कर्णाली प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

फागुन ३ सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकार गठन भएको एक वर्षको अवसरमा संक्षिप्त प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । निकै हतारमा जस्तै गरी आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एक वर्षको अवधिमा गरिएका कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले प्रस्तुत गरेको प्रगति विवरणमा १८ ऐन र २७ वटा नीति नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड, आचारसंहिता तथा निर्देशिकाहरु स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले प्रस्तुत गर्नु भएको संक्षिप्त वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तैः

प्रदेश सरकारको एक बर्ष पुरा भएको अबसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूद्वारा जारी मन्तब्य

 कर्णाली प्रदेश सरकारको एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोजीत यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, प्रमूख सचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र रेडियो, टेलीभीजन तथा सामाजिक संजालमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरीरहनुभएका तथा सुनिरहनुभएका प्रदेशवासी सम्पुर्ण आमा‑वुवा, दाजुभार्इ तथा दिदीवहिनीहरू,

सर्वप्रथम, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तीका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन, जनयुध्द र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने महान सहिदहरूप्रति भावपुर्ण श्रध्दाञ्जली अर्पण गर्दछु । जनआन्दोलन र जनयुध्दका सहिद परिवार, घार्इते, अपाँङ्ग तथा वेपत्ता योध्दाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

कर्णाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीको रूपमा मैले वि.सं. २०७४ फागुन ३ गते पदभार ग्रहण गरी फागुन ६ गते ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेको थिएँ। संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै हाम्रो प्रदेशको नामाकरण “कर्णाली प्रदेश” र राजधानी “वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत” घोषणा गरि ऐतिहासिक काम समयमै सपन्न भएको कुरा सर्वबिदितैछ।

प्रदेश सरकारको दुरदृष्टि “समृद्धकर्णालीः सुखी कर्णालीबासी” भन्ने मूल नारालाईसार्थक तुल्याउन सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार विकास र सुशासनका लागि सरकारले पहिलो बर्षलाई अध्ययन अनुसन्धान, समग्र योजना निर्माण र कानून निर्माणको बर्षको रूपमा घोषणा गरी विभिन्न गतिविधि तथा क्रियाकलापहरु अगाडि बढाई रहेको छ।

जनताको नजिकको सरकार भएका कारण प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा रआकांक्षाहरू स्वाभाविक रूपमा बढी रहेका छन्।आवश्यक कानूनी, संस्थागत र कार्यगत बन्दोबस्तीको पूर्वतयारी बिना शिशु अबस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकार र साविकका स्थानीय तहको तुलनामा नितान्त नौलो अभ्यासको रूपमा आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु परेको छ। विद्यमानसंरचनागत अन्यौलता, कानूनी अस्पष्टता, यथासमयमा योजना कार्यक्रम, संगठन संरचना हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन हुन नसकी रहेको अबस्थामा पनि आफ्ना गतिविधीहरु कार्ययोजनाअनुसार अगाडि बढाई रहेका छौ।

बिकट भौगोलिक बनावट, श्रोत साधनको न्यूनता, सामाजिक बिभेदीकरण र बन्चितीकरणको अबस्था, पूर्वाधार र औधोगीकरणको कमजोर अबस्था,  ब्यवसायीकरण, बिबिधीकरण र बजारीकरण हुननसकेको परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, उत्पादनसंग नजोडिएको श्रमशक्तिजस्ता समस्या तथा चुनौतीहरुसंग जुध्नु परेको यथार्थता हामीसामु छर्लङ्गै छ।

प्रदेशलाई प्राप्त हुनुपर्ने प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराई दिन नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारीहरूको पदपुर्ति भएका कारण सर्भे, बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन(DPR) तयारी तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनअपेक्षाअनुरुपको गतिमा अगाडि बढाउन केहि चुनौतिहरू रहे।

