प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, जुम्लामा पाँच हजारलाई रोजगारी

जुम्ला ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जुम्लामा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा पाँच हजार बढीले रोजगारी पाएका छन् । जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका विभिन्न वडामा खानेपानी, भवन, शौचालय, खेलमैदान, गारेटो बाटो, सडक मर्मत र गा्रमीण सडक निर्माणमा काम सहित जिल्लाका सो बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारी पाएका हुन् ।

एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सय दिनको रोजगारीमा सहभागी नभएका बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार अर्थात कम्तीमा एक सय दिन रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ल्याइएको प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जिल्लामा बेरोजगारले बढीमा १५ देखि ३५ दिनसम्मको रोजगारी पाएका छन् । स्थानीय तहले छनोट गरेका बेरोजगारमध्ये प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत  जिल्लाभरमा एक हजार आठ सय चालिस र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत तीन हजार एक सय साठी गरी जम्मा पाँच हजार जनाले रोजगार पाएका छन् । यहाँका आठवटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ६४ लाख का दरले बजेट आएको र कर्णाली प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालय अन्तरगत जिल्लाको सामाजिक बिकास कार्यालय र स्थानिय तह बिचको समन्वयमा संचालित सो कार्यक्रमले बेरोजगार र कोरोनाले रोजगार गुमाएका ब्याक्तिलाई रोजगार दिएको सामाजिक बिकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बलबिर सुनारले बताउनुभयो ।

 हिमा गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक दीपेन्द्र पौडेलका अनुसार आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा कोरोना भाइरसको कारणले कामगरेर घरखर्च चलाउने गाह्रो भएकादेखी रोजगारी गुमाएका र रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचिकृत भएका एक हजार सात सय ८५ जना बेरोजगार व्यक्तिहरु मध्यबाट प्राथमिकता क्रमका आधारमा तीन सय ३९ जना बेरोजगार व्यक्तिलाई २० दिनेको काम सहित रोजगारी दिएको संयोजक दीपेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।

संघीय सरकारको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा यहाँको पातारासी गाउँपालिकालाई रु ५२ लाख ११ हजार,तिला गाउँपालिकालाई ३७ लाख,हिमा गाउँपालिकालाई ५२ लाख,सिंजा गाउँपालिकालाई ५३ लाख,तातोपानी गाउँपालिकालाई ६० लाख ८४ हजार,कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई ५१ लाख, सशर्त अनुदान दिएको गाउँपालिकाका रोजगार शाखाले जनाएका छन् ।

गुठीचौर गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकामा रोजगार संयोजक नहुदाँ अरु स्थानीय तहभन्दा धैर कम अनुदान अएको चन्दननाथ नगरपालिकाले जनाएको छ ।