पाँच दशकपछि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पायो कानुनी मान्यता
- 1.9Kshares
- Viber
- Facebook Messenger
काठमाडौं ।
स्थापनाको पाँच दशकपछि राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले कानुनी मान्यता पाएको छ । यसअघि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा काम गर्दै आएको समितिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदले गठन आदेश जारी गरेसँगै यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पौष तेस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई विकास समितिको मोडलमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
भुर्तेलका अनुसार नयाँ गठन आदेशले अध्यक्ष, सदस्यसचिव लगायतका नियुक्त हुने सबै पदको लागि योग्यता तोकिएको छ । सदस्य सचिवका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक उत्तीर्ण व्यक्ति भए १५ वर्ष सोही क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न भएको हुनुपर्ने र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भएको भए ५ वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव आवश्यक पर्नेगरी न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ ।
गठन आदेश जारी भएपछि अब मन्त्रालयले त्यसको कार्यादेश तयार पारेर गठन आदेश अनुसारकै संरचनामा यसलाई विकास गर्ने तयारी सुरु भइसकेको भुर्तेलले जानकारी दिए ।
सामान्यतया सौरमासको आधारमा तयार पारिने पात्रो निर्माण र विभिन्न चाडपर्वको तिथि एवं साइत निर्धारणलाई बढी महत्वदिँदै आएको समितिले अबका वर्षहरुमा भित्तेपात्रोलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
आफूखुसी भित्तेपात्रो निकाल्दा चाडपर्व र अन्य तिथिमितिमा एकरूपता आउन नसकेको भन्दै समितिले भित्तेपात्रोलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको समितिका सचिव ढुंगेल बताउँछन् ।
पुरानै पदाधिकारीलाई ८ वर्ष
एक दशकअघि गठन आदेश स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन भन्दै संस्कृति मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि एक दशकपछि बल्ल गठन आदेश स्वीकृत भयो । गठन आदेश स्वीकृत नभएका कारण नयाँ पदाधिकारी परिवर्तन गर्न पनि कानुनी बाटो नभएको सचिव सूर्य ढुंगेलले जानकारी दिए ।
तिथि, बार, नक्षत्र, योग र करणको बारेमा पाँच दशकअघिदेखि निरन्तर काम गरिरहेको भए पनि समितिको कुनै स्वतन्त्र कानुनी आधार थिएन । २०६३ सालसम्म त कार्यालय समेत नभएर एउटा व्यक्तिको झोलाबाट समितिको काम सञ्चालन भइरहेको थियो ।
पछिल्ला केही वर्षमा ऐन बनाउने, नियमावली बनाउने लगायतका पटकपटक प्रयास चलिरहेपनि यसले कानुनी मान्यता पाउन कठिन भएको समितिले जनाएको छ ।
५ दशकपछि कानुनी मान्यता
समितिका सचिव सूर्य ढुंगेल समितिको स्थापना तत्कालीन राजाको सकि्रयतामा २०२२ सालमा नै भएको भए पनि राज्यले नै यसलाई कानुनी अस्तित्व प्रदान गर्न आनाकानी गरिरहेको बताउँछन् । राज्यका सबै जात्रा पर्व र सांस्कृतिक निरन्तरतासँग जोडिएको यो समितिलाई लामो समयसम्म राज्यले उपेक्षा गरेको उनी बताउँछन् ।
ढुंगेल पटकपटक ऐन र नियमावली निर्माणको लागि समेत पहल हुँदै आए पनि त्यसको लागि सरकारी निकायबाट चासो नआएपछि विकास समितिको मोडलमा जानको लागि गठन आदेशको मस्यौदा पठाएको बताउँछन् ।
वि.सं. २०२२ सालमा सरकारले राजा र राजदरबारमा हुने गतिविधिको शुभसाइत जुराउने एवं विभिन्न जात्रा पर्वको सञ्चालनका साइत हेर्ने काम गर्दै आएको थियो ।
दरबारबाट तत्कालीन बडागुरुज्यूको नेतृत्वमा पहिलो पटक पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको गठन भएको थियो । सो समितिले २ वर्षसम्म काम कारबाही गर्यो । पछि वि.सं. २०२५ सालमा मंगलराज जोशीको संयोजकत्वमा तोयाराज पन्त लगायत सदस्य रहनेगरी नेपाल राजकीय पञ्चाङ्ग निणर्ायक समितिको गठन भएको थियो ।
वि.सं. २०२५ सालदेखि २०६१ सालसम्म जोशीले नै समितिको काम कारबाही गरिरहे । त्यतिबेलासम्म कार्यालयको संरचना तयार भइसकेको थिएन । उनले आफ्नो घरबाट नै सञ्चाङ्ग निर्णायक समिति सम्बन्धी सेवा दिने गरेका थिए । २०६१ सालमा जोशीको निधनपछि तत्कालीन राजपुरोहित प्रा.डा. माधवप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको थियो ।
राजतन्त्र हुँदा बडागुरुज्यूको रुपमा समितिको नेतृत्व सम्हालेका भट्टराई गणतन्त्र प्राप्तिको समयसम्म पनि सो जिम्मेवारीमा रहे । त्यसपछि यसको नेतृत्वमा प्रा.डा. रामचन्द्र गौतमलाई नियुक्त गरिएको छ । उनले पनि पछिल्लो ८ वर्षदेखि सोही समितिको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । अनलाइन खबर
- Total: 1.9K
- Viber
- Facebook Messenger