उल्लिखित समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्नसंगठन संरचना तथाकार्यालय स्थापना एवं ब्यवस्थापन, उपलब्ध कर्मचारीको खटनपटन गरी शून्य अबस्थाबाट अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने ऐन कानून, नीति नियम, कार्यविधी, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरी बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रकृया प्रणालीगत रूपमा अगाडि बढाईएको छ।

स्वीकृत संगठनात्मक संरचनाहरूमा अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा प्राविधिक कर्मचारीहरूको ब्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपुर्ण रहेको छ। प्राविधिक कर्मचारीहरु बिना विकास निर्माणका गतिबिधीहरु सुचारू गर्न कठीन हुने महसुस गरी विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनताको अपेक्षा अनुरुपका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास, विस्तार र निर्माण कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कर्णाली विकास प्राधिकरण स्थापनाको लागि कानूनी ब्यवस्था गर्न लागिएको छ।

निजी लगानीकर्ता एवं विकास साझेदारहरुको लगानी भित्र्याई आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न राजस्व छुट लगायतका थप सुविधाहरु उपलब्ध गरार्इ लगानीको लागि आवश्यक पर्ने वातावरण बनाइदिन नेपाल सरकारलार्इ अनुरोध गरी सकिएको छ।

प्रदेशस्थित स्थानीयतहको समग्र विकासका लागि पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी राजश्व बाँडफाँड अनुदान ४० करोड र आन्तरिक राजश्वबाट ३ करोड रकम समेत गरी ४३ करोड सम्बन्धित स्थानीयतहमा पठाउने कामलाई संस्थागत रूपमा शुरु गरिएको छ।

त्यस्तै प्रदेशस्थित स्थानीयतहको सडक, सिंचाई, उर्जा, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्न समपुरक अनुदान मार्फत रू. ६० करोड प्रवाह गर्न सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको छ।यस अतिरिक्त बिभिन्न बिषयगत मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट पनि प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउन बिभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने काम भईरहेको छ।

स्थानीय तहहरूको विकासबाट नै समग्र प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र विकास हुने हुँदा कार्यप्रगति तथा प्रतिवेदनको आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक नीतिगत तथा संयन्त्रात्मक ब्यवस्था मिलाई सकिएको छ।

प्रदेशको समग्र विकासलाई मध्यनजर गरी ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने सन्दर्भमा मेरो नेतृत्वमा मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गरी द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगको सम्बन्धमा छलफल भएकोथियो। साथै हिल्सा,सुर्खेत, जमुनाहा सडक निर्माण र स्तरोन्नतीको लागि समझदारी भई पूर्व सम्भाब्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाईएको छ।

यस प्रदेशमा विकास साझेदारहरूलाई आकर्षित गर्न अन्तरक्रिया र छलफल सम्पन्न गरिएको छ। समग्र प्रदेशको विकास र निर्माणका क्रियाकलापहरूलाई नवीन सोचका साथ अगाडि बढाउन कर्णाली बिज्ञ समूह गठन गरी राय परामर्श प्राप्त गर्ने काम भईरहेको छ।

प्रदेशको उद्देश्य, गन्तब्य, सोच र रणनीति स्पष्ट गरी नयाँ मोडलबाट विकासका गतिबिधिहरूलाई अगाडि बढाउन कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको गठन गरी आवधिक योजनाको अबधारणापत्र तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

“कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार” भन्ने मुल नारा सहित संचालन भएको रारा कर्णाली पर्यटन बर्ष-२०७५ कार्यक्रम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको समुपस्थितिमा देशबासीलाई संवोधन सहित शुभारम्भ भर्इ अपेक्षित रुपमा आन्तरिक तथा वाहय पर्यटक सख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।

पुरातन सोच, शैली र प्रकृयाबाट विकास निर्माणको काम जनअपेक्षा अनुरूप अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा कर्णालीको नवीन विकास मोडल सहितको कर्णालीको प्रथम आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने कार्य अगाडि बढाईएको छ। आगामी बर्षदेखि आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाको जगमा बसेर बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने गरी निर्देशिका तथा कार्यविधीहरू तयार भएका र केही तर्जुमाको चरणमा रहेका छन्।

