कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारका उजुरी, वीरेन्द्रनगरमा २३ चार स्थानीय तहमा शुन्य

सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरु मध्य सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचारका उजुरी वीरेन्द्रनगरका रहेका छन् भने चार स्थानीय तहमा उजुरीको संख्या शुन्य रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अर्धवार्षिक प्रगति र भएका क्रियाकलापहरु कार्यक्रममा अख्तियार सुर्खेतले यो जानकारी गराएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख नारायण प्रसाद रिसालका अनुसार कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरुमा सबै भन्दा बढि उजुरी वीरेन्द्रनगरका २३ वटा रहेका छन् भने सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका, डोल्पाका काइके गाउँपालिका र छार्का गाउँपालिका तथा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार सम्बन्धि उजुरी नै परेका छैनन् अर्थात शुन्य उजुरी रहेका छन् ।

जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचारका उजुरी दैलेखका परेका छन् । दैलेखमा ११ वटा स्थानीय तहहरु ९९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढि चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका १९ वटा उजुरी रहेका छन् भने सबैभन्दा कम ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका २ वटा उजुरी रहेका छन् । यसैगरि सुर्खेतका ८२ वटा, कालिकोटका ६२ वटा, सल्यानका २४ वटा मुगुका २८ वटा डोल्पाका २३ वटा जुम्लाका ३३ वटा, रुकुम पश्चिमका ३० वटा हुम्लाका ३२ वटा र जाजरकोटका ५० वटा गरि ४६३ उजुरीहरु अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । यी उजुरी चालु आ.व. को पौष मसान्तसम्म दर्ताका भएका हुन् । दर्ता भएका ४६३ उजुरी मध्य ९८ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् भने ३६५ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी छन् ।

अख्तियार प्रमुख रिसालका अनुसार अघिल्लो आ.व. बाट जिम्मेवारी सरिआएका ४६७ वटा समेतलाई हेर्दा अख्तियारमा ८९७ उजुरीहरु मध्य १९६ वटा मात्र फछ्र्यौट भएका छन् भने ७०१ उजुरी फछ्र्यौट गर्न बाँकी छन् । फछ्र्यौट उजुरी मध्य तामेलीमा ७९ वटा एकिकरणमा ७० वटा लेखिपठाएको १६ वटा विस्तृत अध्ययनमा १७ वटा रहेका छन् । यसैगरि आयोगको अन्य महाशाखा तथा कार्यालयमा छानविनका लागि पठाइएका उजुरीको संख्या ३ र अन्य निकायमा पठाइएका उजुरीको संख्या १ रहेको छ ।

अख्तियारमा ७७६ चित्रपत्रबाट, ५५ इमेलबाट, ३६ वटा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका समाचारबाट, २५ वटा टेलिफोनबाट र ५ वटा फेसबुक तथा म्यासेन्जरबाट उजुरीहरु प्राप्त भएको बताइएको छ । यी मध्ये एउटा मात्र रंगेहात पक्राउ गरिएको अख्तियार प्रमुख रिसालले बताए ।
अख्तियार प्रमुख रिसालका अनुसार मालपोत कार्यालय सुर्खेत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण शाखा र नेपाल खाद्य संस्थान शाखा सुर्खेतलाई कार्यशैली सुधारका लागि निर्देशन दिइएको छ । पछिल्लो समयमा घुस रिसवत लिने स्वरुप समेत बदलिएको कारण अख्तियारलाई चुनौति थपिएको छ ।

यसैगरि उक्त कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले भने, कर्णालीमा पूर्वाधारको कमी देखि सरकारी निकायको उपस्थितिमा कमी भएका कारण पनि भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारी तथा अनुसन्धानमा रहेकाहरुलाई छुटाउन दबाब र प्रभाव समेत आउने गरेको रेग्मीको भनाई थियो । सरकारी निकायदेखि सचेत वर्गहरुका साथै संचारकर्मीहरुको साथले भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिने रेग्मीले बताए ।