सरकारले व्यवसायिहरुलाई निरुत्साहित गर्न लागेको छ

सुर्खेत। यातायात व्यवसायीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरर्गत वीरेन्द्रनगरमा कोणसभा गर्दै सरकारले व्यवसायिहरुलाई निरुत्साहित गर्न लागिपरेकाले त्यसका विरुद्धमा लाग्ने वताएका छन् । राज्यलेनै सिन्डिकेट कायम राखेको व्यवसायिहरुले वताए । सरकारमा सिन्डिकेट , पार्टिमा सिन्डिकेट हरेक व्यवसायहरुमा सिन्डिकेटको प्रशय सरकारले नै गरेको व्यवसायिहरुले बताएका छन् । राजनीतिक आडमा कालो धनलाई व्यवस्थित गर्न उक्त प्रालिको नाममा यातायात क्षेत्रलाई निशाना बनाउएको  व्यवसायीहरुले वताए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रदेश संयोजक नवराज सिंहले सरकारले अधिनायकवादी सोंच र शैलीमा राजस्व उठाउने नाममा लाखौं लाख यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुको रोजीरोटी खोस्ने षडयन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् । मध्यपश्चिम यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विष्णु खड्काले दुर्घटना र त्यसबाट उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि दिईने क्षतिपूर्ति तथा घाईतेको उपचारमा लाखौं खर्च गर्नुपर्ने वर्तमान बाध्यताका कारण एउटा व्यक्तिले मात्र गाडी गुडाउन नसक्ने ठोकुवा गरे । सरकारले पूर्ण विमा लागू गर्ने वित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुने र सरकार नै त्यो लागू गर्न नमानेको खड्काले बताए । सरकार नै माफियाहरुमार्फत गाडी भित्राएर कमिसनको चंगुलमा फसेको समेत उनले बताए ।

यस्तै कोणसभामा वोल्दै काक्रेविहार यातायात समितिका सचिव रमेश सापकोटाले सरकारले रक्तपातको स्थिति सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले यातायात व्यवसायिहरु प्रालिमा जानलाई कुनै समस्या नभएको तर राज्यले सुरक्षाको ज्ञारेन्टि दिनुपर्ने वताए । व्यवसायिहरुलाई सरकारले निरुत्साहित गर्न लागिपरेकाले आन्दोलनबाटै सरकारलाई घुँडा टेकाउने दाबी गरे । कोणसभामा भेरी कर्णाली यातायात व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष इन्द्र वहादुर खड्का, हिमाल यातायातका अध्यक्ष खगेन्द्र शर्मा , मध्यपश्चिम टक तथा ट्याक्टर व्यवसायि संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी , वौद्ध यातायातका महासचिव कमल गुरुड , लगायत व्यवसायिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार बैशाख १४ र १५ गते क्यू फ्रि गरेर जसलाई जुन रुटमा सवारी चलाउन मन लागेको छ सो रुटमा सवारी चलाउन दिने, १६ गते यातायात कार्यालय घेराउन गर्ने, १७, १८ र १९ गते प्रचारप्रसार गर्ने, २१ गते आ आफ्नो गाडीहरुलाई घर वा ग्यारेजमा थन्काउने व्यवसायिहरुले वताएका छन् । सरकारले संघसंस्था खारेज गर्नेगरी यातायात व्यवस्था कार्य निर्देशिका २०७४ ल्याएको बिरोधमा समितिले बिरोध जनाउदै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।