GIS लगायतका आधुनिक सूचना प्रबिधिको प्रयोग गरी तयार गरिने योजनाले स्थानीयतहसंगको अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारीहुनका साथै आगामी बर्षहरूमा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारीता आउने अपेक्षा गरेको छु।

अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय बित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्‍का निर्णय रनिष्कर्षहरूतथा बिभिन्न समयमा गरिएका छलफल, बहस र अन्तरक्रियाले प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढ्न महत्वपुर्ण सहयोग पुगेको छ।

यस अबधिमा प्रदेशको समुचित विकासका लागि १८ वटा ऐन,२७ वटा नीति, नियमावली, कार्यविधी, मापदण्ड, आचारसंहिता तथा निर्देशिकाहरू स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

प्रदेश मातहतमा १०८ वटा  संगठन संरचना बिस्तार गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काम अगाडि बढाईएको छ। संघीयता आफैमा नौलो ब्यवस्था रहेको सन्दर्भमा यो एक बर्षको अबधिमा भए गरेका कार्यहरूबाट सरकारले थप अनुभव तथा उर्जा प्राप्त गरेको छ।

कर्णालीबासीको सुख र समृद्धिको लागि सरकार दुरगामी सोचका साथ अगाडि बढीरहेको छ। यस अबधिमा प्रदेश सरकारको उद्देश्य, गन्तब्य, सोच र रणनीति सहितका दुई वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तब्य मार्फत मुखरित गरिएको छ। तथापि शुरुवाती अबस्थामा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यवातावरण बनाउने प्रयासमा थप समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उल्लिखित अबस्था र परिस्थितिमा गरिएका काम कार्वाही र संगालिएको अनुभवको जगमा बसि आगामी दिनका लागि मार्गप्रशस्त हुने आधारहरू तयार गरिएको छ।

नेपालको संविधानको भावना अनुरुप तीनै तहका सरकारहरू वीच सहअस्तित्व, समन्वयर सहकार्यको माध्यमबाट जनताको नजिक प्रदेश सरकारको उपस्थिति पुर्‍याई जनचाहना अनुरुप शासन ब्यवस्था संचालन गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकले २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना पारित गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ।

मेरो अध्यक्षतामा यही माघ १४ र १५ गते सम्पन्न भएको प्रथम प्रदेश समन्वय परिषद्‍बाट पारित भै कार्यान्वयनमा रहेको ३४ बुँदे साझा प्रतिवद्धतापत्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारका बीच समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सहज हुने विश्वास लिएको छु।

सरकार गठन भएर १ बर्ष पुगेको यस अबसरमा सरकारले सम्पादन गरेका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीहरूको संक्षिप्त विवरण पुस्तिका मार्फत सार्वजनिक गर्दैछु। उक्त विवरण पुस्तिकाको अलावा प्रदेश सरकारको वेभसाईट मार्फत पनि हेर्न सकिने ब्यवस्था मिलाईएको छ।

अन्तमा, शून्यताको स्थितिबाट प्रदेश सरकारलाई यस स्थितिमा ल्याईपुर्‍याउन नीतिगत, संस्थागत, ब्यवहारगतर कार्यगत रूपमा प्रत्यक्ष रपरोक्ष रुपमा साथ, सहयोगर अमुल्य राय सल्लाह प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रतिनिधी सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा माननीय सदस्यहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, प्रदेश योजना आयोग,बिज्ञ समूह, कर्मचारी, नीजि क्षेत्र, आमसंचार, सरोकारवाला तथा आमजनसमुदाय सवैमा हार्दिक धन्यबाद तथा आभार प्रकट गर्दै भबिष्यमा पनि अमूल्य सुझाब, सल्लाह र साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद।

महेन्द्र बहादुर शाही

मुख्यमन्त्री