प्राविधिक शिक्षाका नाउँमा लाखौ हिनामिना

सुर्खेत ।
कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरसँगै जोडिएको छ चिङ्गाढ गाउँपालिका । उक्त गाउँपालिकाको वडा नं. २ रानीवासमा रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले विभिन्न योजनाहरुमा अनियमितता गरेको पाइएको छ । शैक्षिक क्षेत्र जस्तो पवित्र स्थलमा समेत अनियमितता हुनुले त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तरको मात्र होइन विद्यालय प्रशासन प्रति नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । उक्त विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त प्राविधिक शिक्षा समेत संचालन भइरहेको छ ।

गत शैक्षिक सत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी)ले उक्त विद्यालयमा ७ वटा छोटो अवधिका तालिमहरु संचालन गर्नका लागि अनुमति दियो । त्यसरी संचालन हुने तालिमहरुमा बेमौसमी तरकारी उत्पादन (२ सिफ्ट), सिलाई कटाई (२ सिफ्ट), कम्प्यूटर मर्मत (२ सिफ्ट) तथा हाउस वाइरिङ्ग इलेक्ट्रिसियन रहेका थिए । उक्त छोटो अवधिको तालिममा प्रत्येक सिफ्टमा २० जनाका दरले विद्यार्थीहरु हुनु पर्नेमा उक्त विद्यालयले कागजमा मात्र २० जना विद्यार्थी पु¥याएर अनियमितता गरेको पाइएको छ । यसैगरि प्रशिक्षकमा पनि प्रत्येक तालिमका लागि २ जना हुनु पर्नेमा फर्जि प्रशिक्षक बनाई सिटिइभिटीमा कागज पेश गरेको तर उक्त तालिममा संलग्न प्रशिक्षार्थीले एक जनाले मात्र प्रशिक्षण दिएको बताएका छन् । तर सिटिइभिटीले प्रत्येक सिफ्टमा प्रशिक्षक र सहायक गरि २ जना रहेको जानकारी दिएको छ ।

यसरी प्रदान गरिएका तालिमहरुमा सिटिइभिटीले अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नै नगरेको स्वीकार गरेको छ भने सबै प्रशिक्षार्थीहरुको स्कील टेष्ट समेत अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । प्रति तालिम खर्च ३ लाख ३७ हजार २ सयका दरले २३ लाख ६० हजार ४ सय प्रदान गरिएको सिटिइभिटीले जनाएको छ । जसमा प्रति तालिममा खाजा खर्च वापत ५२ हजारका दरले ३ लाख ६४ हजार, प्रति तालिमका लागि प्रशिक्षण सामग्री खर्च १ लाख ३० हजारका दरले ९ लाख १० हजार र प्रति तालिम व्यवस्थापन खर्च प्रति तालिममा ३५ हजार २ सयका दरले २ लाख ४६ हजार ४ सय, प्रशिक्षक भत्ता वापत १ लाख २० हजार प्रदान गरिएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) कर्णाली प्रदेश कार्यालयका का.मु. निर्देशक मोहनकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक प्रशिक्षकले भने, ‘मैले एक्लैले प्रशिक्षण गरेको थिएँ ।’ यसबाट पनि अनियमितता गरेको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा जोड दिँदै आइरहेको समयमा एउटा विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षामै आर्थिक अनियमितता हुनु र नक्कली नियुक्ती गर्दै शिक्षा जस्तो गम्भीर विषयमा पारदर्शीता नहुनुले प्रदेश सरकारकै खिल्लि उठाएको छ । त्यति मात्र होइन तालिम व्यवस्थापन खर्चमा समेत प्राधानाध्यापक यादवले आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको छ । प्रशिक्षक सामग्री खरिद, प्रशिक्षक खाजा खर्चमा समेत बिल मिलान गरेर आर्थिक रुपमा अनियमितता गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा प्रत्यक्ष भेटघाटमा आफूहरुले सबै प्रमाण राखेको बताउने विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोद यादवसँग लिखित सूचना माग्दा उपलब्ध नगराएको र पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा समेत फोन नउठाएकोले उनको धारणा लिन सकिएन् ।