कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभाव

फागुन १० सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी अभाव देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरणमा कर्मचारी अभाव रहेको उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेको ७ वटा मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा मात्रै १०५२ जना कर्मचारीको अभाव रहेको उक्त प्रगति विवरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको दरबन्दी संरचना अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा कुल दरबन्दी ५२ जनाको रहेको छ । तर उक्त कार्यालयमा ३७ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ भने १५ वटा दरबन्दीमा कर्मचारी अभाव छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ६ सय १९ दरबन्दी मध्य ५ सय १५ वटा दरबन्दीमा मात्र कर्मचारी छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३ सय ६५ दरबन्दी रहेकोमा १ सय ८६ दरबन्दीमा कर्मचारी भएपनि १ सय ७९ दरबन्दी रिक्त रहेका छन् ।

यसै गरी कर्णाली प्रदेशमै सबै भन्दा बढि दरबन्दी रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ५ सय २९ दरबन्दी रिक्त रहेका छन् । ७ सय ४९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको यस मन्त्रालयमा २ सय २० वटा दरबन्दीमा कर्मचारी कार्यरत छन् भने ५ सय २९ दरबन्दी रिक्त रहेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ४ सय ६ दरबन्दी मध्य १ सय ७२ दरबन्दी रिक्त रहेका छन् भने २ सय ३४ दरबन्दीमा कर्मचारी कार्यरत छन् । कर्णाली प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयहरु मध्य सबै भन्दा कम दरबन्दी रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा कुल ३८ दरबन्दी रहेकोमा २९ दरबन्दीमा कर्मचारी भए पनि ९ वटा दरबन्दी रिक्त रहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ६८ दरबन्दी रहेकोमा ४० दरबन्दीमा कर्मचारी छन् भने २८ दरबन्दी रिक्त रहेको संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १९ दरबन्दी मध्ये ३ दरबन्दी रिक्त छन् भने १६ दरबन्दीमा कर्मचारी कार्यरत छन् । प्रदेश सभा सचिवालयमा ३६ दरबन्दी मध्य ३१ दरबन्दीमा कर्मचारी भएपनि ५ दरबन्दी रिक्त रहेको संक्षिप्त वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा १२ दरबन्दी मध्य ४ दरबन्दीमा मात्र कर्मचारी छन् भने ८ वटा दरबन्दी रिक्त रहेको जनाइएको छ । यसलाई समग्रमा हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशका ७ वटा मन्त्रालयलगायत प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय गरेर कुल दरबन्दी २ हजार ३ सय ६४ रहेकोमा १ हजार ३ सय १२ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहेको देखिन्छ । यस तथ्याँङ्कका आधारमा उक्त मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा गरेर १ हजार ५२ वटा दरबन्दी रिक्त रहेका छन् ।

संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारहरु समेत गठन भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीहरुको समायोजन लगायत उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा कर्मचारीहरुको अभाव रहेको छ । जसका कारण मन्त्रालयहरुले समयमा गर्नु पर्ने काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताइएको छ । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा १२ जनाले गर्नु पर्ने काम ४ जनाले गर्दा लाग्ने समय र काम प्रति हुने ढिलाईलाई सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरु मध्य सबै भन्दा धेरै दरबन्दी रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७ सय ४९ कर्मचारीले गर्नुपर्ने काम २ सय २० जनाले गरिरहेकाले उक्त मन्त्रालयले गरिरहेको काम कत्तिको छिटो, छरितो र प्रभावकारी होला तथ्याँङ्कले स्पष्ट देखाइरहेको छ ।

प्रदेशको एउटा मन्त्रालयमा मात्र ५ सय २९ दरबन्दी रिक्त हुनुले प्रदेश सरकारको मात्र होइन संघीय सरकारको कार्यक्षमताको समेत मापन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्याय प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी अभावको कारण काम प्रभावित भइरहेको बताउँछन् । सूचना अधिकारी उपाध्यायका अनुसार प्रशासनिक काममा भन्दा पनि प्राविधिक काममा समस्या आएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एक जना उपसचिवले सबै काम गरिरहनु परेको छ भने प्राविधिक कर्मचारीको अभावले योजनाहरुका स्थलगत कामहरुमा समेत समस्या आएको छ ।

यसैगरी प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा गर्नु पर्ने स्थलगत अनुगमनहरु समेत प्रभावित भएका छन् । सूचना अधिकारी उपाध्यायका अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम गर्नका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेपनि अनुमति नपाएका कारण त्यसो गर्न सकिएको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने स्वयम्सेवक खटाएर काम गरिरहेको भएपनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अभावले सबै मन्त्रालयका कामहरु प्रभावित भएका छन् । संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजनको टुङ्गो लगाएपछि मात्र लोकसेवासँग कर्मचारीको लागि सिफारिस माग्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको बताइएको छ । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा रिक्त रहेका दरबन्दीमा कहिलेसम्म कर्मचारीहरुको पदपूर्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा सूचना अधिकारी उपाध्यायले भने ‘अपुग कर्मचारीहरुको पदपूर्ति कहिलेसम्म हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ आजको सूक्ष्मदृष्टि साप्ताहिकमा समाचार छ ।