१ लाई परिमार्जन र खारेज गर्नुका साथै केही नयाँ प्रावधानहरुसमेत थप गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव हो ।

६) पत्रकारहरु छाडा, अराजक, उच्छृङ्खल भए । पत्रकारिता जगतमा पनि विकृति र विसंगति व्याप्त छ । जथाभावी र तथ्यहीन समाचारको बाढी नै आयो । त्यसकारण पत्रकारहरुलाई पनि दण्ड र सजायको भागीदार बनाउनै पर्छ । पत्रकारहरुलाई लगामविहीन बन्न दिनु हुँदैन भन्ने ठूलो जमात पनि छ । यसमा यहाँको तर्क के छ ?
– पत्रकार पनि यही नेपाली समाजबाटै आएकाले नेपाली समाजमा जे जस्ता विकृति र समस्या छन् त्यो पत्रकारितामा पनि छ । पत्रकारले पत्रकारिता बाहेक अरु अपराधजन्य काम गर्दछन् भने तिनलाई छुट हुनु हुँदैन र कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सजाय हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । पत्रकार नागरिकभन्दा ठूला होइनन्, नागरिकले गल्ती गर्दा हुने सजाय पत्रकारलाई पनि हुन्छ र हुनुपर्दछ ।

जहाँसम्म पत्रकारले समाचार लेखेर गल्ती गर्दा हुने सजायको विषय छ, पत्रकार आचार संहिता उल्लंघन भयो भने काउन्सिलले प्रेस पास खोस्ने, सुविधा रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने जस्ता सजाय मात्र हुन सक्छ भने पत्रकारलाई जरिवाना, दण्ड र जेल हाल्ने जस्ता कुरा भने काउन्सिलबाट होइन अदालतबाट मात्र हुन सक्छ । यसका लागि मिडिया काउन्सिल विद्येयक होइन अरु विद्येयकमा व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसका लागि छलफल गर्न हामी तयार छौं । प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा हाम्रा केही दायित्व र कर्तव्य पनि छन् भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । यसबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अनुवन्ध १९६६ को धारा १९ मा स्पष्ट पारिएको छ । जसलाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

७) यहाँहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनका लागि सत्तारुढ दलको संसदीय दलका नेता, विपक्षी दलका नेता, सांसदहरु, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसक्नु भएको छ । उहाँहरुको प्रतिक्रिया वा आश्वासन के छन् ?
– हामीले सत्तारुढ दलको संसदीय दलका नेता, विपक्षी दलका नेता, सांसदहरु, प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु समेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । उहाँहरु सबैले केही गलत भएकै हो यसलाई सच्चाउनु पर्छ भन्ने आश्वासन दिनु भएको छ । तर सच्चाउनेतर्फ अहिलेसम्म कसैबाट पनि ठोस पहल भएको छैन ।

८) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधनका लागि सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको र सञ्चारमन्त्रीले संसदमै मिडियाले आपत्ति जनाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका दण्ड जरिवाना गर्ने ब्यवस्था सच्याउने अठोट गरिसकेको अवस्थामा महासंघको आन्दोलनको औचित्य नै छैन भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । उनीहरुलाई यहाँको जवाफ के छ ?
– पत्रकार महासंघले संस्थागत निर्णय गरेर, लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएर चरणबद्धरुपमा आन्दोलनमा छ । अहिलेसम्म महासंघको आन्दोलन र हामीले उठाएका विषयमा सम्बोधन गर्नेगरी कहीँ र कतैवाट प्रतिवद्धता वा औपचारिक जानकारी पाइएको छैन । महासंघको अगुवाईमा सिंगो सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित छ, आन्दोलनका २ चरण पूरा भएर तेस्रो चरणमा छौं, तर महासंघलाई कसैले पनि औपचारिकरुपमा किन आन्दोलन गरेको, मागहरु पूरा गर्छौ भनेको छैन । यस अवस्थामा आन्दोलन गर्नुभन्दा अर्को विकल्प हामीले देखेका छैनौ । जुन दिन हाम्रा मुद्दाहरु सम्बोधन हुनेछन्, त्यसपछि आन्दोलन गरिरहनु हाम्रो रहर हुने छैन ।

