Loading... आजः ११ आश्विन २०७७, आईतवार । Sunday 27th September 2020

नयाँ बजेटको प्राथमिकता : महामारी पीडितलाई प्याकेज, कृषिमा क्रान्ति !

काठमाडौं ।

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा देखापरेको शिथिलता अन्त्यगरी आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी गराएका हुन् ।

Less than 24 hours after his resignation, Yubaraj Khatiwada ...

अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन रोजगारी सिर्जना गराउने खालका गतिविधि आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए । मुलुकभित्र उत्पन्न हुने  बेरोजगारी समस्या र विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कने युवालाई रोजगारीमा समावेश गराउन कृषि, साना घरेलु र सेवा क्षेत्रमा लगाइने गरी कार्यक्रम आउने  मन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार जनताको द्रूत विकासको चाहना, राज्यका निर्देशक निर्देशक सिद्धान्त, १५ औं योजना, कोरोनाबाट सिर्जना हुने संकटलगायतलाई ध्यानमा राखेर आगामी आवको बजेट निर्माण हुने छ । उनका अनुसार विश्वव्यापी महामारीले सिर्जना गरेको शिथिल परिस्थितिको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने खालका कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश हुने भएका छन् ।

रोजगारी सिर्जनालाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत समन्वय गरिने भएको छ ।

रुपान्तरणकारी योजनामा स्रोत सुनिश्चित

सरकारले राष्ट्रिय गौरव तथा सञ्चालनमा रहेका ठूला आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका अनुसार उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्नेगरी बजेटको प्राथमिकता तय गरिएको छ ।

यसमा सबै रुपान्तरणकारी योजनामा स्रोतको अभाव नहुने गरी बजेट बन्ने भएको छ । उनका अनुसार स्वास्थ्य प्रणाली सवल बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ ।

स्वास्थ्य बिमाको विस्तार गरिने भएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य तय गरिएको छ । सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियान समेत आगामी वर्ष समावेश हुने भएको छ ।

गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको यो परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । वर्तमान सरकारले अगाडि बढाएको  कोभिड १९ ले अहिले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने भएको छ ।

कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा पुनरुत्थान प्याकेज

कोरोनाबाट बढी प्रभावित पर्यटनसहितको सेवा क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने राहत प्याकेज समेत समेटेर बजेटले ल्याउने तयारी भइरहेको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिँदै यो क्षेत्रमा चहलपहल बढाउने र हवाई पूर्वाधार निर्माणलाई समेत उत्तिकै प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालु आयोजना सकाउने र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ आयोजनामा भने बजेट खर्च नगर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने प्रतिबद्धता समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । वैदेशिक सहायतालाई स्वास्थ्य पूर्वाधार र आर्थिक पुनरुद्धारमा केन्द्रित गरिने भएको छ।

राजस्व प्रणालीमा आन्तरिक आयलाई प्राथमिकता

स्रोतको जोहो गर्ने सम्बन्धमा राजस्व प्रणालीमा आन्तरिक आयलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । साथै, कर परिपालनालाई बढावा दिइने भएको छ ।

आन्तरिक राजस्वमा करको दायरा बढाउने समेत अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । भूकम्पपछि छिट्टै उठेझैं कोरोनाबाट पनि फेरि उठ्ने गरी बजेट आउने उनको भनाइ छ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहयोगमा आत्मनिर्भर उन्मुख बन्ने, भविष्यमा आउनसक्ने विपद्को पूर्वतयारीको व्यवस्थापन गर्ने लगायतलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइने बताएको छ ।

रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, विपन्नता र गरिबीलाई अन्त्य गर्न राज्यका तर्फबाट विशेष व्यवस्था, निजी क्षेत्रलाई कर सहुलियतमार्फत प्रोत्साहनको नीतिलगायत पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय संघीयतालाई बलियो र पारदर्शी बनाउने, प्रगतिशील राजस्व प्रणालीमार्फत करको दरभन्दा दायरा बढाउनेलगायतका विषय पनि प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

थप विकास सहायता परिचालन गर्ने, मूल्यवृद्धिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, बैङ्किङ प्रणालीलाई उत्पादनमुखी तुल्याउने, रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी दिने, साना उद्यमलाई प्रबर्द्धन गर्ने, सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै सबैलाई उत्पादनसँग जोड्ने र वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

कृषि क्रान्तिका लागि स्रोतसाधन परिचालन गर्ने, कृषि क्षेत्रमा प्रविधिकेा प्रयोग बढाउने लगायतले पनि बजेटमा प्राथमिकता पाउने भएका छन् ।

अनलाइन खबर