कर्णाली प्रदेशको अवरुद्ध बैठक बस्यो : मुख्यमन्त्रीले दिए जवाफ

सुर्खेत १३ कार्तिक ।

पटक पटक स्थगित भएको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक मंगलबार (आज) बसेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत रूपमा रातो किताब उपलब्ध गराउने र सभामा सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने सहमति भएपछि बैठक बसेको हो । सरकारको विषयमा उठेका प्रश्नहरुको बारेमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले संसदमा जवाफ दिएका छन् ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्मचारीको अभाव र प्रदेश सरकारका आफ्ना संरचना नभएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताएका छन् । अहिले पनि ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्र केन्द्रले पठाएका कर्मचारी सम्पर्कमा आएको बताउँदै प्रदेश सरकारले आफ्नै संरचना स्थापना गर्न नसकिएकाले समस्या भएको बताए ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा आफ्ना अस्थायी कार्यलय स्थापना गरेर भए पनि काम सम्पादन गर्ने योजना बनाए पनि सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । केन्द्रले नै प्रदेश सरकारका संरचना तोकेर ती कार्यलयमा कर्मचारी पठाएकाले प्रदेश सरकारले आफ्नो तरिकारले काम गर्न नसकेको उनको तर्क छ । मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले २२ वटा आयोजना प्राथमिकतामा पारेर संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको भन्दै जनशक्ति र आवश्यक निकायको अभावमा योजना कार्यन्वयन समस्या भएको बताए । अब प्रदेश सरकारले विषेश गरी प्राविधिक क्षेत्रका आवश्यक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्ने गरी तयारी गरिरहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले पहिलेजस्तो बजेट नबाँड्ने बरू योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार लागि परेको भन्दै बजेट नै निकासा नभएको बेला भ्रष्टाचार भयो भनेर प्रचार गरेर बचाऊ–बचाऊ भन्नुको कुनैअर्थ नभएको बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले सदनप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नभएको भन्दै सर्वोच्च निकाय संसद भएकाले संसदको निर्देशनलाई सरकारले सधैँ आत्मसाथ गर्ने बताए ।

त्यस्तै उनले प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी बनेको विधेयकलाई अन्य प्रदेशको हेरेर र कर्णाली प्रदेशको आत्मगत अवस्था हेरेर थप छलफल गरेर निर्धारण गर्ने सरकारका सोचका कारण ढिला भएको स्पष्ट पारेका छन् । गाँउसभा र नगर सभा संचालनका लागि व्यवास्था गर्न बनेको विद्येयक २०७५ (संशोधनसहित)लाई सभाको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले सभामा छलफल तथा पारित गर्नका लागि उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भई विषयगत समितिमा थप छलफलका लागि गएको थियो । विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य देवी ओली, धर्मराज रेग्मीले भाग लिएका थिए ।