९) हुँदाहुँदा त अब नेपाल पत्रकार महासंघलाई ‘अमूक’ पार्टीको भातृसंस्था बनाइएको र मिडिया विद्येयकको विरोध गर्न डलरको खेतीमा लागेको आरोपसमेत लागिसक्यो । यसको प्रतिवाद कसरी गर्नुहुन्छ ?
– महासंघले सर्वसम्मत निर्णय गरेर आन्दोलन घोषणा गरेको हो । हामी महासंघको विधान, घोषित नीति र साधारणसभा तथा महाधिवेशनको मार्गदर्शनअनुसार अघि बढिरहेका छौ । यसमा कसले के भन्छन् भनेर सबैलाई जवाफ दिँदै हिडनु उचित हुँदैन । महासंघका बारेमा टीकाटिप्पणी गर्न सबै स्वतन्त्र छन् । तर तथ्य के हो भने महासंघ कुनै पार्टी वा पार्टीका भातृ संस्थाका पनि भातृ संस्था बन्दैन, यो सदैब प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरुका हक, हित र अधिकारका निम्ति लड्ने साझा संस्था बनिरहन्छ । मिडिया विधेयकको विरोधका नाममा महासंघले कोही र कसैसँग १ रुपैयाँसम्म पनि विदेशी वा स्वदेशी पैसा नलिइएको र लिनका लागि कुनै प्रयत्नसमेत नगरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

१०) एकातिर नेपाल पत्रकार महासंघको साझा चरित्रलाई बचाउनु छ । छाता संस्थाको गरिमा पनि बचाउनु छ । अर्कोतिर हिजो महासंघमा प्रवेश गर्दा एउटा निश्चित संगठनबाट यहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । यहाँकै संगठनको मातृपार्टी अहिले सरकारमा छ । तर, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि महासंघ भने आन्दोलनमा छन् । यस्तोमा कत्तिको अप्ठेरो महसुस गरिरहनु भएको छ ?

– म महासंघमा नेतृत्वमा अघि सर्दा वैचारिक आस्थाका आधारमा गठित संगठनको सबै दायित्व र बैचारिक आग्रहको घेराबाट मुक्त भएर महासंघको उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै प्रवेश गरेको थिए । महासंघमा अध्यक्षका रुपमा करिव दुई वर्ष पूरा हुँदैछ र अब १० महिना जति बाँकी छ । आजसम्म मैले कुनै पनि काम बैचारिक आस्था वा अन्य आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा गरेको छैन । महासंघ पत्रकारहरुको पवित्र मन्दिर हो, यहाँ आउनेले आग्रह र पूर्वाग्रहका चश्मा बाहिर राखेर महासंघको विधान र घोषित उद्देश्यहरु बोकेर आउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

आस्था र विचार सबैको हुन्छ । कसैले म विचार र आस्थाविहीन छु भन्छ भने पनि त्यो पनि एउटा आस्था नै हो । तर आस्था र विचारका आधारमा राजनीति गर्ने थलो पत्रकार महासंघ होइन । हामी कसैले पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा रहेर राजनीति गर्न खोज्छौ भने अप्ठेरो पर्ने हो नत्र कुनै अप्ठेरो पर्दैन । मलाई महासंघको नेतृत्वमा बसेर काम गर्न पाउँदा कुनै अप्ठेरो होइन, नयाँ नयाँ अनुभव हासिल भएको छ । नेतृत्वमा रहनु भएका सबै साथीको सामूहिक प्रयत्न र योगदानका कारण अहिलेसम्म सबै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि स्वयंसेवी भावले सामूहिकरुपमा लाग्ने संस्कार विकास हुँदै आएको छ ।

११) अन्तमा, यहाँले भन्नैपर्ने केही छ कि ?
– खासै छैन, मेरा भनाई राख्ने अवसरका लागि धन्यवाद ।

ई-हुलाकीबाट